सडकक दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि जिपीएस ट्र्याकिङ, एआईमा आधारित ट्राफिक क्यामेरा, डिजिटल जरिवाना प्रणाली लागू गरिने

काठमाडौँ । सरकारले राष्ट्रिय सडक सञ्जालको स्तरोन्नति तथा विस्तारलाई तीव्रता दिने घोषणा गरेको छ । सङ्घीय संसद्का दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा आज राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलद्वारा प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रममा हुलाकी, पुष्पलाल तथा उत्तर–दक्षिण राजमार्गलगायत राष्ट्रिय सडक सञ्जालको विस्तारलाई प्राथमिकतामा राखिएको हो । 

यस्तै, काठमाडौँ–तराई मधेस द्रुतमार्ग तथा यसका ‘लिङ्क’ सडक शीघ्र सम्पन्न गर्ने तथा सबै स्थानीय तहलाई बाह्रै महिना सञ्चालन हुने सडक सञ्जालसँग जोड्ने सरकारको नीति छ । ‘विद्युतीय मास ट्रान्जिट’ प्रणाली विकास गर्दै सार्वजनिक यातायातलाई भरपर्दो र व्यवस्थित बनाइने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । 

Watch On

यसैगरी पर्यटन सम्भावना भएका क्षेत्रमा सडक पहुँच विस्तार, राजमार्ग स्तरोन्नति, वैकल्पिक मार्ग निर्माण तथा राजमार्ग सेवा केन्द्र विकास गरी स्थानीय अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाइने उल्लेख छ । 

पूर्वाधार विकासलाई तीव्र बनाउन ‘प्रधानमन्त्री डेलिभरी युनिट’लाई सुदृढ गरी ‘मिसन मोड’ मा आयोजना कार्यान्वयन गरिने सरकारको योजना छ । सार्वजनिक यातायात तथा सडकसम्बन्धी कानुन परिमार्जन गरिने तथा ठूला आयोजना समयमै सम्पन्न गर्न सुधारिएको ठेक्का प्रणाली र इन्जिनियरिङ मापदण्ड प्रभावकारी रूपमा लागू गरिने नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएको छ ।

सडक, रेल, जल, रोपवे तथा हवाई यातायातलाई समेटेर ‘एकीकृत राष्ट्रिय यातायात गुरुयोजना’ तयार गरिने, ‘लगानी एक्सप्रेस’ अवधारणाअनुसार पूर्वाधारसँग सम्बन्धित विवादको शीघ्र सुनुवाइ तथा निर्णय गर्ने व्यवस्था गर्ने सरकारको नीति छ ।

सडक दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि जिपीएस ट्र्याकिङ, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई)मा आधारित ट्राफिक क्यामेरा, डिजिटल जरिवाना प्रणाली तथा गति नियन्त्रणलाई कडाइका साथ लागू गरिने जनाइएको छ । पैदलयात्री तथा साइकल यात्रुका लागि सुरक्षित पूर्वाधार निर्माण तथा सार्वजनिक यातायातमा महिलाको सुरक्षित पहुँच सुनिश्चित गरिने कार्यक्रममा उल्लेख छ । 

काठमाडौँमा ‘बस ¥यापिड ट्रान्जिट (बीआरटी)’ को विस्तृत डिजाइन तथा कार्यान्वयन प्रक्रिया सुरु गरिने, पूर्व–पश्चिम विद्युतीय रेलमार्ग निर्माणलाई निरन्तरता दिइने, केरुङ–काठमाडौँ र रक्सौल–काठमाडौँ रेलमार्गको लगानी मोडालिटीसहितका विषयमा अध्ययन अघि बढाउने सरकारको योजना छ । साथै, दीर्घकालीन रूपमा जलवायु अनुकूल, दिगो तथा प्रतिस्पर्धी यातायात प्रणाली निर्माण गरिने नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएको छ ।