नेभिगेशन
समाज

विद्यार्थी सङ्गठन तथा कर्मचारी ट्रेड युनियन खारेज नगर्न कांग्रेस, एमाले र नेकपाको ध्यानाकर्षण

काठमाडौँ । सङ्घीय संसद्मा रहेका तीन विपक्षी दलको आजको बैठकले जनजीविका र समसामयिक सवालमा नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

राष्ट्रियसभामा नेकपा (एमाले)का दलका नेता प्रेमप्रसाद दङ्गाल, नेपाली कांग्रेसका संसदीय दलका मुख्य सचेतक बासना थापा र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का दलका प्रमुख सचेतक युवराज दुलालसहितको बैठकले सुकुम्वासी समस्याको दीर्घकालीन समाधानलगायत विषयमा चासो व्यक्त गरेको हो । 

Watch On

Facebook Tiktok Youtube Instagram Twitter

बैठकपछि ती नेताहरूद्वारा जारी वक्तत्वमा बढ्दो महँगी नियन्त्रण र सार्वजनिक सुपथ मूल्य सञ्चालनमा ल्याउन, किसानलाई रसायनिक मलको समयमा प्रबन्ध गर्न, कुखुरालगायत पक्षीहरुमा देखिएको बर्डफ्लु प्रभावित किसानलाई राहत दिन आग्रह गरिएको छ ।

Extreme Energy
citizen life

यसैगरी, पेट्रोलियम पदार्थको सहज आपूर्ति र सहुलियत प्याकेज दिन, विद्यार्थी सङ्गठन तथा कर्मचारी ट्रेड युनियन खारेज नगर्न र सरकारको आगामी नीति कार्यक्रम र बजेटको तयारीको छलफलमा विपक्षी दललाई सहभागी गराउन माग गरिएको छ ।

प्रकाशित मिति:
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
The Reporter
Current Affairs
Sidhakura Investigation
थप समाज
रोल्पामा जिप दुर्घटना हुँदा १७ जनाको मृत्यु

रोल्पामा जिप दुर्घटना हुँदा १७ जनाको मृत्यु

रुकुमपूर्वबाट जलजला जाँदै गरेको लु१ज ४१६७ नम्बरको बोलेरो जिप थवाङ गाउँपालिका–१ जलजलामा दुर्घटना भएको हो ।
किसानलाई मल वितरण सहज बनाउन मन्त्री चौधरीले ल्याइन् कार्यविधि

किसानलाई मल वितरण सहज बनाउन मन्त्री चौधरीले ल्याइन् कार्यविधि

वैशाख १६ गते मन्त्री चौधरीले  ‘अनुदानको मल वितरण व्यवस्थापन कार्यविधि, २०८२’ दोस्रो संशोधन स्वीकृत गरेकी हुन् । यो कार्यविधि मार्फत किसानलाई सहजरुपमा रासायनिक मल उपलब्ध हुने बताइएको छ...
भोलि कुन कुन सुकुम्बासी बस्तीमा चल्छ डोजर ?

भोलि कुन कुन सुकुम्बासी बस्तीमा चल्छ डोजर ?

जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंको सूचना अनुसार आज बिहानैदेखि टेकुको वंशीघाट शंखमुल, बुद्धनगर, बल्खु, कुलेश्वर क्षेत्र, कपन, बसुन्धारा क्षेत्रमा बस्दै आएका सुकुम्बासी बस्तीबाट सामान सार्न थालिएको हो ।
राष्ट्रपतिद्वारा सहकारी अध्यादेश जारी

राष्ट्रपतिद्वारा सहकारी अध्यादेश जारी

राष्ट्रपतिको कार्यालय शीतलनिवासका अनुसार संविधानको धारा ११४ को उपधारा १ बमोजिम नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले सहकारी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश २०८३ जारी गरेका हुन् ।