नेभिगेशन
समाज
अध्यादेश

सरकारले ल्याएका ६ अध्यादेश केके हुन् ?

काठमाडाैँ ।  सरकारले राष्ट्रपतिसमक्ष एकैचोटी धेरै अध्यादेश सिफारिस गरेको छ।

सार्वजनिक निकायमा हुने नियुक्तिलाई पारदर्शी र प्रतिस्पर्धी बनाउने, दलीय राजनीतीकरण अन्त्य गर्ने, सार्वजनिक निर्माणलाई तीव्रता दिने, सहकारीका साना बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्ने तथा भूमि, मालपोत र नापी लगायतका सेवा प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यसहित विभिन्न अध्यादेशहरू मन्त्रिपरिषद् बाट २०८३ वैशाख १४ गते राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गरेको हो।

Watch On

Facebook Tiktok Youtube Instagram Twitter


प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्काे कार्यालयका अनुसार संवैधानिक निकायका पदाधिकारीको नियुक्तिको सिफारिसका लागि बस्ने बैठक सम्बन्धी कार्यविधिलाई व्यवस्थित गर्ने उद्देश्यका साथ संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन, २०६६ लाई संशोधन गर्न अध्यादेश जारी गर्न सिफारिस गरिएको छ।

Marvel
Extreme Energy

सहकारी ऐन, २०७४ लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश पनि जारी गर्न सिफारिस गरिएको छ। बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाहरूलाई नियमन गर्ने, यस प्रकृतिका संस्थाहरूले कार्य सञ्चालन इजाजतपत्र लिनुपर्ने र समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाका सदस्यहरूलाई तत्काल बचत रकम फिर्ताका लागि ‘चक्रय राहत कोष’ स्थापना गर्ने लगायतका व्यवस्थाहरू यस अध्यादेशमा रहेका छन्।

यस्तै, विश्वविद्यालय र स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश समेत जारी गर्न सिफारिस गरिएको छ। विगतमा राजनीतिक रूपमा नियुक्ति तथा मनोनयन भएका सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्ति सम्बन्धमा विशेष व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेशसँग अनुकूल बनाउन यी अध्यादेशहरू सिफारिस गरिएको हो।

यसैगरी, केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश जारी गर्न सिफारिस गरिएको छ, जसअन्तर्गत २० वटा ऐन संशोधन हुनेछन्। भूमि, जग्गा नापजाँच, मालपोत, शिक्षा, वन, स्वास्थ्य, निजामती र बिमा लगायतका कानुनमा देखिएका अवरोध हटाउन यो अध्यादेश सिफारिस गरिएको हो।

साथै, सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्ति सम्बन्धमा विशेष व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेश पनि जारी गर्न सिफारिस गरिएको छ। यो अध्यादेश सार्वजनिक निकायमा राजनीतिक रूपमा नियुक्ति भई बहाल रहेका पदाधिकारीहरूलाई पदमुक्त गर्ने उद्देश्यले ल्याइएको हो।

यस्तै, सार्वजनिक खरिदलाई समयसापेक्ष बनाउने उद्देश्यसहित सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ मा संशोधन गर्ने अध्यादेश पनि जारी गर्न सिफारिस गरिएको छ।

प्रकाशित मिति:
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
The Reporter
Current Affairs
Sidhakura Investigation
थप समाज
एनपीएलका आठवटै क्लबका लागि फ्लडलाइटसहितका क्रिकेट रंगशाला बनाउने प्रधानमन्त्रीको घोषणा

एनपीएलका आठवटै क्लबका लागि फ्लडलाइटसहितका क्रिकेट रंगशाला बनाउने प्रधानमन्त्रीको घोषणा

सरकारका अनुसार क्रिकेट रंगशाला पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमार्फत निर्माण गरिनेछ । धनगढीस्थित फाप्ला क्रिकेट रंगशालाको निर्माण प्रक्रिया अघि बढिसकेको छ भने आगामी तीन महिनाभित्र बाँकी सबै रंगशालाको निर्माण प्रक्रिया...
लुम्बिनीलाई १० विकेटले हराउँदै सुदूरपश्चिमले जित्यो पहिलोपटक एनपीएल उपाधि

लुम्बिनीलाई १० विकेटले हराउँदै सुदूरपश्चिमले जित्यो पहिलोपटक एनपीएल उपाधि

सुदूरपश्चिमको जितमा ओपनर जर्ज मुन्सेले विस्फोटक ब्याटिङ गरे । उनले ५४ बलमा अविजित १२५ रन बनाए । उनको इनिङ्समा ७ चौका र ११ छक्का समावेश थिए । अर्का...
परराष्ट्रमन्त्री खनालसँग जापानी उपविदेशमन्त्री फुजीको शिष्टाचार भेटवार्ता

परराष्ट्रमन्त्री खनालसँग जापानी उपविदेशमन्त्री फुजीको शिष्टाचार भेटवार्ता

सो अवसरमा परराष्ट्रमन्त्री खनालले नेपाल भ्रमणमा रहेका जापानी उपमन्त्री फुजीलाई हार्दिक स्वागत गरे । उनले हालै रसुवा–भोटेकोशी क्षेत्रमा आएको बाढीपछि तत्काल राहत तथा सहयोग उपलब्ध गराएको र पुनःनिर्माणका...
एनपीएल फाइनलमा लुम्बिनीले सुदूरपश्चिमलाई दियो १५६ रनको लक्ष्य

एनपीएल फाइनलमा लुम्बिनीले सुदूरपश्चिमलाई दियो १५६ रनको लक्ष्य

लुम्बिनीका लागि दिलिप नाथले सर्वाधिक ३९ रन बनाए । उनले ३० बलमा ३९ रन बनाउँदै अविजित रहे । त्यस्तै कप्तान रोहितकुमार पौडेलले ३१ बलमा ३० रन बनाए ।