नेभिगेशन
समाज
नीति तथा कार्यक्रम

१० हजार सामुदायिक विद्यालयमा एआईमा आधारित सिकाइ प्रणाली लागू गरिने

काठमाडौँ । सरकारले १० हजार सामुदायिक विद्यालयमा एआईमा आधारित सिकाइ प्रणाली लागू गरिने भएको छ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडलेलले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै विद्यालयको सिकाइलाई परिमार्जन गरिने बताएका हुन् । 

‘१० हजार सामुदायिक विद्यालयमा उच्च गतिको इन्टरनेट, डिजिटल सामग्री र कृतिम कुद्धिमत्तामा आधारित सिकाइ प्रणाली विस्तार गरिनेछ ।’ नीति तथा कार्यक्रमको वाचन गर्दै राष्ट्रपति पौडेलले भने । 

Watch On

Facebook Tiktok Youtube Instagram Twitter

त्यस्तै उच्च शिक्षालाई श्रम बजारसँग आबद्ध गराउँदै विश्वविद्यालयको शासकीय पुनर्संरचना गरिने समेत नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । 

Extreme Energy
citizen life

प्रकाशित मिति:
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
The Reporter
Current Affairs
Sidhakura Investigation
थप समाज
‘ड्रोन’ तथा ‘नाइटभिजन क्यामेरा’मार्फत आपराधिक गतिविधि नियन्त्रण गरिने

‘ड्रोन’ तथा ‘नाइटभिजन क्यामेरा’मार्फत आपराधिक गतिविधि नियन्त्रण गरिने

यस्तै, एकीकृत सीमा व्यवस्थापन सूचना प्रणाली र स्वचालित निगरानी पूर्वाधार स्थापना गरिने नीति तथा कार्यक्रममा समावेश छ । साथै, सशस्त्र प्रहरी बल नेपाललाई प्रशिक्षित जनशक्ति र पूर्वाधारसहित विशिष्टकृत...
रास्वपा सरकारको पहिलो १०० बुँदे नीति तथा कार्यक्रम (पूर्णपाठसहित)

रास्वपा सरकारको पहिलो १०० बुँदे नीति तथा कार्यक्रम (पूर्णपाठसहित)

रास्वपाले चुनावमा १०० बुँदे बाचापत्र सार्वजनिक सार्वजनिक गरेको थियो । रास्वपा सरकारले गत चैत १४ मा शासकीय सुधारका सय बुँदे कार्यसूची सार्वजनिक गरेको थियो । नीति तथा कार्यक्रम...
मानव अधिकार आयोगले सरकारलाई बुझायो सुकुम्बासी अवस्थासम्बन्धी अनुगमनको प्रतिवेदन

मानव अधिकार आयोगले सरकारलाई बुझायो सुकुम्बासी अवस्थासम्बन्धी अनुगमनको प्रतिवेदन

उक्त क्षेत्रका बासिन्दाहरुको आर्थिक, सामाजिक तथा साँस्कृतिक अधिकारलगायत अन्य मानव अधिकारको उपभोगमा परेको असर तथा निजहरुको मानव अधिकारको अवस्था सम्बन्धमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले विभिन्न मितिमा अनुगमन गरेको...
विद्यार्थी सङ्गठन खारेज गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चको अल्पकालीन आदेश

विद्यार्थी सङ्गठन खारेज गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चको अल्पकालीन आदेश

न्यायाधीश श्रीकान्त पौडेलको एकल इजलासले आज विश्वविद्यालय समन्वय समितिले गत चैत २० गते गरेको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्नु/नगराउनु भनि अल्पकालीन आदेश गरेको हो । अदालतले उक्त विषयमा आगामी...

भर्खरै