काठमाडौं । डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइन विवादमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणले उद्योगीलाई ५ वर्षे सुविधा दिएको छ । 

प्राधिकरणले डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइन उपभोग गरेर महसुल नतिरेका २३ उद्योगको विद्युत कटौती गरेको थियो । 

प्राधिकरणले डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनबाट विद्युत्त उपभोग गरेका कुल ६१ उपभोक्ताबाट २०८० मंसिर मसान्तसम्मको २२ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ उठाउनु पर्ने बताउँदै आएको थियो ।

 तर उद्योगीहरूले प्राधिकरणले तोकेको शुल्क गैरकानुनी भएको भन्दै महसुल नतिर्ने बताउँदै आएका थिए । प्राधिकरणले विद्युतनै कटौती गर्न थालेपछि उद्योगीहरू थप आन्दोलित भएका थिए । 

प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ र व्यवसायीले एकअर्कालाई आरोपप्रत्यारोप गर्दै आएका थिए । तर सोमबारबाट भने कटौती गरिएको उद्योगमा विद्युत दिन थालिएको छ भने उद्योगीले ५ वर्षमा किस्ता किस्तामा महसुल तिर्ने सुविधा पाएका छन् । 

विवाद बढ्दै गएपछि ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री शक्ति बहादुर बस्नेतको अध्यक्षतामा सोमबार साँझ बसेको प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बैठकले बक्यौता रकम किस्ताबन्दीमा भुक्तानी गर्ने व्यवस्था गरेको हो । 

प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङका अनुसार जति महिनाको छुट बिल जारी गरिएको त्यति नै महिनाको वा बढीमा ६० महिनाको किस्ताबन्दीको सुविधा दिने विशेष व्यवस्था बोर्डबाट गरिएको जानकारी दिए । 

विगतमा लोडसेडिङको अवस्थामा प्राधिकरणको विद्युत प्रणालीमा निरन्तर विद्युत आपूर्ति हुने डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइन बाट विद्युत आपूर्ति लिने औद्योगिक, व्यापारिक र गैह्र व्यापारिक वर्गका ग्राहकरुलाई प्रिमियमसहितको विद्युत महसुल भुक्तानीका लागि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले पटक पटक ताकेता गरेको थियो ।

प्राधिकरणले सर्वसाधारण उपभोक्तालाई लोडसेडिङमा राख्दै २३९ औद्योगिक, व्यापारिक र गैह्र व्यापारिक ग्राहकहरुलाई भने डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंक लाइनमार्फत २० घण्टाभन्दा बढी समयसम्म बिजुली दिएको थियो । 

प्राधिकरणको बोर्डको निर्णयपछि बारा पर्सा औद्योगिक करिडोरअन्तर्गत परवानीपुरमा सञ्चालनमा रहेको हिमाल आइरन एण्ड स्टिलले डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइनबाट विद्युत खपत गरेबापतको पहिलो किस्तामा २७ लाख रुपैयाँ बुझाएको छ भने प्राधिकरणले विद्युत सुचारू गरिदिएको छ ।