संसदलाई बालेनको उपेक्षा कि विपक्षीको ढिपी ?

काठमाडौँ । जनताले चुनेको सबैभन्दा ठूलो निकाय हो– संसद् । संसद सार्वभौम हुन्छ । संसद जनताप्रति उत्तरदायी र जवाफदेही हुन्छ अनि सरकार संसदप्रति । सरकार सत्ता पक्षको हुन्छ, संसद प्रतिपक्षको । प्रधानमन्त्री, मन्त्री हुन् वा सत्ता पक्ष, अनि प्रतिपक्ष नै, सबैले संसदको मर्यादा पालना गर्नुपर्छ, गरिमा कायम राख्नुपर्छ । यी सैद्धान्तिक कुरा हुन् । मैले किन यी विषयलाई सैद्धान्तिक कुरा हो भनेको हुँ भने वर्षौंदेखि संसदीय अभ्यास गरिरहेको नेपालमा यस्ता विषय यदाकदा मात्र लागु हुन्छ । सत्तापक्षले सधैं आफ्नो बहुमतको दम्भ देखाइरहन्छ, विपक्षीले निहुँ मात्रै खोजिरहन्छन् । 

त्यसैको एउटा उदाहरण हो– आज अर्थात वैशाख ३० गते बसेको प्रतिनिधिसभाको बैठक । सभामुखले प्रतिनिधिसभाको बैठक सुरु गर्न नपाउँदै विपक्षीहरु अवरोध गर्न तम्सिए । 

Watch On

सभामुखले आकस्मिक समय मागेका सांसदहरुलाई बोल्न समय दिने बताएपछि विपक्षी दलका सांसदहरु बसे । तर, विपक्षी दलका तर्फबाट जुन जुन सांसदले बोल्न समय मागेका थिए– उनीहरुले सरकार र प्रधानमन्त्रीमाथि आक्रोश पोखिहाले । यतिसम्म कि, प्रधानमन्त्रीलाई तत्काल संसदमा उपस्थित गराउन सभामुखबाट रुलिङको माग गरे । 

प्रतिनिधिसभाको आजको कार्यसूची सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफल गर्ने र पारित गर्ने थियो । संसदले बिहानै सार्वजनिक गरेको सम्भावित कार्यसूचीको पहिलो नम्बरमा ‘प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले नीति तथा कार्यक्रम छलफलका लागि पेश गर्ने’ थियो भने तेस्रो नम्बरमा ‘छलफलका क्रममा उठेका प्रश्नको जवाफ प्रधानमन्त्रीले दिने’ लेखिएको थियो । तर, आजको बैठकमा प्रधानमन्त्री बालेन उपस्थित थिएनन् र बालेनले आफ्नो तर्फबाट छलफलका लागि टेबल गर्ने र जवाफ दिने जिम्मेवारी अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेलाई दिएका थिए । 

सोहीअनुसार, जब सभामुखले अर्थमन्त्री वाग्लेलालाई नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफल प्रारम्भ गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्न समय दिए, विपक्षी दलका सांसदहरु उठिहाले । विपक्षी दल कांग्रेस, एमाले, नेकपा, राप्रपा र श्रम संस्कृति पार्टीका सांसदहरु उठेनन् मात्रै, नाराबाजीमै उत्रिए । श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष हर्क साम्पाङले त प्रधानमन्त्रीको राजीनामा नै मागे । 

साम्पाङले त सरकारले जे भन्यो त्यही मानिदिनुपर्ने हो ? भन्दै प्रश्न पनि गरे । उनी केहीबेरमै यति आक्रोशमा आए कि, बैठक नै बहिष्कार गरेर हलबाट बाहिरिए । सभामुखले पटक पटक नियमावलीको प्रावधान पढेर सुनाउन खोजे, विपक्षी रोकिएनन् । 

त्यसपछि सभामुखले पालैपालो विपक्षीका सांसदहरुलाई बोल्न समय दिए । कांग्रेसका अर्जुननरसिंह केसीले नियमावलीअनुसार प्रधानमन्त्रीले तोकेको मन्त्रीले प्रस्ताव पेश गरे पनि जवाफ दिन भने प्रधानमन्त्री आउनै पर्ने बताए । उनको यो भनाइलाई अन्य विपक्षी दलले मानेनन् । राप्रपाका ज्ञानेन्द्र शाहीले प्रधानमन्त्री उपस्थित हुनैपर्ने सर्त राखे । 

