नेभिगेशन
समाज

पूर्व गृहमन्त्री सुधन गुरुङ्गमाथी छानबिन गर्न समिति गठन

काठमाडौँ । सरकारले पूर्व गृहमन्त्री सुधन गुरुङ्ग मन्त्री हुँदा र त्यसपछि उठेका सार्वजनिक सरोकारका विषयमा अध्ययन तथा छानविन गर्न समिति गठन गरेको छ। 

Watch On

Facebook Tiktok Youtube Instagram Twitter

मन्त्रिपरिषद्को २०८३ वैशाख २८ गतेको बैठकले उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश अच्यूतप्रसाद भण्डारी अध्यक्ष, महालेखा नियन्त्रक शोभाकान्त पौडेल र सहन्यायाधीवक्ता अच्युतमणी नेउपाने सदस्य रहने गरी समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ । 

Extreme Energy
citizen life

समितिलाई प्रतिनिधिसभा सदस्य समेत रहेका पूर्व गृहमन्त्री गुरुङ्गका सम्बन्धमा सार्वजनिकरुपमा उठेका विषयमा सत्यतथ्य अध्ययन तथा छानविन गरी सरकारसमक्ष रायसुझावसहित १५ दिनभित्र प्रतिवेदन बुझाउने जिम्मेवारी दिइएको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जानकारी दिएको छ । 

प्रकाशित मिति:
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
The Reporter
Current Affairs
Sidhakura Investigation
थप समाज
ओरेण्टल सहकारीका २ सय ८४ ऋणीको तिन पुस्ते नामावली सार्वजनिक

ओरेण्टल सहकारीका २ सय ८४ ऋणीको तिन पुस्ते नामावली सार्वजनिक

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय अन्तर्गतको समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको कार्यालयले समस्याग्रस्त ओरेण्टल को-अपरेटिभका २ सय ८४ जना ऋणीहरूलाई यथाशीघ्र ऋण चुक्ता गर्न आग्रह गर्दै सार्वजनिक...
संसदमा विपक्षीको अवरोध कायमै, बैठक १५ मिनेटका लागि स्थगित

संसदमा विपक्षीको अवरोध कायमै, बैठक १५ मिनेटका लागि स्थगित

दिनभर नीति तथा कार्यक्रममा छलफल भएपनि नीति तथा कार्यक्रममाथि उठेका प्रश्नमा अर्थमन्त्री डा स्वर्णिम वाग्लेले जवाफ दिन तयार भएपछि विपक्षी दलहरुले उठेर विरोध जनाएका हुन् ।
गुणस्तरहीन भेटिएपछि करेन्ट र लाली चाउचाउ बजारबाट फिर्ता गर्न विभागको आदेश

गुणस्तरहीन भेटिएपछि करेन्ट र लाली चाउचाउ बजारबाट फिर्ता गर्न विभागको आदेश

१०० ग्रामवाला करेन्ट नुडल्स र ५० ग्रामको लाली चाउचाउलाई बजारबाट फिर्ता गर्न आदेश गरिएको हो । यी दुवै खाद्य पदार्थमा सरकारले तोकेको अनिवार्य गुणस्तर मापदण्ड अनुरुप एक्सट्राक्टेड फ्याटको...
विक्रम पाण्डेसहित ११ जना धरौटीमा रिहा, दिवाकर देउजा मात्रै थुनामा

विक्रम पाण्डेसहित ११ जना धरौटीमा रिहा, दिवाकर देउजा मात्रै थुनामा

जिल्ला अदालत, काठमाडौँका न्यायधीश चुरामन खड्काको एकल इजलासले कालीका कन्स्ट्रक्सनका सञ्चालक समेत रहेका पाण्डेलाई ४ लाख धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको हो ।