राजनीतिक स्थिरता, उत्तरदायी शासन र आर्थिक विकास

काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को एकल सरकारले बहुप्रतीक्षित आफ्नो नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । संघीय संसद्का दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रम मार्फत रास्वपाले आफ्नो आर्थिक विकासको मोडल मात्रै होइन राजनीतिक दृष्टिकोण र सुशासनको अवधारणा पनि सार्वजनिक गरेको छ ।

सरकारले सार्वजनिक गर्ने नीति तथा कार्यक्रम उसको राजनीतिक र आर्थिक दृष्टिकोण पनि हो । यसैका आधारमा सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेट ल्याउँछ, कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानुन तर्जुमा गर्छ ।

Watch On

चुनावअघि रास्वपाले पाँच बुँदे करारपत्र र सय बुँदे बाचापत्र सार्वजनिक गरेको थियो । जनताले रास्वपाप्रति विश्वास गरे, भरोसा गरे । अत्यधिक बहुमत दिए । रास्वपाले एकल सरकार बनायो । चुनावमा रास्वपाले जे बाचा गरेको थियो, उसले सरकार बनाएपछि आफ्नो सय दिने शासकीय सुधारका सूची बनायो, ती सबै बाचालाई सरकारले सय बुँदामा नै समेट्यो । संयोग, सरकारको नीति तथा कार्यक्रम पनि सय बुँदे नै छ ।

राष्ट्रपतिले करिव सवा घण्टा लगाएर सदनमा बाचन गरेको सरकारको नीति तथा कार्यक्रमले सरकारको आर्थिक विकासको विधिसँगै रास्वपाको राजनीतिक दृष्टिकोण पनि छर्लंग पारेको छ ।

रास्वपाले सरकार सञ्चालन गरेको डेढ महिना नाघिसकेको छ । अझै पनि कतिपयले रास्वपाको राजनीतिक दृष्टिकोण के हो ? भनेर प्रश्न गरिरहेका छन् । यो प्रश्नको जवाफ सरकारले नीति तथा कार्यक्रमको बुँदा नम्बर ९८, ९९ र १०० मा स्पष्ट रुपमा दिएको छ ।

बुँदा नम्बर ९८ मा भनिएको छ– मानवअधिकारको संरक्षण र प्रबर्धनलाई सुदृढ गर्दै राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरिने छ । मानवअधिकार उल्लंघनमा शून्य सहनशीलता अपनाइने छ । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको क्षमता अभिवृद्धि गरिने छ ।

त्यस्तै, बुँदा नम्बर ९९ मा भनिएको छ– उत्तरदायी सुशासनमार्फत सामाजिक न्याय, समतामूलक अवसर र तीव्र आर्थिक विकास सुनिश्चित गर्न सत्तारुढ दलको बाचापत्र एवम् प्रमुख राजनीतिक दलका साझा प्रतिबद्धतालाई आधार मान्दै राष्ट्रिय स्रोत, साधन र सामथ्र्यको न्यायोचित परिचालन गरिने छ ।

अनि बुँदा नम्बर १०० मा सरकारले भनेको छ– ‘आम नेपाली जनताको विश्वास र सार्वभौम सहभागिताबाट स्थापित राजनीतिक स्थिरतालाई दुर्लभ अवसरको रुपमा ग्रहण गर्दै राष्ट्रको समग्र रुपान्तरणलाई गति दिइने छ । उत्तरदायी शासन प्रणालीमार्फत राज्यप्रति नागरिकको विश्वास अभिवृद्धि गर्दै समुन्नति–केन्द्रित सुशासनलाई राष्ट्रिय संस्कृतिका रुपमा संस्थागत गरिने छ । संघीय लोकतान्त्तिक गणतन्त्रात्मक शासन प्रणालीको सुदृढीकरण सरकारको मार्गदर्शन हुनेछ।’

