समाज
नीति तथा कार्यक्रम
संविधान संशोधन बहसपत्र तयारीको विषय नीति तथा कार्यक्रममा समावेश
सोमबार, वैशाख २८, २०८३
-1778496547.jpeg)
काठमाडौँ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षभित्र नेपालको संविधान संशोधनका लागि बहसपत्र तयार गर्ने विषयलाई नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरेको छ ।
सङ्घीय संसद्को दुवै सदनको संयुक्त बैठकलाई सम्बोधन गर्दै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट आज प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रममा उक्त विषय समावेश गरिएको हो ।
सरकारले संविधान संशोधनका लागि बहसपत्र तयार गर्न प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहका राजनीतिक सल्लाहकार असिम शाहको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरेको छ । कार्यदलले राजनीतिक दलका साथै विभिन्न पेसा र क्षेत्रका व्यक्तिसँग सुझाव लिइरहेको छ ।
Watch On
प्रकाशित मिति: सोमबार, वैशाख २८, २०८३
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सिफारिस
-1774162118.jpg)
The Reporter
Current Affairs
Sidhakura Investigation
थप समाज
‘टेलिहेल्थ’मार्फत दुर्गम क्षेत्रका नागरिकलाई विशेष परामर्श सेवा उपलब्ध गराइने
‘टेलिहेल्थ’मार्फत दुर्गम क्षेत्रका नागरिकलाई विशेष परामर्श सेवा उपलब्ध गराइने, रोग निगरानी र नियन्त्रणका लागि ‘सेन्टर फर डिजिटल कन्ट्रोल’ तथा स्वास्थ्य सेवा गुणस्तर बनाउका लागि राष्ट्रिय स्वास्थ्य प्रत्यायोजन प्राधिकरण... सोमबार, वैशाख २८, २०८३
‘ड्रोन’ तथा ‘नाइटभिजन क्यामेरा’मार्फत आपराधिक गतिविधि नियन्त्रण गरिने
यस्तै, एकीकृत सीमा व्यवस्थापन सूचना प्रणाली र स्वचालित निगरानी पूर्वाधार स्थापना गरिने नीति तथा कार्यक्रममा समावेश छ । साथै, सशस्त्र प्रहरी बल नेपाललाई प्रशिक्षित जनशक्ति र पूर्वाधारसहित विशिष्टकृत... सोमबार, वैशाख २८, २०८३
रास्वपा सरकारको पहिलो १०० बुँदे नीति तथा कार्यक्रम (पूर्णपाठसहित)
रास्वपाले चुनावमा १०० बुँदे बाचापत्र सार्वजनिक सार्वजनिक गरेको थियो । रास्वपा सरकारले गत चैत १४ मा शासकीय सुधारका सय बुँदे कार्यसूची सार्वजनिक गरेको थियो । नीति तथा कार्यक्रम... सोमबार, वैशाख २८, २०८३
मानव अधिकार आयोगले सरकारलाई बुझायो सुकुम्बासी अवस्थासम्बन्धी अनुगमनको प्रतिवेदन
उक्त क्षेत्रका बासिन्दाहरुको आर्थिक, सामाजिक तथा साँस्कृतिक अधिकारलगायत अन्य मानव अधिकारको उपभोगमा परेको असर तथा निजहरुको मानव अधिकारको अवस्था सम्बन्धमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले विभिन्न मितिमा अनुगमन गरेको... सोमबार, वैशाख २८, २०८३भर्खरै
- ‘टेलिहेल्थ’मार्फत दुर्गम क्षेत्रका नागरिकलाई विशेष परामर्श सेवा उपलब्ध गराइने
- ‘ड्रोन’ तथा ‘नाइटभिजन क्यामेरा’मार्फत आपराधिक गतिविधि नियन्त्रण गरिने
- रास्वपा सरकारको पहिलो १०० बुँदे नीति तथा कार्यक्रम (पूर्णपाठसहित)
- मानव अधिकार आयोगले सरकारलाई बुझायो सुकुम्बासी अवस्थासम्बन्धी अनुगमनको प्रतिवेदन
- १० वर्षमा ३० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य, प्रभावितलाई मुअब्जाको सट्टा शेयर दिइने
- नीति तथा कार्यक्रमः गैरआवासीय नेपालीको सहभागिता विस्तार गरिने
- पूर्वपश्चिम रेलमार्ग निर्माणलाई निरन्तरता दिइने
- महिला उद्यमशीलता रणनीति तर्जुमा गरिने
साताको लोकप्रीय
