एमाले महासचिव पोखरेलकाे सुझाव- सरकारले कानुन पढोस्

काठमाडौँ । नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले संवेदनशील विषयमा निर्णय लिनुअघि विद्यमान कानुन, तथ्यांक र जनजीवनको यथार्थलाई गहिरो रूपमा अध्ययन गर्न सरकारलाई सुझाव दिएका छन् ।

महासचिव पोखेरेलले आइतबार भूमिहीन सुकुम्बासी नागरिकका विषयमा सामाजिक सञ्जालमा आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दै सरकारलाई कानुन पढ्न सुझाव दिएका हुन् ।

Watch On

उनले भनेका छन्, ‘काठमाडौं महानगरपालिकासहित देशभर भूमिसम्बन्धी समस्या गम्भीर बन्दै गएको छ। भूमि आयोगमा परेका निवेदनअनुसार देशभर ९८,५०२ दलित भूमिहीन सुकुम्बासी, १,८०,२९३ भूमिहीन सुकुम्बासी तथा ९,३०,७९० अव्यवस्थित बसोबासी गरी जम्मा १२,०९,५८५ जनाले निवेदन दिएका छन्। यसबाहेक केही हजार वास्तविक भूमिहीन अझै बाहिर हुन सक्ने अनुमान छ। केवल काठमाडौं उपत्यकामै करिब १ लाखको हाराहारीमा सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासी रहेको मानिन्छ।’

त्यस्तै संसदले विगतमा यी समस्याको समाधानका लागि कानुनी व्यवस्था गरिसकेको अवस्थामा ९ लाखभन्दा बढी अव्यवस्थित बसोबासीले बनाएका संरचना हटाउने निर्णयले अर्बौं रुपैयाँ बराबरको क्षति निम्त्याउने निश्चित भएको पनि उनले बताएका छन्।

उनले भनेका छन्, ‘केवल संरचना भत्काउने विषय मात्र होइन—यो पहाडबाट शहरतर्फ बसाइँ सरेका नागरिकहरूको जीवन, रोजगारी र अस्तित्वसँग जोडिएको जटिल सामाजिक–आर्थिक प्रश्न हो। यदि लालपुर्जा नभएका सबै नागरिकलाई हटाउने नीति लागू गरियो भने, करिब ५० लाख जनसंख्या प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा गरिबीको चक्रमा फस्ने खतरा छ। यसले राज्यको अर्थतन्त्र र सामाजिक स्थायित्वमा गम्भीर असर पार्न सक्छ। साथै, यो संसदले बनाएको कानुनको मर्मविपरीत पनि हुन सक्छ।’

काठमाडौं महानगरपालिका र भूमि आयोगबीच सहकार्यको सहमति भए पनि हालसम्म पूर्ण तथ्यांक उपलब्ध नभएकोले समस्या झन् जटिल बनेको बताउँदै यस संवेदनशील विषयमा निर्णय लिनुअघि विद्यमान कानुन, तथ्यांक र जनजीवनको यथार्थलाई गहिरो रूपमा अध्ययन गर्नु अत्यावश्यक रहेको बताएका छन्।