अब यी १५ संवैधानिक पदमा गर्नु पर्नेछ नियुक्ति

काठमाडौँ । संवैधानिक परिषदले बिहीबार प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिका लागि सिफारिस गरे पनि संवैधानिक निकायका १५ पद अझै रिक्त छन् । विगत लामो समयदेखि रिक्त रहेका यी पदमा नियुक्तिको अवसर पनि वर्तमान संवैधानिक परिषद्ले पाएको छ ।

परिषदले न्यायाधीश डा मनोजकुमार शर्मालाई प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति गर्न सिफारिस गरेको छ । प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिपछि मात्रै संवैधानिक परिषदले पूर्णता पाउनेछ र अन्य संवैधानिक पदमा नियुक्तिका लागि बाटो खुल्ने छ ।

Watch On

सरकारको दोस्रो सिफारिसमा राष्ट्रपतिले संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेपछि प्रधानन्यायाधीशसहित संवैधानिक पदहरुमा नियुक्तिका लागि बाटो खुलेको हो ।

दिनेशकुमार थपलियाले अवकास पाएपछि प्रमुख निर्वाचन आयुक्तको पद रिक्त छ । पाँच सदस्यीय आयोगमा थप एक आयुक्त पद पनि रिक्त छ । गएको फागुन २१ को चुनाव कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीको नेतृत्वमा भएको थियो र पाँच सदस्यीय आयोगमा जम्मा ३ पदाधिकारी थिए । अब निर्वाचन आयोगमा एक प्रमुख आयुक्त र एक आयुक्त नियुक्तिका लागि परिषदले सिफारिस गर्नु पर्ने छ ।

राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगमा अध्यक्ष र तीन सदस्यको पद रिक्त छ । पाँच सदस्यीय आयोगमा हाल एक जना मात्रै सदस्य छन् उनले नै कार्यबाहक अध्यक्षको जिम्मेवारी सम्हालिरहेका छन् ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा एक सदस्य पद रिक्त छ । पाँच सदस्यीय आयोगमा हाल एक प्रमुख आयुक्त र तीन आयुक्त छन् । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगमा पनि एक सदस्य पद खाली छ।

समावेशी आयोगमा अध्यक्ष र अर्का एक सदस्यको पद रिक्त छ । महिला आयोगमा पनि एक पद रिक्त छ । मुस्लिम आयोगमा एक अध्यक्ष र एक सदस्य पद रिक्त छ भने थारू आयोगमा पनि अध्यक्ष र एक सदस्य पद रिक्त छ ।

यी सबै पदमा पदाधिकारी नियुक्तिका लागि संवैधानिक परिषदले सिफारिस गर्नुपर्छ र संसदीय सुनुवाइ समितिले अनुमोदन गरेपछि उनीहरुको नियुक्ति हुन्छ ।

१३ आयोग कति आवश्यक ?

संविधान अनुसार नेपालमा संवैधानिक हैसियतका १३ आयोग छन् । ती आयोगहरु हुन्–

१. अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग
२. लोकसेवा आयोग
३. निर्वाचन आयोग
४. राष्ट्रिय महिला आयोग
५. आदिवासी जनजाति आयोग
६. राष्ट्रिय समावेशी आयोग
७. मधेशी आयोग
८. थारु आयोग
९. मुस्लिम आयोग
१०.राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग
११. राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग
१२. भाषा आयोग र 
१३. राष्ट्रिय दलित आयोग

देशमा तीन तहका सरकार हुँदा यी सबै आयोग कति आवश्यक छन् भनेर चर्चा समेत हुन थालेको छ । संविधानले नै राज्यका सबै निकायहरुमा समानुपातिक र समावेशी सिद्धान्तका आधारमा नियुक्तिको व्यवस्था गरेकाले केही आयोग अब आवश्यक नपर्ने कतिपयले तर्क गर्ने गरेका छन् ।