नेभिगेशन
समाज

सरकारले मल उपलब्ध गराउन नसक्ने हो भने सीमामा विशेष व्यवस्था गरौंः साँसद् थापा

काठमाडौँ । कपिलवस्तुका कृषकलाई आवश्यता अनुसारको रासायनिक मल उपलब्ध गराउन विशेष व्यवस्था गर्न साँसद विक्रम थापाले सरकारको ध्यानाकर्षण गरेका छन्।

बुधबार बसेको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा कपिलवस्तु–२ बाट निर्वाचित साँसद् थापाले जिल्लामा ८० हजार हेक्टर कृषि उब्जाउ जमिन रहेको र जसका लागि वार्षिक रुपमा ५० हजार मेट्रि टन रासायनिक मल आवश्यक पर्ने देखिन्छ ।

Watch On

Facebook Tiktok Youtube Instagram Twitter

तर हालसम्मको तथ्याङ्क हेर्दा १२ हजार मेट्रिक टन मलमात्र सरकारले उपलब्ध गराउँदै आएको हुँदा आवश्यकता अनुसारको मल आपूर्ति गर्नका लागि विशेष व्यवस्था गर्न आग्रह गरेका छन्।

Extreme Energy
citizen life

उनले भने, ‘यदी सरकारले किसानलाई आवश्यकता अनुसारको मल समयमा उलब्ध गराउन नसक्ने हो भने कृषकका समस्या समाधानका लागि प्रहरी प्रशासनलाई कुनै पनि किसिमको स्थानीय व्यवस्था गर्न र बोडरमा केहि हदसम्म मललाई छुटदिने स्थानीय मापदण्ड  तयार गरेर अगाडी बढ्नु पर्छ।

प्रकाशित मिति:
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
The Reporter
Current Affairs
Sidhakura Investigation
थप समाज
विपक्षीको अवरोधपछि संसद् बैठक स्थगित

विपक्षीको अवरोधपछि संसद् बैठक स्थगित

सभामुख डीपी अर्यालले १५ मिनेटका लागि बैठक स्थगित गरेका हुन् ।
प्रधानमन्त्रीको अनुपस्थितिबारे सत्तापक्ष–प्रतिपक्ष सवाल जवाफ

प्रधानमन्त्रीको अनुपस्थितिबारे सत्तापक्ष–प्रतिपक्ष सवाल जवाफ

रास्वपा संसदीय दलका मुख्य सचेतक कविन्द्र बुर्लाकोटीले प्रधानमन्त्री बालेन शाह आजको बैठकमा उपस्थित हुन नसक्ने जानकारी आएकाले संसदको नियमावलीको दफा ३८ अनुसार बैठकलाई अगाडि बढाउन आग्रह गरेका हुन्...
प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग्दै संसदमा नाराबाजी

प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग्दै संसदमा नाराबाजी

सभामुख डीपी अर्यालले नीति तथा कार्यक्रम प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट छलफलका लागि टेबल गर्न अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेलेलाई समय दिएपछि विपक्षी दलका सांसदहरुले उठेर अवरोध गरे । उनीहरुको माग थियो, प्रधानमन्त्री...
चिया निर्यातको अवरोध तत्काल हटाउन साँसद सुहाङ नेम्वाङद्वारा सरकारको ध्यानाकर्षण

चिया निर्यातको अवरोध तत्काल हटाउन साँसद सुहाङ नेम्वाङद्वारा सरकारको ध्यानाकर्षण

बुधबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा इलाम–२, बाट निर्वाचित साँसद् सुहाङ नेम्वाङले  हाल भारतले नेपालको चिया निर्यातमा गरेको अवरोध कुटनीतिक पहलमार्फत समाधान गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका हुन्।