कानुन निर्माणमा कर्मचारीतन्त्र हावि भयो,सांसदहरुलाई जिम्मेवार बनाऔँः विपिन आचार्य

काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद विपिन आचार्यले देशको नीति तथा कानुन निर्माणमा कर्मचारीतन्त्र हावि भएको भन्दै यसको नेतृत्वदायी भूमिका सांसदहरू नै रहनुपर्ने बताएका छन् । 

सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा भाग लिँदै सांसद आचार्यले हालको संसदीय अभ्यासमा कानुन निर्माणको वास्तविक जिम्मेवारी मन्त्रालयको कर्मचारीतन्त्रको हातमा रहेको बताए । 

Watch On

उनले शक्ति पृथकीकरण र संसदीय सर्वोच्चताको वास्तविक अभ्यासका लागि कानुन निर्माणको प्रक्रियागत संरचनामा परिवर्तन गरी सांसदहरूलाई नै ड्राइभिङ सिटमा राख्नुपर्ने प्रस्ताव गरे। सांसद आचार्यले संसदमा देखिएका अवरोध र प्रधानमन्त्रीको जवाफदेहीताबारे टिप्पणी गर्दै स्थापित विधि र प्रक्रियाको पालना गर्न आग्रह गरे। 

विपक्षी दलले संसद अवरुद्ध गर्ने परिपाटीप्रति संकेत गर्दै उनले प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम ५६ बमोजिम प्रधानमन्त्रीलाई सिधै प्रश्न गर्न पाउने कानुनी बाटो प्रयोग गर्न सुझाव दिए । विधिभन्दा बाहिर गएर संसद स्थगित गराउने गतिविधिले जनताप्रतिको उत्तरदायित्व प्रमाणित नगर्ने उनको तर्क छ।

उनले भनेका छन् ‘कानुन निर्माणको वास्तविक स्टेरिङ संसदमा नभई मन्त्रालयको ब्युरोक्रेटिक संरचनाको हातमा छ। हामी सांसदहरू केवल मस्यौदामाथि प्रतिक्रिया जनाउने र संशोधन हाल्ने भूमिकामा मात्र सीमित छौँ।’

राज्यले सांसदहरूको वृत्ति विकास र क्षमता अभिवृद्धिमा लगानी गर्न हिचकिचाइरहेको भन्दै आचार्यले नीतिगत र कानुनी जटिलता बुझ्न सांसदहरूलाई विज्ञ सहयोगको आवश्यकता रहेको औँल्याए। यसका लागि नीति तथा कार्यक्रममै समेटेर सांसदहरूलाई स्वकीय सचिवको सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्ने माग उनले राखेका छन्। 

संसदमा उठेका विषय र नागरिकका समस्यामाथि सरकारले गरेको सम्बोधनको पारदर्शी ट्रयाकिङका लागि आचार्यले ‘डिजिटल ड्यासबोर्ड’ को अवधारणा अघि सारेका छन्। कुन सांसदले के विषय उठाए र त्यसमा सरकारले के कारबाही गर्‍यो भन्ने कुरा आम नागरिकले प्रत्यक्ष हेर्न पाउने व्यवस्था हुनुपर्ने उनको भनाइ छ।

साथै, लोकतान्त्रिक जवाफदेहीतालाई प्रवद्र्धन गर्न जनअपेक्षा अनुरूप काम गर्न नसक्ने जनप्रतिनिधिलाई कार्यकाल नसकिँदै फिर्ता बोलाउन सक्ने ‘राइट टु रिकल’ को व्यवस्थालाई नीति तथा कार्यक्रममा उच्च प्राथमिकताका साथ समेट्न उनले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। सरकारले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममा यी सुधारका पक्षहरू समेटिनुपर्ने उनको दाबी छ।