अब जम्मा १७ मन्त्रालय, कुन कुन मन्त्रालय हुँदैछ खारेज ?

काठमाडौँ । संघीय मन्त्रिपरिषदमा अब प्रधानमन्त्री कार्यालयसहित जम्मा १७ मन्त्रालय हुने भएका छन् । हाल कायम रहेका ४ वटा मन्त्रालय खारेज गर्ने तयारी सरकारको छ ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव गोविन्दबहादुर कार्कीको संयोजकत्वमा बनेको ५ सदस्यीय कार्यदलको सुझाबका आधारमा प्रधानमन्त्री बालेन शाहले ४ वटा मन्त्रालय खारेज गर्ने र केही मन्त्रालयको नाम परिवर्तन तयारी गरेका छन् । खारेजीमा परेका मन्त्रालयलाई प्रधानमन्त्री कार्यालय र अरु मन्त्रालयमा गाभिने छ ।

Watch On

प्रधानमन्त्री कार्यालयमा कार्यदलले बुझाएको प्रतिवेदन अनुसार, कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालय र भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयलाई मन्त्रालय गाभेर कृषि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालय बन्ने छ ।

त्यस्तै वन तथा वातावरण मन्त्रालयको नाम परिवर्तन गरेर वन, पर्यावरण तथा जलवायु मन्त्रालय बनाइने छ । अर्थ, गृह र रक्षा मन्त्रालयलाई यथावत राखिने छ ।

युवा तथा खेलकुदको युवा झिकेर हालको श्रम मन्त्रालयमा गाभिने छ भने त्यसपछि युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय बनाइने छ ।

महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय अब रहने छैन । यसको सट्टा हालको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयबाट सामाजिक सुरक्षालाई समेत गाभेर लैंगिक मामिला तथा समावेशीकरण मन्त्रालय बनाइने छ ।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको सट्टा स्वास्थ्य तथा खाद्य सुरक्षा मन्त्रालय बनाइने छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयलाई यथावत राख्दा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, सहरी विकास र खानेपानीको पूर्वाधारको पाटो जोडेर पूर्वाधार विकास मन्त्रालय मन्त्रालय बन्ने छ । योसँगै सहकारी विकास मन्त्रालय पनि अब रहने छैन ।

संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय र परराष्ट्र मन्त्रालय यथावत राख्दा हालको सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयलाई परिवर्तन गरेर सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय बनाइने छ ।

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको नाम परिवर्तन गरेर उद्योग वाणिज्य तथा नवप्रवर्तन मन्त्रालय बनाइने छ भने कानुन न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रालयलाई यथावत राखेर शिक्षामा खेलकुदसमेत थपेर शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालय बनाइने छ ।

अब संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय पनि रहने छैन । यो मन्त्रालयलाई विभागका रुपमा प्रधानमन्त्री कार्यालयमा गाभिने छ । त्यसपछि प्रधानमन्त्री कार्यालय अन्तर्गत मानव स्रोत व्यवस्थापन विभाग र मानव संशाधन विभाग बनाइने छ ।

सम्भवतः मन्त्रिपरिषदको आगामी बैठकले यसबारेमा आधिकारिक निर्णय गर्ने प्रधानमन्त्री कार्यालय निकट स्रोतले जनाएको छ ।

 
यस्तो छ प्रस्तावित मन्त्रालयहरुको नाम

१. प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय
२. कृषि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालय
३. अर्थ मन्त्रालय 
४. वन, पर्यावरण तथा जलवायु मन्त्रालय 
५. गृह मन्त्रालय
६. रक्षा मन्त्रालय 
७. युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय 
८. लैंगिक मामिला तथा समावेशीकरण मन्त्रालय 
९. स्वास्थ्य तथा खाद्य सुरक्षा मन्त्रालय 
१०. ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय 
११. पूर्वाधार विकास मन्त्रालय 
१२. संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय 
१३. सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय 
१४. परराष्ट्र मन्त्रालय 
१५. उद्योग, वाणिज्य तथा नवप्रवर्तन मन्त्रालय 
१६. कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय 
१७. शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालय