नेभिगेशन
समाज

सम्पत्ति छानबिन आयोगले माग्यो प्रधानमन्त्रीदेखि सहसचिवसम्मको सम्पत्ति विवरण, क-कसले बुझाउनुपर्छ ?

काठमाडौँ । सम्पत्ति छानबिन आयोगले २०६२ सालदेखि अहिलेसम्म सार्वजनिक पदमा रहेका उच्चपदस्थ अधिकारीहरुलाई सम्पत्ति विवरण बुझाउन आग्रह गरेको छ ।

आयोगले निकालेको दुईवटा सूचना विहीबार गोरखापत्रमा प्रकाशित गर्दै बहालवालादेखि पूर्वप्रधानमन्त्री, पूर्वमन्त्री लगायत सहसचिव तहका कर्मचारीहरुलाई सम्पत्ति विवरण बुझाउन आग्रह गरेको हो । 

Watch On

Facebook Tiktok Youtube Instagram Twitter

आयोगले सम्पत्ति विवरण बुझाउने फारम यहाँ क्लीक गर्नुहाेला जुन आयोगले  वेबसाइटमा राखेको छ । आयोगले प्रकाशित गरेको सूचना अनुसार, १६ प्रकारका सार्वजनिक पदाधिकारीहरुले सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्नेछ । आयोगले उनीहरुलाई एक महिनाको समयसीमा तोकेको छ ।

Extreme Energy
citizen life

आयोगले आफै, आफ्नो प्रतिनिधिमार्फत अनि इमेलबाट पनि सम्पत्ति विवरण बुझाउने सुविधा दिएको छ । आयोगले आफ्नो सूचनामा भनेको छ, ‘जानीजानी अपूर्ण वा झुट्टा व्यहोराको सम्पत्ति विवरण भरी बुझाउने वा तोकिएको अवधिभित्र सम्पत्तिको विवरण नै नबुझाउनेहरूका हकमा कानून वमोजिम हुने व्यहोरा समेत यसै सूचनाद्वारा जानकारी गराइन्छ ।’

आयोगले सार्वजनिक गरेको सूचना अनुसार, बहालवाला प्रधानमन्त्रीदेखि सहायकमन्त्रीसम्मले एक महिनाभित्र आयोगमा सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्नेछ । हरेक वर्ष नियमित रुपमा सम्पत्ति विवरण बुझाउनेले पनि आयोगमा सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्नेछ ।

ती बाहेक संविधनसभा समेत गरेर सबै बहालवाला र पूर्व सांसदहरुको सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्नेछ ।  संवैधानिक निकायबाट पदमुक्त भएका प्रमुख तथा पदाधिकारी, पूर्वन्यायाधीश र राजपत्रांकित प्रथम श्रेणी(सहसचिव) तहका नेपाली सेनाका अवकाशप्राप्त अधिकारीले विवरण बुझाउनुपर्नेछ ।

प्रदेश प्रमुखदेखि मुख्यमन्त्रीदेखि सहायकमन्त्रीसम्म, प्रदेश सभाका सांसददेखि अरु पदाधिकारी, महान्यायाधीवक्तादेखि प्रदेश मुख्यन्यायाधीवक्ताहरु, जिल्ला विकास समितिदेखि हालका जिल्ला समन्वय समितिका पदाधिकारी, स्थानीय तहका प्रमुख, अध्यक्ष एवं उपप्रमुखले पनि सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्नेछ ।

राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको पद छानबिनमा पर्नेहरुको सूचीमा छैन । तर उनीहरु सहित सबै निकायका सल्लाहकार, स्वकीय सचिव, निजी सचिव र त्यस्तै खालका पदाधिकारीहरुको पनि सम्पत्ति छानबिन हुनेछ । आयोगले राज्यकोषबाट सुविधा लिने र नलिनेगरी नियुक्त भएका दुवै खालका ती पदाधिकारीलाई सम्पत्ति विवरण बुझाउन भनेको छ ।

notice-1778735538.png
 

गोरखापत्रमा प्रकाशित सूचना अनुसार, सहसचिव र त्यो भन्दा माथिका सबै अर्थात मुख्यसचिव सम्मका पदाधिकारी छानबिनमा पर्नेछन् । सरकारले निजामती, प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, राष्ट्रिय अनुसन्धानका साथै अरु सेवाका सहसचिवदेखिका कर्मचारीहरु पनि छानबिनमा पर्ने भनेको हो ।

नेपाली दुतावास र कूटनीतिक नियोगका प्रमुख र कर्मचारीहरुमाथि पनि छानबिन हुनेछ । यदि कार्यालय प्रमुखको रुपमा काम गरेको भए सबै सेवाका उपसचिव सरहका कर्मचारी पनि छानबिनमा पर्नेछन् । सुरक्षा निकायको हकमा पनि त्यही मान्यता लागू हुनेछ । कार्यालय प्रमुख नभएको हकमा भने सहसचिव सरहलाई सीमा तोकिएको छ ।

Sampati-chhanbin-aayog-Notice-1778735065.png
 

प्रकाशित मिति:
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
The Reporter
Current Affairs
Sidhakura Investigation
थप समाज
आगलागी, सर्पदंश र किसानका समस्या समाधान गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण

आगलागी, सर्पदंश र किसानका समस्या समाधान गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण

उनीहरूले संसद्प्रति सरकार उत्तरदायी हुनुपर्ने माग पनि गरेका हुन् । बैठकमा सांसद नितिमा कार्की भण्डारीले सर्लाहीमा सर्पको टोकाइको असरबारे चिन्ता व्यक्त गरे भने सांसद अङ्किता ठाकुरले सप्तरीमा भीषण...
गणेश पराजुलीका शब्द संसदको रेकर्डबाट हटाउन सभामुखको निर्देशन

गणेश पराजुलीका शब्द संसदको रेकर्डबाट हटाउन सभामुखको निर्देशन

सांसद पराजुलीले २०८३ बैशाख २९ गतेको संसदमा बैठकमा ‘भरौटेहरु’ र ‘लुगा लगाएर पनि नांगै हिडेजस्तो’ भन्ने शब्द प्रयोग गरेका थिए ।
मौसम अपडेटः देशका विभिन्न क्षेत्रमा वर्षाको सम्भावना

मौसम अपडेटः देशका विभिन्न क्षेत्रमा वर्षाको सम्भावना

महाशाखाका अनुसार हाल कोशी, मधेस, बागमती, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशलगायत देशका हिमाली तथा पहाडी भागमा साधारणतया बदली रहेको छ भने बाँकी भागमा आंशिक बदली भएको छ । कोशी...
प्रतिनिधिसभा बैठक सुरु

प्रतिनिधिसभा बैठक सुरु

बैठकमा प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहका तर्फबाट अर्थमन्त्री डा स्वर्णिम वाग्लेले नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलका क्रममा उठेका प्रश्नको जवाफ दिने र नीति तथा कार्यक्रममाथि प्राप्त संशोधनलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गरिनेछ ।