मानव अधिकारप्रति सरकारले आफ्नो प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ, उत्तरदायी शासन प्रणाली अंगीकार गरेको छ, सामाजिक न्यायको पैरवी गरेको छ, आफ्नो मात्रै होइन, प्रमुख राजनीतिक दलहरुको प्रतिबद्धतालाई सम्मान गरेको छ अनि राजनीतिक स्थिरताको प्रतिबद्धता गरेको छ । जनताले जे चाहेका छन्, त्यसैलाई रास्वपाले आफ्नो नीति बनाएको छ, त्यसैलाई रास्वपा सरकारले आफ्नो कार्यनीति बनाएको छ । सम्भवतः यही नीति तथा कार्यक्रमले रास्वपाको नीति के हो भनेर प्रश्न गर्नेहरुलाई जवाफ दिएको छ । 

नीति तथा कार्यक्रममार्फत सरकारले ‘सुशासनलाई समृद्धिको आधारशीला’ भनेको छ । रास्वपाले सत्ता सम्हालेको पछिल्लो डेढ महिनामा सुशासनको गतिलो सन्देश दिइसकेको छ ।

राज्यका हरेक तहमा समस्या छ, हरेक निकायमा समस्या छ । त्यसको असर आम नागरिकमा परेको छ । नागरिकमा परेको असर हटाउन सेवा प्रवाह प्रणालीमा सुधार गर्नुपर्छ । प्रणालीगत सुधार आवश्यक रहेका ठाउँमा तत्काल सुधार थाल्ने घोषणा नीति तथा कार्यक्रममै गरिएको छ ।

सुशासनपछि जनताले चाहेको आर्थिक विकास र रोजगारी हो । रास्वपाले सय खर्ब डलरको अर्थतन्त्र निर्माणको मार्गचित्र यसअघि नै घोषणा गरिसकेको छ । अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्ले स्वयंले नै सय खर्ब डलरको अर्थतन्त्र निर्माणको नेतृत्व गरिरहेका छन् र यसको आधार यसै नीति तथा कार्यक्रममार्फत सार्वजनिक गरिएको छ, सम्भवतः आगामी बजेट वक्तव्यमा उनले यसलाई अझ विस्तृत रुपमा प्रस्तुत गर्नेछन् ।

नीति तथा कार्यक्रमले सुकुम्बासी, दलित भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या समाधानको विषय बोलेको छ । एक वर्षभित्र नेपाललाई सडक बालबालिका मुक्त देश घोषणा गर्नेसहित महिला र बालबालिकाका लागि सरकारले लिने नीति स्पष्ट पारेको छ अनि युवा विद्यार्थीका लागि अवसरको ढोका खोल्ने संकल्प गरेको छ ।

छिमेकी देशहरुसँगको परम्परागत र पुरानो सम्बन्धलाई कायमै राख्दै कूटनीति मार्फत समस्या समाधान गर्ने, अन्य देशहरुसँग आर्थिक कूटनीति विस्तार गर्ने र नेपालमा लगानी गर्न प्रोत्साहित नीति सरकारले लिएको छ ।

पर्यटन प्रबर्धनमा पनि सरकारले उपलब्धि हासिल हुने नीति अवलम्बन गरेको छ । धार्मिक पर्यटन बढाउने र २०८५ साललाई पर्यटन वर्ष घोषणा गरेर सरकारले उत्साहजनक सुरुवातको संकेत गरेको छ ।

नेपाललाई सम्मानजनक मध्यम आय भएको मुलुकमा स्तरोन्नति गर्न आगामी दशक औसत वास्तविक आर्थिक वृद्धि दर सात प्रतिशत पुग्ने गरी ‘नयाँ चरणको आर्थिक सुधार शृङ्खला’ अन्तर्गत वृहत कानुनी र संस्थागत सुधार गर्ने घोषणा गरेको छ ।

यो नीति तथा कार्यक्रममा रास्वपा र सरकारको राजनीतिक इमान्दारिता देखिएको छ । चुनावमा गरेका बाचालाई सरकारले आफ्नो नीति तथा कार्यक्रममा टपक्क समावेश गरेको छ ।

जनताले चाहेको आर्थिक विकास हो, राजनीतिक स्थिरता हो, सुशासन हो, रोजगारी हो, दण्डहीनताको अन्त्य हो । जनताका यी चाहनालाई सम्बोधन गर्ने नीति रास्वपाले ल्याएको छ । अब यसैमा आधारित भएर आउने नयाँ बजेटले पक्कै पनि नीतिलाई मूर्त रुप दिने छ ।