नेभिगेशन
समाज

शुल्क नबुझाई वर्षौँदेखि प्रयोगमा रहेका सरकारी जग्गा र संरचना खाली गर्न सरकारको निर्देशन

काठमाडौँ — भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले भोगाधिकारमा लिइएका जग्गा र त्यसमाथि निर्माण गरिएका संरचना तत्काल खाली गर्न सम्बन्धित व्यक्ति, संस्था तथा निकायलाई निर्देशन दिएको छ।

मन्त्रालयका अनुसार सरकारी जग्गा दर्ता, उपयोग तथा लिजमा उपलब्ध गराउने सम्बन्धी कार्यनीति, २०७९ (दोस्रो संशोधन सहित) को दफा २१ को उपदफा (२) बमोजिम साबिकमा भोगाधिकार प्राप्त गरेका पक्षलाई उक्त जग्गा लिजमा परिणत गर्न ६ महिनाको समय दिइएको थियो। यसका लागि मिति २०७३/०२/३१ र २०७४/०१/२१ मा तत्कालीन भूमि सुधार तथा व्यवस्थापन विभागले सूचना प्रकाशित गरेको थियो।

Watch On

Facebook Tiktok Youtube Instagram Twitter

तर तोकिएको म्यादभित्र लिजमा परिणत गर्न निवेदन नदिएका व्यक्ति, संस्था तथा निकायहरूको हकमा भोगाधिकार कानुनतः स्वतः समाप्त भइसकेको मन्त्रालयले जनाएको छ।

Extreme Energy
citizen life

मन्त्रालयले सम्झौता बमोजिम तिर्न बाँकी रकम भए सरकारी कोषमा दाखिला गरी त्यस्ता जग्गा तथा त्यसमा निर्माण गरिएका संरचना समेत यथाशीघ्र खाली गर्न सम्बन्धित सबैलाई सूचित गरेको छ।

प्रकाशित मिति:
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
The Reporter
Current Affairs
Sidhakura Investigation
थप समाज
समस्याग्रस्त सहकारीका ठुला ऋणीहरूको नाम सार्वजनिक

समस्याग्रस्त सहकारीका ठुला ऋणीहरूको नाम सार्वजनिक

अन्य समस्याग्रस्त सहकारीका ठुला ऋणीको नाममा क्रमशः सार्वजनिक गर्ने समितिले जनाएको छ ।
नेपालगञ्जमा २२ वर्षीय युवकको हत्या, घटना भएको १० घण्टामै ६ आरोपी पक्राउ

नेपालगञ्जमा २२ वर्षीय युवकको हत्या, घटना भएको १० घण्टामै ६ आरोपी पक्राउ

पक्राउ पर्नेमा कैलालीको लम्कीचुहा नगरपालिका–१ बस्ने १९ वर्षीय दीपेन्द्रराज गिरी, सोही स्थान निवासी २० वर्षीय बिबीएस कुँवर, सोही स्थानका १८ वर्षीय सुशील खत्री, सोही ठाउँका २० वर्षीय खकेन्द्र...
विपद् प्राधिकरणको ‘क्यान्टिन’मा म्याद गुज्रेको दही, दुई लाख पाँच हजार जरिवाना

विपद् प्राधिकरणको ‘क्यान्टिन’मा म्याद गुज्रेको दही, दुई लाख पाँच हजार जरिवाना

विभागको टोलीले आज गरेको अनुगमनका क्रममा म्याद गुज्रेको दही फेला परेपछि उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ बमोजिमको कसुर गरेका देखिएकाले उक्त जरिवाना गरिएको हो ।
भट्ट र अग्रवाललाई थप १२ दिन हिरासतमा राख्न अनुमति

भट्ट र अग्रवाललाई थप १२ दिन हिरासतमा राख्न अनुमति

न्यायाधीशहरू हेमन्त रावल, डिल्लीरत्न श्रेष्ठ र विदुर कोइरालाको संयुक्त इजलासले अनुसन्धान गर्न अनुमति दिएको हो ।