यी हुन् सरकारले कार्यविभाजन हेरफेर गरेका मन्त्रालयहरु
काठमाडौँ । प्रशासनिक सुधार र मितव्ययिता कायम गर्ने, अनावश्यक चालू खर्च कटौती गर्ने तथा कार्यसम्पादनलाई थप प्रभावकारी र छरितो बनाउने उद्देश्यसहित सरकारले संघीय मन्त्रालयहरूको संख्या २२ बाट घटाएर १८ पुऱ्याउने निर्णय गरेको छ।
आज बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले नेपाल सरकार (कार्यविभाजन) नियमावली, २०८३ स्वीकृत गर्दै मन्त्रालयहरूको संख्या घटाउने यो निर्णय गरेको हो।
Watch On
जस अनुसार केही मन्त्रालयको कार्यविभाजनमा व्यापक हेरफेर गर्दै समान प्रकृतिका मन्त्रालयहरूलाई एकीकृत गरिएको छ।
यी हुन् कार्यविभाजन हेरफेर गर्दै एकीकृत गरिएका मन्त्रालयहरुः
-अब शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालय,
-सञ्चार मन्त्रालय
-युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय
-भूमि, सहकारी तथा मानव संसाधन मन्त्रालय
-महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक र सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय
-स्वास्थ्य तथा खाद्य सुरक्षा मन्त्रालय,
-पूर्वाधार विकास मन्त्रालय
-कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालय
-1781447448.jpg)
कोशी सरकारको बजेट ४० अर्ब ४४ करोड ९८ लाख रुपैयाँ
सोमबार कोशी प्रदेशसभा बैठकमा कोशी प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री विदुरकुमार लिङ्थेपले आगामी आर्थिक बर्षको बजेट प्रस्तुत गरेका हुन्। सोमबार, असार १, २०८३
रावल आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन सुरु, काठमाडौँको अतिक्रमित १८ सय रोपनी जग्गा रोक्का
भूमि व्यवस्था, सहकारी संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग र नापी विभागलाई पत्राचार गर्दै आयोगको प्रतिवेदनमा समावेश अतिक्रमित जग्गा कुनै पनि व्यक्तिको नाममा... सोमबार, असार १, २०८३
बागमती सरकारको बजेट ६६ अर्ब ९३ करोड ३३ लाख ३३ हजार रुपैयाँ
सोमबार बसेको बागमती प्रदेश सभा बैठकमा बागमतीका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री प्रभात तामाङले आगामी आर्थिक बषएको बजेट प्रस्तुत गरेका हुन्। सोमबार, असार १, २०८३
लुम्बिनी सरकारको बजेट ३७ अर्ब ३८ करोड ४५ लाख रुपैयाँ
प्रस्तुत बजेटमध्ये पुँजीगततर्फ २२ अर्ब ७१ करोड ६५ लाख ४० हजार रुपैयाँ, चालुतर्फ ११ अर्ब ११ करोड २७ लाख १० हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ भने वित्तीय व्यवस्थातर्फको... सोमबार, असार १, २०८३भर्खरै
- कोशी सरकारको बजेट ४० अर्ब ४४ करोड ९८ लाख रुपैयाँ
- रावल आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन सुरु, काठमाडौँको अतिक्रमित १८ सय रोपनी जग्गा रोक्का
- बागमती सरकारको बजेट ६६ अर्ब ९३ करोड ३३ लाख ३३ हजार रुपैयाँ
- लुम्बिनी सरकारको बजेट ३७ अर्ब ३८ करोड ४५ लाख रुपैयाँ
- एमालेले माग्यो सांसदहरुलाई स्वकीय सचिवको सुविधा
- गण्डकी प्रदेशको बजेट ३२ अर्ब ९९ करोड ९९ लाख रुपैयाँ
- रुपन्देही अदालतबाट पनि हट्यो रवि लामिछानेविरुद्धको संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको आरोप
- जनताको चाहना सुशासनमार्फत प्रभावकारी सेवा प्रवाहः राष्ट्रपति
-1741851160.png)
-1774659389.jpeg)
