अध्यादेशबाट निजामति कर्मचारीको ट्रेड युनियन खारेज हुने
काठमाडौँ। सरकारले निजामति कर्मचारीको ट्रेड युनियन खारेज गर्नसक्ने अध्यादेश राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गरेको छ ।
निजामति विधेयकको मस्यौदामा सार्वजनिक राय मागिरहेको सरकारले हालको निजामति ऐनको प्रावधान तत्कालै संशोधन गर्नेगरी अध्यादेश पनि ल्याउन लागेको हो ।
स्रोतका अनुसार राष्ट्रपति समक्ष बुधबार सिफारिस गरिएको केही नेपाल ऐन संशोधन अध्यादेशमा निजामति ऐनमा रहेको ट्रेड युनियनसम्बन्धी व्यवस्था नै हटाइएको छ ।
Watch On
कर्मचारीतन्त्रमा भइरहेको राजनीतिकरण अन्त्य गर्नका लागि सरकारले ट्रेड युनियनहरू खारेज गर्न लागेको हो । सरकारले यसअघि जारी गरेको १०० वटा कार्यसूचीमा पनि कर्मचारीतन्त्रमा राजनीतिकरण अन्त्य गर्ने उल्लेख थियो ।
कर्मचारी ट्रेड युनियन हटाउने निर्णयको विरोधमा कर्मचारी संगठनहरू संगठित भइरहेका छन् । उनीहरूले सामूहिक सौदाबाजी गर्न पाउने अधिकार सरकारले हनन गर्न नपाउने भन्दै विरोध गरिरहेका छन् । तर उनीहरूको विरोधका बावजुद पनि सरकारले हटाउने कदम चाल्न लागेको हो ।
सरकारले पाँचवटा अध्यादेश अहिले राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गरेको छ । ती अध्यादेश विचाराधीन छन् ।
-1774162118.jpg)
२४ घण्टाको अवधिमा २ हजार ४८९ सवारी चालक ट्राफिक कारबाही
काठमाडौँ उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयका अनुसार मादक पदार्थ सेवन गरेको ४९, नियमविपरीत ‘राइड सेयरिङ’ गरेका २५८, ट्राफिक सङ्केत उल्लङ्घनकर्ता १७० र तीव्र गतिमा सवारीसाधन हुइँक्याएका ११२ जनालाई कारबाही... बिहीबार, वैशाख १७, २०८३
महावीर भन्छन्: अध्यादेश ल्याएरै भए पनि काम गर्नुपर्छ, ऐन नभएको बहानामा जनताका धेरै काम रोकिन्छन्
सरकारले अध्यादेश ल्याएरै भए पनि काम गर्नै पर्छ । कुविद्वानहरुले किचकिच नगरौँ । मैले धेरै वर्षदेखि जनताहरूलाई फाइदा हुने कामहरू गर्न खोज्दा मन्त्रालयले ऐन कानुन छैन भनेर अल्झाउँदा... बिहीबार, वैशाख १७, २०८३
यी हुन् अध्यादेशपछि खारेज हुन सक्ने १२०० भन्दा धेरै राजनीतिक नियुक्ति
प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतका अनुसार सार्वजनिक निकायमा राजनीतिक नियुक्ति भई बहाल रहेका पदाधिकारीलाई पदमुक्त गर्ने उद्देश्यले सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्ति सम्बन्धमा विशेष व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेश ल्याउन लागिएको हो । बिहीबार, वैशाख १७, २०८३
राष्ट्रपतिले आज ४ बजे अध्यादेशबारे संविधानविद्हरूसँग छलफल गर्ने
सरकारले सार्वजनिक निकायमा हुने नियुक्तिलाई पारदर्शी र प्रतिस्पर्धी बनाउने, दलीय राजनीतीकरण अन्त्य गर्ने, सार्वजनिक निर्माणलाई तीव्रता दिने, सहकारीका साना बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्ने तथा भूमि, मालपोत र नापी... बिहीबार, वैशाख १७, २०८३भर्खरै
- २४ घण्टाको अवधिमा २ हजार ४८९ सवारी चालक ट्राफिक कारबाही
- महावीर भन्छन्: अध्यादेश ल्याएरै भए पनि काम गर्नुपर्छ, ऐन नभएको बहानामा जनताका धेरै काम रोकिन्छन्
- अध्यादेशबाट निजामति कर्मचारीको ट्रेड युनियन खारेज हुने
- यी हुन् अध्यादेशपछि खारेज हुन सक्ने १२०० भन्दा धेरै राजनीतिक नियुक्ति
- राष्ट्रपतिले आज ४ बजे अध्यादेशबारे संविधानविद्हरूसँग छलफल गर्ने
- अध्यादेश स्वार्थ समूहका लागि होइन, नागरिक हितका लागि हो: प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकार साह
- सरकारले ल्याएका ६ अध्यादेश केके हुन् ?
- लागुऔषधसहित देशका विभिन्न स्थानबाट १८ जना पक्राउ
-1777084533.jpeg)
