नेभिगेशन
समाज

सरकारले जातीय विभेदसम्बन्धी गुनासो सुनुवाईका लागि 'फास्ट ट्रयाक डेस्क' सञ्चालन गर्ने

काठमाडौँ । सरकारले जातीय तथा सामाजिक विभेदसम्बन्धी गुनासो सुनुवाइका लागि सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा फास्ट ट्रयाक डेस्क सञ्चालन गर्ने भएको छ । 

आज कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री सोबिता गौतमले सामाजिक सञ्जालमार्फत् पीडितलाई सहजरूपमा गुनासो दर्ता गराउन र छिटो न्यायिक प्रक्रिया अघि बढाउन यस्तो व्यवस्था गरिएको जानकारी दिएकी छिन् । 

Watch On

Facebook Tiktok Youtube Instagram Twitter

साथै उनले दलित समुदायलाई कोठा भाडामा नदिएको घटनापछि काठमाडौँको माइतीघरमा जारी धर्ना तथा देशभर बढ्दो जातीय छुवाछूतका घटनाप्रति सरकार गम्भीर बनेको बताइन् । 

Extreme Energy
citizen life

हाल माइतीघरमा दलित समुदायले कोठा भाडामा नदिएको घटनाको विरोधमा धर्ना जारी राखेका छन् । उनीहरूले दोषीमाथि कडा कारबाही र विभेद अन्त्यका लागि प्रभावकारी कदम चाल्न सरकारसँग माग गरेका छन् ।

सरकारको यो निर्णयलाई विभेदविरुद्धको पहलका रूपमा लिइए पनि यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन आवश्यक रहेको सरोकारवालाहरूले बताएका छन् ।

नेपालको संविधान तथा प्रचलित कानुनले जातीय छुवाछूतलाई दण्डनीय अपराध घोषणा गरे पनि व्यवहारमा यस्ता घटना अझै भइरहेका छन् ।

प्रकाशित मिति:
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
The Reporter
Current Affairs
Sidhakura Investigation
थप समाज
संसदलाई बालेनको उपेक्षा कि विपक्षीको ढिपी ?

संसदलाई बालेनको उपेक्षा कि विपक्षीको ढिपी ?

पहिलो बैठक पन्ध्र मिनेटका लागि स्थगित गरेका सभामुख डीपी अर्यालले त्यसबीचमा विपक्षी दलका सांसदहरुसँग छलफल गरे । केही समयपछि फेरि बैठक सुरु भयो । सल्लाहअनुसार नै अर्थमन्त्री स्वर्णिम...
दाजुभाईको हत्या गरिएको अवस्थामा शव फेला, हत्याराले नै प्रहरीलाई दिएका थिए अपराधको सूचना

दाजुभाईको हत्या गरिएको अवस्थामा शव फेला, हत्याराले नै प्रहरीलाई दिएका थिए अपराधको सूचना

“आर्थिक लेनदेनका सम्बन्धमा उत्पन्न विवाद हुँदा उनीहरूको हत्या गरेर आफू फरार भएको भनी ती व्यक्तिले दिएको सूचनाको आधारमा शव बरामद भएको छ”, प्रनाउ लामाले भने, “अहिले ती व्यक्तिको...
यी हुन् सरकारले कार्यविभाजन हेरफेर गरेका मन्त्रालयहरु

यी हुन् सरकारले कार्यविभाजन हेरफेर गरेका मन्त्रालयहरु

जस अनुसार केही मन्त्रालयको कार्यविभाजनमा व्यापक हेरफेर गर्दै समान प्रकृतिका मन्त्रालयहरूलाई एकीकृत गरिएको छ।
यी हुन् सरकारले यथावत राखेका मन्त्रालय

यी हुन् सरकारले यथावत राखेका मन्त्रालय

जस अनुसार अर्थ, गृह लगायत ८ वटा मन्त्रालयलाई यथावत राखिएको छ ।  -अर्थ मन्त्रालय -गृह मन्त्रालय -परराष्ट्र मन्त्रालय -रक्षा मन्त्रालय -कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयलाई -उद्योग, वाणिज्य...