नेभिगेशन
समाज
नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफल

कानुन निर्माणमा कर्मचारीतन्त्र हाबी भयो, सांसदहरुलाई जिम्मेवार बनाऔँः विपिन आचार्य

काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद विपिन आचार्यले देशको नीति तथा कानुन निर्माणमा कर्मचारीतन्त्र हावि भएको भन्दै यसको नेतृत्वदायी भूमिका सांसदहरू नै रहनुपर्ने बताएका छन् । 

सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा भाग लिँदै सांसद आचार्यले हालको संसदीय अभ्यासमा कानुन निर्माणको वास्तविक जिम्मेवारी मन्त्रालयको कर्मचारीतन्त्रको हातमा रहेको बताए । 

Watch On

Facebook Tiktok Youtube Instagram Twitter

उनले शक्ति पृथकीकरण र संसदीय सर्वोच्चताको वास्तविक अभ्यासका लागि कानुन निर्माणको प्रक्रियागत संरचनामा परिवर्तन गरी सांसदहरूलाई नै ड्राइभिङ सिटमा राख्नुपर्ने प्रस्ताव गरे। सांसद आचार्यले संसदमा देखिएका अवरोध र प्रधानमन्त्रीको जवाफदेहीताबारे टिप्पणी गर्दै स्थापित विधि र प्रक्रियाको पालना गर्न आग्रह गरे। 

Marvel
Extreme Energy

विपक्षी दलले संसद अवरुद्ध गर्ने परिपाटीप्रति संकेत गर्दै उनले प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम ५६ बमोजिम प्रधानमन्त्रीलाई सिधै प्रश्न गर्न पाउने कानुनी बाटो प्रयोग गर्न सुझाव दिए । विधिभन्दा बाहिर गएर संसद स्थगित गराउने गतिविधिले जनताप्रतिको उत्तरदायित्व प्रमाणित नगर्ने उनको तर्क छ।

उनले भनेका छन् ‘कानुन निर्माणको वास्तविक स्टेरिङ संसदमा नभई मन्त्रालयको ब्युरोक्रेटिक संरचनाको हातमा छ। हामी सांसदहरू केवल मस्यौदामाथि प्रतिक्रिया जनाउने र संशोधन हाल्ने भूमिकामा मात्र सीमित छौँ।’

राज्यले सांसदहरूको वृत्ति विकास र क्षमता अभिवृद्धिमा लगानी गर्न हिचकिचाइरहेको भन्दै आचार्यले नीतिगत र कानुनी जटिलता बुझ्न सांसदहरूलाई विज्ञ सहयोगको आवश्यकता रहेको औँल्याए। यसका लागि नीति तथा कार्यक्रममै समेटेर सांसदहरूलाई स्वकीय सचिवको सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्ने माग उनले राखेका छन्। 

संसदमा उठेका विषय र नागरिकका समस्यामाथि सरकारले गरेको सम्बोधनको पारदर्शी ट्रयाकिङका लागि आचार्यले ‘डिजिटल ड्यासबोर्ड’ को अवधारणा अघि सारेका छन्। कुन सांसदले के विषय उठाए र त्यसमा सरकारले के कारबाही गर्‍यो भन्ने कुरा आम नागरिकले प्रत्यक्ष हेर्न पाउने व्यवस्था हुनुपर्ने उनको भनाइ छ।

साथै, लोकतान्त्रिक जवाफदेहीतालाई प्रवद्र्धन गर्न जनअपेक्षा अनुरूप काम गर्न नसक्ने जनप्रतिनिधिलाई कार्यकाल नसकिँदै फिर्ता बोलाउन सक्ने ‘राइट टु रिकल’ को व्यवस्थालाई नीति तथा कार्यक्रममा उच्च प्राथमिकताका साथ समेट्न उनले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। सरकारले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममा यी सुधारका पक्षहरू समेटिनुपर्ने उनको दाबी छ।

प्रकाशित मिति:
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
The Reporter
Current Affairs
Sidhakura Investigation
थप समाज
एनपीएलका आठवटै क्लबका लागि फ्लडलाइटसहितका क्रिकेट रंगशाला बनाउने प्रधानमन्त्रीको घोषणा

एनपीएलका आठवटै क्लबका लागि फ्लडलाइटसहितका क्रिकेट रंगशाला बनाउने प्रधानमन्त्रीको घोषणा

सरकारका अनुसार क्रिकेट रंगशाला पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमार्फत निर्माण गरिनेछ । धनगढीस्थित फाप्ला क्रिकेट रंगशालाको निर्माण प्रक्रिया अघि बढिसकेको छ भने आगामी तीन महिनाभित्र बाँकी सबै रंगशालाको निर्माण प्रक्रिया...
लुम्बिनीलाई १० विकेटले हराउँदै सुदूरपश्चिमले जित्यो पहिलोपटक एनपीएल उपाधि

लुम्बिनीलाई १० विकेटले हराउँदै सुदूरपश्चिमले जित्यो पहिलोपटक एनपीएल उपाधि

सुदूरपश्चिमको जितमा ओपनर जर्ज मुन्सेले विस्फोटक ब्याटिङ गरे । उनले ५४ बलमा अविजित १२५ रन बनाए । उनको इनिङ्समा ७ चौका र ११ छक्का समावेश थिए । अर्का...
परराष्ट्रमन्त्री खनालसँग जापानी उपविदेशमन्त्री फुजीको शिष्टाचार भेटवार्ता

परराष्ट्रमन्त्री खनालसँग जापानी उपविदेशमन्त्री फुजीको शिष्टाचार भेटवार्ता

सो अवसरमा परराष्ट्रमन्त्री खनालले नेपाल भ्रमणमा रहेका जापानी उपमन्त्री फुजीलाई हार्दिक स्वागत गरे । उनले हालै रसुवा–भोटेकोशी क्षेत्रमा आएको बाढीपछि तत्काल राहत तथा सहयोग उपलब्ध गराएको र पुनःनिर्माणका...
एनपीएल फाइनलमा लुम्बिनीले सुदूरपश्चिमलाई दियो १५६ रनको लक्ष्य

एनपीएल फाइनलमा लुम्बिनीले सुदूरपश्चिमलाई दियो १५६ रनको लक्ष्य

लुम्बिनीका लागि दिलिप नाथले सर्वाधिक ३९ रन बनाए । उनले ३० बलमा ३९ रन बनाउँदै अविजित रहे । त्यस्तै कप्तान रोहितकुमार पौडेलले ३१ बलमा ३० रन बनाए ।