विद्यार्थी सङ्गठन खारेज गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चको अल्पकालीन आदेश
काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले विश्वविद्यालयलमा विद्यार्थी सङ्गठन खारेज गर्ने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश गरेको छ ।
न्यायाधीश श्रीकान्त पौडेलको एकल इजलासले आज विश्वविद्यालय समन्वय समितिले गत चैत २० गते गरेको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्नु/नगराउनु भनि अल्पकालीन आदेश गरेको हो । अदालतले उक्त विषयमा आगामी जेठ ४ गते दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाएको छ ।
Watch On
आदेशमा आधार र कारणसहित बाटोको म्यादबाहेक सूचना पाएका मितिले १५ दिनभित्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्न र रिट निवेदनको एकरएकप्रति नक्कलसमेत साथै राखी पेस गर्न भनिएको छ ।
अखिल नेपाल राष्ट्रिय स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन (अनेरास्ववियु) का अध्यक्ष दीपक धामीसमेतले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबारलाई विपक्षी बनाइ विश्वविद्यालयका विद्यार्थी सङ्गठन खारेज गर्ने निर्णयविरुद्ध रिट निवेदन दायर गरेका थिए।
-1774162118.jpg)
‘ड्रोन’ तथा ‘नाइटभिजन क्यामेरा’मार्फत आपराधिक गतिविधि नियन्त्रण गरिने
यस्तै, एकीकृत सीमा व्यवस्थापन सूचना प्रणाली र स्वचालित निगरानी पूर्वाधार स्थापना गरिने नीति तथा कार्यक्रममा समावेश छ । साथै, सशस्त्र प्रहरी बल नेपाललाई प्रशिक्षित जनशक्ति र पूर्वाधारसहित विशिष्टकृत... सोमबार, वैशाख २८, २०८३
रास्वपा सरकारको पहिलो १०० बुँदे नीति तथा कार्यक्रम (पूर्णपाठसहित)
रास्वपाले चुनावमा १०० बुँदे बाचापत्र सार्वजनिक सार्वजनिक गरेको थियो । रास्वपा सरकारले गत चैत १४ मा शासकीय सुधारका सय बुँदे कार्यसूची सार्वजनिक गरेको थियो । नीति तथा कार्यक्रम... सोमबार, वैशाख २८, २०८३
मानव अधिकार आयोगले सरकारलाई बुझायो सुकुम्बासी अवस्थासम्बन्धी अनुगमनको प्रतिवेदन
उक्त क्षेत्रका बासिन्दाहरुको आर्थिक, सामाजिक तथा साँस्कृतिक अधिकारलगायत अन्य मानव अधिकारको उपभोगमा परेको असर तथा निजहरुको मानव अधिकारको अवस्था सम्बन्धमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले विभिन्न मितिमा अनुगमन गरेको... सोमबार, वैशाख २८, २०८३
युद्ध अन्त्य र रोकिएको सम्पत्ति फुकुवा गर्न इरानको अमेरिकासँग माग
इरानको विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता इस्माइल बकाईले भन्नुभयो, “हामीले कुनै छुटको माग गरेका छैनौँ । हामीले इरानको वैधानिक अधिकारका लागि मात्र माग गरेका छौँ ।” उनले इरानको मागमा ‘यस... सोमबार, वैशाख २८, २०८३भर्खरै
- पाठ्यक्रम र मूल्याङ्कन प्रणालीको पुनरावलोकन गरिने
- सरकारी क्लाउड पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकतामा राखिने
- ‘टेलिहेल्थ’मार्फत दुर्गम क्षेत्रका नागरिकलाई विशेष परामर्श सेवा उपलब्ध गराइने
- ‘ड्रोन’ तथा ‘नाइटभिजन क्यामेरा’मार्फत आपराधिक गतिविधि नियन्त्रण गरिने
- रास्वपा सरकारको पहिलो १०० बुँदे नीति तथा कार्यक्रम (पूर्णपाठसहित)
- मानव अधिकार आयोगले सरकारलाई बुझायो सुकुम्बासी अवस्थासम्बन्धी अनुगमनको प्रतिवेदन
- १० वर्षमा ३० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य, प्रभावितलाई मुअब्जाको सट्टा शेयर दिइने
- नीति तथा कार्यक्रमः गैरआवासीय नेपालीको सहभागिता विस्तार गरिने