विपक्षी दलहरु सरकार र प्रधानमन्त्रीमाथि आक्रामक रुपमा प्रस्तुत भइरहेको सत्तापक्षलाई चित्त बुझेको थिएन । रास्वपाका सांसदहरु पनि प्रतिवादमा उत्रिए । विपक्षीहरुले नाराबाजी गरिरहेका बेला रास्वपाका खगेन्द्र सुनारसमेत उठेर बोल्न थाले । त्यतिबेला रास्वपा सचेतक क्रान्तिशिखा धिताल, रास्वपा सांसद हरि ढकाल लगायतले सांसदहरुलाई संयमित हुन आग्रह गरे । 

त्यसपछि बोले रास्वपाका प्रमुख सचेतक कविन्द्र बुर्लाकोटी । बुर्लाकोटीले प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम ३८ बमोजिम बैठकलाई अगाडि बढाउन आग्रह गरे । तरपनि विपक्षी दलका सांसद रोकिएनन् । सभामुखले पटक पटक आग्रह गरे, मानेनन् । अन्ततः बैठक पन्ध्र मिनेटका लागि स्थगित गरिदिए । 
विपक्षीले संसदमा अवरोध गरिरहँदा सभामुख र रास्वपा प्रमुख सचेतकले बताइरहेको नियमावलीको नियम ३८ मा के छ ? अब त्यो त्यो बुझौं ।    

नियम ३८ को उपनियम १, ३ र ४ मा प्रधानमन्त्री वा निजले तोकेको मन्त्री भन्ने उल्लेख छ । कहीँ पनि प्रधानमन्त्रीले नै पेश गर्नुपर्ने र जवाफ पनि प्रधानमन्त्रीले नै दिनुपर्ने भन्ने छैन । 

नियमावलीमा यसो हुँदा हुँदै पनि किन विपक्षी दलहरुले सदनमा प्रधानमन्त्रीको उपस्थिति र जवाफ खोजे ? यसको लामो पृष्ठभूमि छ अनि पछिल्लो पटक प्रधानमन्त्री बालेनको व्यवहार पनि कारण बनेको छ ।
 
सदनप्रति सरकार जिम्मेवार र जवाफदेही हुन्छ । संविधानमा स्पष्टै उल्लेख छ । संविधानको धारा ७६ को उपधारा १० मा प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरु सामूहिक रूपमा संघीय संसदप्रति उत्तदायी हुनेछन् भनिएको छ । नेपालको संसदीय अभ्यास यस्तो छ कि, महत्वपूर्ण विषयमा छलफल हुँदा वा महत्वपूर्ण प्रस्ताव पेस हुँदा यसअघिका संसदहरुमा तत्कालीन प्रधानमन्त्रीहरु उपस्थित भएका छन् । तत्कालीन प्रधानमन्त्रीहरु गिरिजाप्रसाद कोइराला र केपी शर्मा ओली त बिरामी हुँदा पनि संसदमा उपस्थित भएका थिए । तत्कालीन प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीले अस्पतालको सैयाबाटै आफूमाथिको अविश्वासको प्रस्तावमा सदनमा उठेका विषयको जवाफ दिएका थिए । अर्का तत्कालीन प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईले संसदबाटै आफ्नो राजीनामा घोषणा गरेका थिए । यसको अर्थ हुन्छ– प्रधानमन्त्रीहरु संसदप्रति जवाफदेही र उत्तरदायी हुन्छन् ।   

संविधानको व्यवस्था र विगतको अभ्यासले सदनप्रति प्रधानमन्त्रीको उत्तरदायित्व खोज्छ । विपक्षी दलहरुले खोजेको सम्भवतः यही हो । त्यसो त, प्रधानमन्त्री बालेनप्रति सदनमा प्रश्न उठेको आज मात्रै होइन । वैशाख २८ मा राष्ट्रपतिले सरकारको नीति कार्यक्रम प्रस्तुत गरिरहँदा प्रधानमन्त्री बीचमै उठेर हिँडेको विषयले पनि प्रश्न उठायो । २९ गते बसेको संसदको बैठकमा पनि यो प्रश्न उठ्यो । विपक्षी दलहरुले प्रधानमन्त्रीसँग जवाफ मागे । प्रधानमन्त्रीले जवाफ दिएनन् । 

आजको बैठकमा पनि विपक्षी दलहरुले प्रधानमन्त्रीको उपस्थिति खोजे, छलफलमा प्रधानमन्त्रीको सहभागिता खोजे अनि छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ प्रधानमन्त्रीबाटै खोजे । 

पहिलो बैठक पन्ध्र मिनेटका लागि स्थगित गरेका सभामुख डीपी अर्यालले त्यसबीचमा विपक्षी दलका सांसदहरुसँग छलफल गरे । केही समयपछि फेरि बैठक सुरु भयो । सल्लाहअनुसार नै अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफल गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पेश गरे । तर, छलफल सुरु हुन सकेन । प्रमुख प्रतिपक्षी दलले छलफलमा प्रधानमन्त्रीको उपस्थिति सुनिश्चित गरियोस् भनेर सभामुखबाट रुलिङ माग गर्यो । त्यसमा नेकपा एमालेले पनि साथ दियो । 

