नेभिगेशन
समाज

संसद् सचिवालयमा छैन कर्मचारी युनियन

काठमाडौँ । संघीय संसद् सचिवालयले अब सचिवालयमा कुनै पनि कर्मचारी युनियन अस्तित्वमा नरहेको जनाएको छ।

सचिवालयले आज एक सूचना जारी गरी अब सचिवालयमा कुनै पनि कर्मचारी युनियन अस्तित्वमा रहेको जनाएको हो ।

Watch On

Facebook Tiktok Youtube Instagram Twitter

यसअघि संसद सचिवालय ऐन अन्तर्गत रहेको कर्मचारी युनियनको व्यवस्था नयाँ अध्यादेश आएसँगै खारेज भएकाले सचिवालय सम्बद्ध कर्मचारी युनियन पनि अस्तित्वमा नरहेको सचिवालयद्वारा जारी सूचनामा उल्लेख छ ।

Extreme Energy
citizen life

सचिवालयले जारी गरेको सूचनामा भनिएको छ– केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, संवत २०८३ सालको अध्यादेश नं ७ ले संघीय संसद् सचिवालय सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ७३ मा रहेको व्यवस्था संसोधन गरे पश्चात संघीय संसद् सचिवालय सम्बन्धी ऐन, २०६४ को उक्त दफा बमोजिम अस्तित्वमा रहेको संघीय संसद् सचिवालयको कर्मचारी युनियन सम्बन्धी व्यवस्था उक्त ऐनमा नरहेको हुँदा कर्मचारी युनियन अब अस्तित्वमा नरहेको व्यहोरा सचिवालयको मिति २०८३–१–२४ को निर्णयबमोजिम सबैको जानकारीका लागि यो सूचना प्रकाशन गरिएको छ।

प्रकाशित मिति:
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
The Reporter
Current Affairs
Sidhakura Investigation
थप समाज
अवैध लागुऔषधसहित १३ जना पक्राउ

अवैध लागुऔषधसहित १३ जना पक्राउ

केन्द्रीय प्रहरी समाचार कक्षका अनुसार सुर्खेत, कैलाली, कञ्चनपुर, मोरङ, कास्की र ललितपुरबाट उनीहरुलाई पक्राउ गरिएको हो ।
इरानको कब्जामा रहेका अमृत झालाई नेपाल ल्याउने प्रक्रिया जारी छः परराष्ट्र मन्त्रालय

इरानको कब्जामा रहेका अमृत झालाई नेपाल ल्याउने प्रक्रिया जारी छः परराष्ट्र मन्त्रालय

इरानको पछिल्लो विषम परिस्थितका कारण कानुनी प्रक्रिया बाँकी रहेको मन्त्रालयका प्रवक्ता लोकबहादुर पौडेलले बताए ।
सरकारले भन्यो– बढी शुल्क लिने स्कुललाई कारबाही हुन्छ

सरकारले भन्यो– बढी शुल्क लिने स्कुललाई कारबाही हुन्छ

उनले भने– विद्यालयहरुले बढी शुल्क लिएको गुनासो आएपछि मन्त्रालयले काठमाडौं उपत्यकाका मेयरहरुसँग छलफल गरिसकेको छ, कानुन विपरीत कुनै विद्यालयले बढी शुल्क लिएका छन् भने कारबाही गर्न भनेका छौं...
डा. मनोजकुमार शर्मालाई प्रधानन्यायाधीश सिफारिस गर्ने निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट

डा. मनोजकुमार शर्मालाई प्रधानन्यायाधीश सिफारिस गर्ने निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट

संवैधानिक परिषद्ले गरेको प्रधानन्याधीश सिफरिसको निर्णयलाई उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी प्रथम वरीयतालाई सिफारिस गर्नु भनी परमादेश जारी गरी पाऊँ भन्ने रिट निवेदकको माग रहेको छ ।