नेभिगेशन
समाज

सडकक दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि जिपीएस ट्र्याकिङ, एआईमा आधारित ट्राफिक क्यामेरा, डिजिटल जरिवाना प्रणाली लागू गरिने

काठमाडौँ । सरकारले राष्ट्रिय सडक सञ्जालको स्तरोन्नति तथा विस्तारलाई तीव्रता दिने घोषणा गरेको छ । सङ्घीय संसद्का दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा आज राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलद्वारा प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रममा हुलाकी, पुष्पलाल तथा उत्तर–दक्षिण राजमार्गलगायत राष्ट्रिय सडक सञ्जालको विस्तारलाई प्राथमिकतामा राखिएको हो । 

यस्तै, काठमाडौँ–तराई मधेस द्रुतमार्ग तथा यसका ‘लिङ्क’ सडक शीघ्र सम्पन्न गर्ने तथा सबै स्थानीय तहलाई बाह्रै महिना सञ्चालन हुने सडक सञ्जालसँग जोड्ने सरकारको नीति छ । ‘विद्युतीय मास ट्रान्जिट’ प्रणाली विकास गर्दै सार्वजनिक यातायातलाई भरपर्दो र व्यवस्थित बनाइने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । 

Watch On

Facebook Tiktok Youtube Instagram Twitter

यसैगरी पर्यटन सम्भावना भएका क्षेत्रमा सडक पहुँच विस्तार, राजमार्ग स्तरोन्नति, वैकल्पिक मार्ग निर्माण तथा राजमार्ग सेवा केन्द्र विकास गरी स्थानीय अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाइने उल्लेख छ । 

Marvel
Extreme Energy

पूर्वाधार विकासलाई तीव्र बनाउन ‘प्रधानमन्त्री डेलिभरी युनिट’लाई सुदृढ गरी ‘मिसन मोड’ मा आयोजना कार्यान्वयन गरिने सरकारको योजना छ । सार्वजनिक यातायात तथा सडकसम्बन्धी कानुन परिमार्जन गरिने तथा ठूला आयोजना समयमै सम्पन्न गर्न सुधारिएको ठेक्का प्रणाली र इन्जिनियरिङ मापदण्ड प्रभावकारी रूपमा लागू गरिने नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएको छ ।

सडक, रेल, जल, रोपवे तथा हवाई यातायातलाई समेटेर ‘एकीकृत राष्ट्रिय यातायात गुरुयोजना’ तयार गरिने, ‘लगानी एक्सप्रेस’ अवधारणाअनुसार पूर्वाधारसँग सम्बन्धित विवादको शीघ्र सुनुवाइ तथा निर्णय गर्ने व्यवस्था गर्ने सरकारको नीति छ ।

सडक दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि जिपीएस ट्र्याकिङ, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई)मा आधारित ट्राफिक क्यामेरा, डिजिटल जरिवाना प्रणाली तथा गति नियन्त्रणलाई कडाइका साथ लागू गरिने जनाइएको छ । पैदलयात्री तथा साइकल यात्रुका लागि सुरक्षित पूर्वाधार निर्माण तथा सार्वजनिक यातायातमा महिलाको सुरक्षित पहुँच सुनिश्चित गरिने कार्यक्रममा उल्लेख छ । 

काठमाडौँमा ‘बस ¥यापिड ट्रान्जिट (बीआरटी)’ को विस्तृत डिजाइन तथा कार्यान्वयन प्रक्रिया सुरु गरिने, पूर्व–पश्चिम विद्युतीय रेलमार्ग निर्माणलाई निरन्तरता दिइने, केरुङ–काठमाडौँ र रक्सौल–काठमाडौँ रेलमार्गको लगानी मोडालिटीसहितका विषयमा अध्ययन अघि बढाउने सरकारको योजना छ । साथै, दीर्घकालीन रूपमा जलवायु अनुकूल, दिगो तथा प्रतिस्पर्धी यातायात प्रणाली निर्माण गरिने नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएको छ ।

प्रकाशित मिति:
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
The Reporter
Current Affairs
Sidhakura Investigation
थप समाज
निर्वाचनबारे छलफल गर्न आयोगले बोलायो दलहरूलाई

निर्वाचनबारे छलफल गर्न आयोगले बोलायो दलहरूलाई

निर्वाचन आयोगले आसन्न निर्वाचनबारे छलफल गर्न विभिन्न राजनीतिक दललाई मङ्सिर ४ गते बोलाएको छ। आयोगले पठाएको पत्रमा आसन्न निर्वाचनबारे छलफल गर्ने भनिए पनि स्थानीय तह वा प्रदेशसभा कुन...
सरकार प्रतिशोध र स्वेच्छाचारी शैलीमा अघि बढ्यो : एमाले महासचिव पोखरेल

सरकार प्रतिशोध र स्वेच्छाचारी शैलीमा अघि बढ्यो : एमाले महासचिव पोखरेल

नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले वर्तमान सरकार लोकतान्त्रिक मूल्य, मान्यता र संवैधानिक व्यवस्थाविपरीत अघि बढिरहेको आरोप लगाएका छन्। उनले सरकार प्रतिशोधात्मक र स्वेच्छाचारी शैलीमा प्रस्तुत भएको तथा राज्यका...
एमालेको राष्ट्रिय भेलामा ३ हजार ४१४ जना सहभागी हुने

एमालेको राष्ट्रिय भेलामा ३ हजार ४१४ जना सहभागी हुने

नेकपा (एमाले)ले मंसिर २ र ३ गते काठमाडौंमा राष्ट्रिय भेला गर्ने भएको छ। भेलामा पार्टीको केन्द्रीय नेतृत्वदेखि पालिका तहका कमिटी र पार्टीबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिसहित ३ हजार ४१४ जना...
व्यावसायिक उत्खननको प्रतीक्षामा दैलेखको पेट्रोलियम भण्डार

व्यावसायिक उत्खननको प्रतीक्षामा दैलेखको पेट्रोलियम भण्डार

खानी तथा भूगर्भ विभाग र चीन सरकारको चाइना जियोलोजिकल सर्भे (सीजीएस) बीच भएको सहकार्यअनुसार सन् २०१९ देखि दैलेखमा पेट्रोलियम पदार्थको अन्वेषण सुरु गरिएको थियो। नेपाल र चीनबीच सन्...