नेभिगेशन
समाज

सरकारले भन्यो– बढी शुल्क लिने स्कुललाई कारबाही हुन्छ

काठमाडौँ। सरकारले बढी शुल्क लिने निजी तथा सामुदायिक विद्यालयहरुलाई कारबाही हुने स्पष्ट पारेको छ ।

शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलले कुनै पनि विद्यालय (निजी तथा सामुदायिक) ले कानुनले तोकेभन्दा बढी शुल्क लिन नपाउने बताएका हुन् ।

Watch On

Facebook Tiktok Youtube Instagram Twitter

आज बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरुसँग कुरा गर्दै मन्त्री पोखरेलले विद्यालयहरुले विद्यार्थी भर्ना तथा वार्षिक शुल्कको नाममा बढी शुल्क लिएको गुनासो मन्त्रालयसम्म आइपुगेको जानकारी दिए ।

Extreme Energy
citizen life

उनले भने– विद्यालयहरुले बढी शुल्क लिएको गुनासो आएपछि मन्त्रालयले काठमाडौं उपत्यकाका मेयरहरुसँग छलफल गरिसकेको छ, कानुन विपरीत कुनै विद्यालयले बढी शुल्क लिएका छन् भने कारबाही गर्न भनेका छौं ।
संविधानअनुसार विद्यालय तहको शिक्षा स्थानीय तहको क्षेत्राधिकारमा पर्छ ।

‘तपाईंहरुले कानुन कार्यान्वयन गर्नुस्, सहयोग चाहिन्छ भने संघ सरकार तयार छ’ मन्त्री पोखरेलले भने– ‘कानुनले तोकेको भन्दा बढी शुल्क लिन पाइँदैन ।’  नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु भएसँगै  विद्यालयहरुले विद्यार्थीबाट भर्नादेखि विभिन्न शीर्षकमा शुल्क उठाइरहेका छन्।

प्रकाशित मिति:
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
The Reporter
Current Affairs
Sidhakura Investigation
थप समाज
अवैध लागुऔषधसहित १३ जना पक्राउ

अवैध लागुऔषधसहित १३ जना पक्राउ

केन्द्रीय प्रहरी समाचार कक्षका अनुसार सुर्खेत, कैलाली, कञ्चनपुर, मोरङ, कास्की र ललितपुरबाट उनीहरुलाई पक्राउ गरिएको हो ।
इरानको कब्जामा रहेका अमृत झालाई नेपाल ल्याउने प्रक्रिया जारी छः परराष्ट्र मन्त्रालय

इरानको कब्जामा रहेका अमृत झालाई नेपाल ल्याउने प्रक्रिया जारी छः परराष्ट्र मन्त्रालय

इरानको पछिल्लो विषम परिस्थितका कारण कानुनी प्रक्रिया बाँकी रहेको मन्त्रालयका प्रवक्ता लोकबहादुर पौडेलले बताए ।
संसद् सचिवालयमा छैन कर्मचारी युनियन

संसद् सचिवालयमा छैन कर्मचारी युनियन

यसअघि संसद सचिवालय ऐन अन्तर्गत रहेको कर्मचारी युनियनको व्यवस्था नयाँ अध्यादेश आएसँगै खारेज भएकाले सचिवालय सम्बद्ध कर्मचारी युनियन पनि अस्तित्वमा नरहेको सचिवालयद्वारा जारी सूचनामा उल्लेख छ ।
डा. मनोजकुमार शर्मालाई प्रधानन्यायाधीश सिफारिस गर्ने निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट

डा. मनोजकुमार शर्मालाई प्रधानन्यायाधीश सिफारिस गर्ने निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट

संवैधानिक परिषद्ले गरेको प्रधानन्याधीश सिफरिसको निर्णयलाई उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी प्रथम वरीयतालाई सिफारिस गर्नु भनी परमादेश जारी गरी पाऊँ भन्ने रिट निवेदकको माग रहेको छ ।