सभामुखले फेरि १५ मिनेटका लागि बैठक स्थगित गरिदिए । सत्तापक्ष र प्रतिपक्षका बीचमा सल्लाह र छलफलका लागि बैठक स्थगित हुनु नराम्रो होइन । मुख्य कुरा सहमति के हुन्छ र सभाको बैठक कसरी अगाडि बढ्छ भन्ने हो । 

विपक्षी दलहरुले पटक पटक अवरोध गरिरहँदा पनि सभामुख डीपी अर्यालले जबर्जस्ती बैठक सञ्चालन गरेनन् । विपक्षी दलहरुले अवरोध गरिरहँदा पनि बैठक चलेका थुप्रै इतिहास छन् । यसअघिका संसदमा विपक्षी दलहरुले नाराबाजी गरिरहँदा पनि बैठक चलेका थिए । 

यसको कारण हो– सत्ता पक्ष सधैं बहुमतमा हुन्छ । अहिले त सत्ता पक्ष यति धेरै सुविधाजनक बहुमतमा छ कि ऊसँग झण्डै दुई तिहाइ छ । गएको चुनावमा रास्वपाले १ सय ८२ सिट जित्यो । अझ दुई सिट आएको भए त रास्वपासँग दुई तिहाई बहुमत नै हुन्थ्यो । 

रास्वपासँग अत्यधिक बहुमत छ । त्यसको दम्भ सदनमा देखिइसकेको छैन । विपक्षीहरुले यसैगरी अवरोध गरिराख्यो भने सरकारले आफ्नो बहुमतको उपयोग गर्न सक्छ, सभामुख पनि रास्वपाकै भएकाले उनले पनि साथ दिन सक्छन् । सदनमा आज जे देखियो, त्यो रास्वपाको बहुमतको दम्भ भन्दा पनि प्रधानमन्त्रीको व्यवहारसँग सम्बन्धित थियो । 

प्रधानमन्त्री स्वदेशमै छन्, त्यसमाथि पनि काठमाडौंमै छन् । उनकै निर्देशनमा बिहान मात्रै सिंहदरबारमै मन्त्रिपरिषदको बैठक बसेको थियो । यसको अर्थ उनी अस्वस्थ पनि छैनन् । उनको सचिवालयले उनी अस्वस्थ रहेको बताएको छैन, उनको दल रास्वपाले पनि केही भनेको छैन । धेरैले भनेका छन्– प्रधानमन्त्री सदनमा उपस्थित भइदिएको भए सदन सहजै चल्थ्यो । अवरोध हुँदैनथ्यो ।

यो त सत्ता पक्ष र प्रधानमन्त्रीको कुरा भयो । विपक्षी दलहरुले पनि नियमावलीलाई भन्दा पनि विगतको अभ्यास र परम्परालाई देखाएर बलजफ्ती गरिरहेका छन्, ढिपी गरिरहेका छन् ।  नियमावलीले बाध्य पारेको छैन । विगतको अभ्यासलाई देखाएर प्रधानमन्त्री उपस्थित हुनै पर्ने ढिपी गरिरहेका छन् । उनीहरुले सभामुखबाट प्रधानमन्त्रीलाई रुलिङ गराउन चाहेका छन् । 

प्रधानमन्त्री बालेनले आफ्नो दम्भ देखाइरहने र संसदलाई उपेक्षा गर्ने अनि विपक्षी दलहरुले पनि अवरोध गर्न पाउने आफूहरुको अधिकार हो भनेर भनिरहने हो भने यो संसद पनि सहज रुपमा चल्न सक्दैन । 
मैले अघि नै भनिसकेँ, संसद जननिर्वाचित सर्वोच्च संस्था हो । संसदसँग जनताका आशा जोडिएका छन्, संसदसँग देशको भविष्य जोडिएको छ । संसदप्रति प्रधानमन्त्री उत्तरदायी बन्नुपर्छ, मन्त्रीहरु उत्तरदायी बन्नुपर्छ । हरेक सांसद उत्तरदायी बन्नुपर्छ । सरकार, सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष सबै जिम्मेवार र उत्तरदायी बनेमात्रै संसदको मर्यादा बढ्छ, गरिमा कायम रहन्छ । होइन भने त्यही संसद सरकारले आफ्ना निर्णय सुनाउने र विपक्षीले नाराबाजी गरिरहने थलो बन्ने छ ।