नेभिगेशन
समाज

विपद्बाट यसवर्ष १९ लाख बढी प्रभावित हुन सक्ने, हिमताल विस्फोटदेखि बाढीको उच्च जोखिम

काठमाडौँ । यसवर्षको मनसुन अवधिमा देशभर औसतभन्दा कम वर्षा हुने सम्भावना रहे पनि तापक्रम वृद्धि र चरम मौसमी घटनाका कारण मनसुनजन्य विपद्को जोखिम उच्च रहने आकलन गरिएको छ ।

राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिरकणले आज सार्वजनिक गरेको मनसुन पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य राष्ट्रिय कार्ययोजना २०८३ को मस्यौदामा १९ लाखभन्दा बढी जनसङ्ख्या प्रभावित हुन सक्ने अनुमान गरिएको हो ।

Watch On

Facebook Tiktok Youtube Instagram Twitter

मस्यौदाअनुसार उच्च हिमाली क्षेत्रमा हिमताल विस्फोटको जोखिम बढेको छ भने तराई तथा तल्लो भेगमा बाढी, पहिरो, डुबान, भूक्षय र आकस्मिक बाढीका घटना बढ्न सक्ने सम्भावना औँल्याइएको छ । दैनिक तापक्रम वृद्धि र तातो हावाको लहरका कारण विशेष गरी दक्षिणी तराई क्षेत्र बढी प्रभावित हुन सक्ने जनाइएको छ ।

Extreme Energy
citizen life

प्रतिवेदनमा मनसुन अवधिमा देशभर करिब चार लाख ५७ हजार १४५ घरधुरीका १९ लाख ९७ हजार ७३१ जना प्रभावित हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ । प्रभावितमध्ये ५२ प्रतिशत महिला र ४८ प्रतिशत पुरुष हुनसक्ने जनाइएको ।

जोखिममा रहेका जनसङ्ख्यामध्ये पाँच वर्षमुनिका बालबालिका करिब एक लाख ६४ हजार, ६० वर्षमाथिका ज्येष्ठ नागरिक चार लाख १५ हजारभन्दा बढी तथा अपाङ्गता भएका व्यक्ति करिब ४८ हजार रहेको उल्लेख छ । प्रजनन उमेर समूहका महिलाको सङ्ख्या उल्लेख्य रहेको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ ।

प्रदेशगत विश्लेषणअनुसार कोशी, मधेस लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेशका केही जिल्लामा मनसुनजन्य विपद्को जोखिम तुलनात्मक रूपमा बढी देखिएको छ । विपद् पूर्वतयारी तथा उद्धार व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउन प्रदेश र स्थानीय तहलाई जोखिम विश्लेषणका आधारमा तयारी गर्न आग्रह गरिएको छ ।

प्राधिकरणका उप सचिव रामबहादुर केसीले मनसुनजन्य विपद्बाट हुने क्षति न्यूनीकरणका लागि पूर्वसूचना प्रणाली, सुरक्षित स्थानको पहिचान, राहत सामग्री तयारी तथा उद्धार संयन्त्रलाई चुस्त बनाउन सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएको जानकारी दिएका छन्। जल तथा मौसम विज्ञान विभागले मनसुन अवधिमा नेपालमा सरदरभन्दा कम वर्षा हुने र तापक्रम बढ्ने प्रक्षेपण गरेको छ ।

विभागका अनुसार यसवर्ष कर्णाली प्रदेशका दक्षिणी भू–भाग, लुम्बिनी प्रदेशका अधिकांश क्षेत्र, मधेस प्रदेशका पूर्वी भू–भाग तथा कोशी प्रदेशका दक्षिणी क्षेत्रमा सरदरभन्दा कम वर्षा हुने सम्भावना ५५ देखि ६५ प्रतिशत छ । सुदूरपश्चिम प्रदेशका अधिकांश भू–भाग, मधेश प्रदेशका पश्चिमी भू–भाग तथा कोशी प्रदेशका मध्य भू–भागमा सरदरभन्दा बढी वर्षा हुने सम्भावना ४५ देखि ५५ प्रतिशत रहेको विभागले जनाएको छ ।

कर्णाली र कोशी प्रदेशका उत्तरी भू–भागमा भने सरदर वर्षा हुने सम्भावना ३५ देखि ४५ प्रतिशत रहेको बताइएको छ । बाँकी अधिकांश क्षेत्रमा सरदरभन्दा कम वर्षाको सम्भावना ३५ देखि ४५ प्रतिशत रहेको विभागको आकलन छ । अधिकतम तापक्रमतर्फ सुदूरपश्चिम, कर्णाली, लुम्बिनी, गण्डकी, बागमती, मधेश र कोशी प्रदेशका विभिन्न भू–भागमा सरदरभन्दा बढी रहने सम्भावना ५५ देखि ६५ प्रतिशत रहेको विभागले जनाएको छ ।

त्यस्तै, न्यूनतम तापक्रम देशभर सरदरभन्दा बढी रहने सम्भावना रहेको विभागको निष्कर्ष छ । विशेषगरी सुदूरपश्चिम, कर्णाली, बागमती, मधेश र कोशी प्रदेशका केही क्षेत्रमा न्यूनतम तापक्रम सरदरभन्दा बढी रहने सम्भावना ५५ देखि ६५ प्रतिशतसम्म रहेको बताइएको छ ।

प्रकाशित मिति:
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
The Reporter
Current Affairs
Sidhakura Investigation
थप समाज
नीति तथा कार्यक्रमः गैरआवासीय नेपालीको सहभागिता विस्तार गरिने

नीति तथा कार्यक्रमः गैरआवासीय नेपालीको सहभागिता विस्तार गरिने

सरकारले धितोपत्र नियमन, नेप्से तथा क्लियरिङ प्रणालीको पुनःसंरचना गर्दै धितोपत्र बजारमा संस्थागत लगानीकर्ता, पेन्सन कोष, बिमा, म्युचुअल फण्ड र गैरआवासीय नेपालीको सहभागिता विस्तार गर्ने प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रममा...
पूर्वपश्चिम रेलमार्ग निर्माणलाई निरन्तरता दिइने

पूर्वपश्चिम रेलमार्ग निर्माणलाई निरन्तरता दिइने

त्यस्तै पैदल तथा साइकल यात्रुका लागि सुरक्षित पूर्वाधार निर्माण गरिने विषय पनि नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
महिला उद्यमशीलता रणनीति तर्जुमा गरिने

महिला उद्यमशीलता रणनीति तर्जुमा गरिने

आज सङ्घीय संसद्को दुवै सदनको संयुक्त बैठकलाई सम्बोधन गर्दै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलद्वारा प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रममा महिला उद्यमशीलता रणनीति तर्जुमा गरिने जनाइएको छ ।
विद्यार्थी सङ्गठन खारेज गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चको अल्पकालीन आदेश

विद्यार्थी सङ्गठन खारेज गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चको अल्पकालीन आदेश

न्यायाधीश श्रीकान्त पौडेलको एकल इजलासले आज विश्वविद्यालय समन्वय समितिले गत चैत २० गते गरेको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्नु/नगराउनु भनि अल्पकालीन आदेश गरेको हो । अदालतले उक्त विषयमा आगामी...