नेभिगेशन
समाज

विद्यार्थी सङ्गठन खारेज गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चको अल्पकालीन आदेश

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले विश्वविद्यालयलमा विद्यार्थी सङ्गठन खारेज गर्ने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश गरेको छ ।

न्यायाधीश श्रीकान्त पौडेलको एकल इजलासले आज विश्वविद्यालय समन्वय समितिले गत चैत २० गते गरेको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्नु/नगराउनु भनि अल्पकालीन आदेश गरेको हो । अदालतले उक्त विषयमा आगामी जेठ ४ गते दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाएको छ ।

Watch On

Facebook Tiktok Youtube Instagram Twitter

आदेशमा आधार र कारणसहित बाटोको म्यादबाहेक सूचना पाएका मितिले १५ दिनभित्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्न र रिट निवेदनको एकरएकप्रति नक्कलसमेत साथै राखी पेस गर्न भनिएको छ ।

Ncell
Extreme Energy

अखिल नेपाल राष्ट्रिय स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन (अनेरास्ववियु) का अध्यक्ष दीपक धामीसमेतले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबारलाई विपक्षी बनाइ विश्वविद्यालयका विद्यार्थी सङ्गठन खारेज गर्ने निर्णयविरुद्ध रिट निवेदन दायर गरेका थिए।

प्रकाशित मिति:
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
The Reporter
Current Affairs
Sidhakura Investigation
थप समाज
वीरगंजमा हवाई इन्धन चोरी गर्दै गरेको अवस्थामा ७ जना पक्राउ, एक ट्याङ्कर नियन्त्रणमा

वीरगंजमा हवाई इन्धन चोरी गर्दै गरेको अवस्थामा ७ जना पक्राउ, एक ट्याङ्कर नियन्त्रणमा

छापा मार्ने क्रममा ना ७ ख १५३९ नम्बरको ट्याङ्करबाट हवाई इन्धन चोरी गरिरहेको अवस्थामा ७ जना व्यक्तिसहित उक्त ट्याङ्कर नियन्त्रणमा लिइएको डीएसपी मल्लले जानकारी दिए । प्रहरीले करिब...
करदाता प्रोत्साहन उपहार कार्यक्रमको प्राविधिक तयारी पूरा, शुक्रबार १५ जनालाई एक-एक लाख र एक जनालाई १० लाख उपहार घोषणा हुने

करदाता प्रोत्साहन उपहार कार्यक्रमको प्राविधिक तयारी पूरा, शुक्रबार १५ जनालाई एक-एक लाख र एक जनालाई १० लाख उपहार घोषणा हुने

उनका अनुसार साउन १ गतेदेखि १५ गतेसम्म अनलाइनमार्फत वस्तु तथा सेवा खरिद गरेका उपभोक्ता र नगदमा वस्तु तथा सेवाको कारोबार गरेर विभागको वेबसाइटमा भौतिक रूपमा बिल अपलोड गरेका...
कांग्रेस मुद्दामा सर्वोच्चको निस्साः संस्थापन पक्ष ढुक्क, देउवा पक्ष आशावादी

कांग्रेस मुद्दामा सर्वोच्चको निस्साः संस्थापन पक्ष ढुक्क, देउवा पक्ष आशावादी

उनले त्यहीँ थपे– ‘निर्वाचन आयोग र न्यायालयले पदाधिकारी देखे, उनीहरुको क्षेत्राधिकार देखेनन् ।’ उनको यो भनाइको अर्थ हो– ‘तत्कालीन महामन्त्री गगनकुमार थापा र विश्वप्रकाश शर्माले विशेष महाधिवेशन आह्वान...
बागमती सरकारबारे पार्टी निर्णय कार्यान्वयनमा दृढ रहने राप्रपा सांसदहरूको संकल्प

बागमती सरकारबारे पार्टी निर्णय कार्यान्वयनमा दृढ रहने राप्रपा सांसदहरूको संकल्प

छलफलमा बागमती प्रदेश सरकारका विषयमा पार्टीको केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिले गरेको निर्णयको मर्मअनुसार एकताबद्ध, पूर्ण प्रतिबद्ध र समर्थनमा रहने सामूहिक संकल्प सांसदहरूले व्यक्त गरेका छन्।

भर्खरै