नेभिगेशन
समाज

यी हुन् सरकारले यथावत राखेका मन्त्रालय

काठमाडौँ । प्रशासनिक सुधार र मितव्ययिता कायम गर्ने, अनावश्यक चालू खर्च कटौती गर्ने तथा कार्यसम्पादनलाई थप प्रभावकारी र छरितो बनाउने  उद्देश्यसहित सरकारले संघीय मन्त्रालयहरूको संख्या २२ बाट घटाएर १८ पुऱ्याउने निर्णय गरेको छ।

आज बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले नेपाल सरकार (कार्यविभाजन) नियमावली, २०८३ स्वीकृत गर्दै मन्त्रालयहरूको संख्या घटाउने यो  निर्णय गरेको हो।

Watch On

Facebook Tiktok Youtube Instagram Twitter

जस अनुसार अर्थ, गृह लगायत ८ वटा मन्त्रालयलाई यथावत राखिएको छ । 

Extreme Energy
citizen life

यी हुन् सरकारले यथावत राखेका मन्त्रालय:
-अर्थ मन्त्रालय
-गृह मन्त्रालय
-परराष्ट्र मन्त्रालय
-रक्षा मन्त्रालय

-कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयलाई
-उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति, 
-संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन
-ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय

प्रकाशित मिति:
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
The Reporter
Current Affairs
Sidhakura Investigation
थप समाज
संसदलाई बालेनको उपेक्षा कि विपक्षीको ढिपी ?

संसदलाई बालेनको उपेक्षा कि विपक्षीको ढिपी ?

पहिलो बैठक पन्ध्र मिनेटका लागि स्थगित गरेका सभामुख डीपी अर्यालले त्यसबीचमा विपक्षी दलका सांसदहरुसँग छलफल गरे । केही समयपछि फेरि बैठक सुरु भयो । सल्लाहअनुसार नै अर्थमन्त्री स्वर्णिम...
दाजुभाईको हत्या गरिएको अवस्थामा शव फेला, हत्याराले नै प्रहरीलाई दिएका थिए अपराधको सूचना

दाजुभाईको हत्या गरिएको अवस्थामा शव फेला, हत्याराले नै प्रहरीलाई दिएका थिए अपराधको सूचना

“आर्थिक लेनदेनका सम्बन्धमा उत्पन्न विवाद हुँदा उनीहरूको हत्या गरेर आफू फरार भएको भनी ती व्यक्तिले दिएको सूचनाको आधारमा शव बरामद भएको छ”, प्रनाउ लामाले भने, “अहिले ती व्यक्तिको...
यी हुन् सरकारले कार्यविभाजन हेरफेर गरेका मन्त्रालयहरु

यी हुन् सरकारले कार्यविभाजन हेरफेर गरेका मन्त्रालयहरु

जस अनुसार केही मन्त्रालयको कार्यविभाजनमा व्यापक हेरफेर गर्दै समान प्रकृतिका मन्त्रालयहरूलाई एकीकृत गरिएको छ।
सरकारले घटायो मन्त्रालय, यी हुन् कायम भएका १८ मन्त्रालय (सूचीसहित)

सरकारले घटायो मन्त्रालय, यी हुन् कायम भएका १८ मन्त्रालय (सूचीसहित)

अन्य मन्त्रालयहरूको कार्यविभाजनमा व्यापक हेरफेर गर्दै समान प्रकृतिका मन्त्रालयहरूलाई एकीकृत गरिएको छ। जसअनुसार अब शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालय, सञ्चार मन्त्रालय, युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय र भूमि, सहकारी...