नेभिगेशन
समाज

अध्यादेश स्वार्थ समूहका लागि होइन, नागरिक हितका लागि हो: प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकार साह

काठमाडाैँ। प्रधानमन्त्री बालेन शाहका राजनीतिक सल्लाहकार असीम साहले सरकारले ल्याएका अध्यादेश कुनै व्यक्ति र स्वार्थ समूहका लागि नभई नागरिकको हितको लागि भएको दाबी गरेका छन् ।

सरकारले अध्यादेश ल्याएपछि आलोचना भइरहेका बेला सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा प्रष्ट्याउने प्रयास गर्दै सल्लाहकार साहले राज्य संयन्त्रको प्रभावकारिताका लागि अध्यादेश ल्याइएको बताएका हुन् ।

Watch On

Facebook Tiktok Youtube Instagram Twitter

Extreme Energy
citizen life

उनले अघि लेखेका छन्, ‘कानुनी जटिलताका कारण जनसरोकारका काम रोकिनु हुँदैन भन्ने लोकतान्त्रिक मान्यतालाई आत्मसात गर्दै यसले देशको समृद्धिको यात्रालाई थप गति दिने बलियो आधार खडा गरेको छ ।’

उनले अहिले सरकारले सार्वजनिक सेवा प्रवाह र प्रशासनिक प्रणालीमा रहेका नीतिगत जटिलताहरू हटाउन महत्वपूर्ण कदम चालेको बताउँदै सोही अनुसार वैशाख १४ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकको अध्यादेश प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई पठाएको बताएका छन् ।


उनले सरकारले शासकीय सुधारका लागि राजनीतिक नियुक्ति पाएका पदाधिकारीहरूलाई मार्गप्रशस्त गर्न आह्वान गरेको तर यसको बावजुद कार्यसम्पादन र समन्वयमा व्यवहारिक कठिनाइ देखिएपछि अध्यादेश ल्याएको दाबी गरेका छन् ।

सरकारले ल्याएका ६ अध्यादेशहरुमा निजामती कर्मचारीको ट्रेडयुनियन र राजनीतिक नियुक्त खारेज, विश्वविद्यालयका सबै पदाधिकारी हटाउनसक्नेलगायत संवैधानिक परिषद्सँग सम्बन्धित विषय रहेका छन् ।

प्रकाशित मिति:
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
The Reporter
Current Affairs
Sidhakura Investigation
थप समाज
अध्यादेशबाट निजामति कर्मचारीको ट्रेड युनियन खारेज हुने

अध्यादेशबाट निजामति कर्मचारीको ट्रेड युनियन खारेज हुने

कर्मचारी ट्रेड युनियन हटाउने निर्णयको विरोधमा कर्मचारी संगठनहरू संगठित भइरहेका छन् । उनीहरूले सामूहिक सौदाबाजी गर्न पाउने अधिकार सरकारले हनन गर्न नपाउने भन्दै विरोध गरिरहेका छन् । तर...
यी हुन् अध्यादेशपछि खारेज हुन सक्ने १२०० भन्दा धेरै राजनीतिक नियुक्ति

यी हुन् अध्यादेशपछि खारेज हुन सक्ने १२०० भन्दा धेरै राजनीतिक नियुक्ति

प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतका अनुसार सार्वजनिक निकायमा राजनीतिक नियुक्ति भई बहाल रहेका पदाधिकारीलाई पदमुक्त गर्ने उद्देश्यले  सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्ति सम्बन्धमा विशेष व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेश ल्याउन लागिएको हो ।
राष्ट्रपतिले आज ४ बजे अध्यादेशबारे संविधानविद्हरूसँग छलफल गर्ने

राष्ट्रपतिले आज ४ बजे अध्यादेशबारे संविधानविद्हरूसँग छलफल गर्ने

सरकारले सार्वजनिक निकायमा हुने नियुक्तिलाई पारदर्शी र प्रतिस्पर्धी बनाउने, दलीय राजनीतीकरण अन्त्य गर्ने, सार्वजनिक निर्माणलाई तीव्रता दिने, सहकारीका साना बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्ने तथा भूमि, मालपोत र नापी...
सरकारले ल्याएका ६ अध्यादेश केके हुन् ?

सरकारले ल्याएका ६ अध्यादेश केके हुन् ?

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्काे कार्यालयका अनुसार संवैधानिक निकायका पदाधिकारीको नियुक्तिको सिफारिसका लागि बस्ने बैठक सम्बन्धी कार्यविधिलाई व्यवस्थित गर्ने उद्देश्यका साथ संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन,...