नेभिगेशन
समाज

अब यी १५ संवैधानिक पदमा गर्नु पर्नेछ नियुक्ति

१३ वटा संवैधानिक आयोगहरु कति आवश्यक ?

काठमाडौँ । संवैधानिक परिषदले बिहीबार प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिका लागि सिफारिस गरे पनि संवैधानिक निकायका १५ पद अझै रिक्त छन् । विगत लामो समयदेखि रिक्त रहेका यी पदमा नियुक्तिको अवसर पनि वर्तमान संवैधानिक परिषद्ले पाएको छ ।

परिषदले न्यायाधीश डा मनोजकुमार शर्मालाई प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति गर्न सिफारिस गरेको छ । प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिपछि मात्रै संवैधानिक परिषदले पूर्णता पाउनेछ र अन्य संवैधानिक पदमा नियुक्तिका लागि बाटो खुल्ने छ ।

Watch On

Facebook Tiktok Youtube Instagram Twitter

सरकारको दोस्रो सिफारिसमा राष्ट्रपतिले संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेपछि प्रधानन्यायाधीशसहित संवैधानिक पदहरुमा नियुक्तिका लागि बाटो खुलेको हो ।

Marvel
Extreme Energy

दिनेशकुमार थपलियाले अवकास पाएपछि प्रमुख निर्वाचन आयुक्तको पद रिक्त छ । पाँच सदस्यीय आयोगमा थप एक आयुक्त पद पनि रिक्त छ । गएको फागुन २१ को चुनाव कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीको नेतृत्वमा भएको थियो र पाँच सदस्यीय आयोगमा जम्मा ३ पदाधिकारी थिए । अब निर्वाचन आयोगमा एक प्रमुख आयुक्त र एक आयुक्त नियुक्तिका लागि परिषदले सिफारिस गर्नु पर्ने छ ।

राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगमा अध्यक्ष र तीन सदस्यको पद रिक्त छ । पाँच सदस्यीय आयोगमा हाल एक जना मात्रै सदस्य छन् उनले नै कार्यबाहक अध्यक्षको जिम्मेवारी सम्हालिरहेका छन् ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा एक सदस्य पद रिक्त छ । पाँच सदस्यीय आयोगमा हाल एक प्रमुख आयुक्त र तीन आयुक्त छन् । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगमा पनि एक सदस्य पद खाली छ।

समावेशी आयोगमा अध्यक्ष र अर्का एक सदस्यको पद रिक्त छ । महिला आयोगमा पनि एक पद रिक्त छ । मुस्लिम आयोगमा एक अध्यक्ष र एक सदस्य पद रिक्त छ भने थारू आयोगमा पनि अध्यक्ष र एक सदस्य पद रिक्त छ ।

यी सबै पदमा पदाधिकारी नियुक्तिका लागि संवैधानिक परिषदले सिफारिस गर्नुपर्छ र संसदीय सुनुवाइ समितिले अनुमोदन गरेपछि उनीहरुको नियुक्ति हुन्छ ।

१३ आयोग कति आवश्यक ?

संविधान अनुसार नेपालमा संवैधानिक हैसियतका १३ आयोग छन् । ती आयोगहरु हुन्–

१. अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग
२. लोकसेवा आयोग
३. निर्वाचन आयोग
४. राष्ट्रिय महिला आयोग
५. आदिवासी जनजाति आयोग
६. राष्ट्रिय समावेशी आयोग
७. मधेशी आयोग
८. थारु आयोग
९. मुस्लिम आयोग
१०.राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग
११. राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग
१२. भाषा आयोग र 
१३. राष्ट्रिय दलित आयोग

देशमा तीन तहका सरकार हुँदा यी सबै आयोग कति आवश्यक छन् भनेर चर्चा समेत हुन थालेको छ । संविधानले नै राज्यका सबै निकायहरुमा समानुपातिक र समावेशी सिद्धान्तका आधारमा नियुक्तिको व्यवस्था गरेकाले केही आयोग अब आवश्यक नपर्ने कतिपयले तर्क गर्ने गरेका छन् ।

प्रकाशित मिति:
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
The Reporter
Current Affairs
Sidhakura Investigation
थप समाज
एनपीएलका आठवटै क्लबका लागि फ्लडलाइटसहितका क्रिकेट रंगशाला बनाउने प्रधानमन्त्रीको घोषणा

एनपीएलका आठवटै क्लबका लागि फ्लडलाइटसहितका क्रिकेट रंगशाला बनाउने प्रधानमन्त्रीको घोषणा

सरकारका अनुसार क्रिकेट रंगशाला पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमार्फत निर्माण गरिनेछ । धनगढीस्थित फाप्ला क्रिकेट रंगशालाको निर्माण प्रक्रिया अघि बढिसकेको छ भने आगामी तीन महिनाभित्र बाँकी सबै रंगशालाको निर्माण प्रक्रिया...
लुम्बिनीलाई १० विकेटले हराउँदै सुदूरपश्चिमले जित्यो पहिलोपटक एनपीएल उपाधि

लुम्बिनीलाई १० विकेटले हराउँदै सुदूरपश्चिमले जित्यो पहिलोपटक एनपीएल उपाधि

सुदूरपश्चिमको जितमा ओपनर जर्ज मुन्सेले विस्फोटक ब्याटिङ गरे । उनले ५४ बलमा अविजित १२५ रन बनाए । उनको इनिङ्समा ७ चौका र ११ छक्का समावेश थिए । अर्का...
परराष्ट्रमन्त्री खनालसँग जापानी उपविदेशमन्त्री फुजीको शिष्टाचार भेटवार्ता

परराष्ट्रमन्त्री खनालसँग जापानी उपविदेशमन्त्री फुजीको शिष्टाचार भेटवार्ता

सो अवसरमा परराष्ट्रमन्त्री खनालले नेपाल भ्रमणमा रहेका जापानी उपमन्त्री फुजीलाई हार्दिक स्वागत गरे । उनले हालै रसुवा–भोटेकोशी क्षेत्रमा आएको बाढीपछि तत्काल राहत तथा सहयोग उपलब्ध गराएको र पुनःनिर्माणका...
एनपीएल फाइनलमा लुम्बिनीले सुदूरपश्चिमलाई दियो १५६ रनको लक्ष्य

एनपीएल फाइनलमा लुम्बिनीले सुदूरपश्चिमलाई दियो १५६ रनको लक्ष्य

लुम्बिनीका लागि दिलिप नाथले सर्वाधिक ३९ रन बनाए । उनले ३० बलमा ३९ रन बनाउँदै अविजित रहे । त्यस्तै कप्तान रोहितकुमार पौडेलले ३१ बलमा ३० रन बनाए ।