नेभिगेशन
समाज

निर्माणाधीन ऊर्जा परियोजना निर्धारित समयमै सम्पन्न गर्न मन्त्री श्रेष्ठको निर्देशन

काठमाडौँ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री विराज भक्त श्रेष्ठले निर्माणाधीन ऊर्जा परियोजनामा ढिलाइ हुँदा लागत वृद्धि हुने भएकाले निर्धारित समयमै सम्पन्न हुने गरी तीव्र गतिमा काम गर्न निर्देशन दिएका छन्।

शुक्रबार विद्युत उत्पादन कम्पनी लिमिटेड र राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिड कम्पनी लिमिटेडको निरीक्षणका क्रममा मन्त्री श्रेष्ठले आयोजना कार्यान्वयनमा ढिलासुस्ती नगर्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएका हुन्।

Watch On

Facebook Tiktok Youtube Instagram Twitter

उनले एक दिन काम रोकिँदा समेत परियोजनाको लागत उल्लेख्य रूपमा बढ्ने भएकाले त्यसतर्फ गम्भीर हुन आग्रह गर्दै स्पष्ट कार्यतालिका बनाएर पूर्ण क्षमताका साथ काम अघि बढाउन निर्देशन दिए।

Ncell
Extreme Energy

दुवै कम्पनी मन्त्रालयका लागि अत्यन्त महत्वपूर्ण रहेको उल्लेख गर्दै मन्त्री श्रेष्ठले परिणाम देखिने गरी काम गर्नुपर्नेमा जोड दिए। कुन आयोजनालाई कहिले र कसरी अगाडि बढाउने भन्ने विषयमा स्पष्ट प्राथमिकता निर्धारण गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।

उनले वित्तीय क्षमता र स्रोतको अवस्थालाई आधार मानेर यथार्थपरक कार्ययोजना तयार गर्न निर्देशन दिँदै नीतिगत समस्याको समाधानका लागि मन्त्रालय सदैव सहकार्य गर्न तयार रहेको बताए।

कुनै परियोजनामा नीतिगत वा प्रशासनिक अवरोध भए त्यसको समाधानका लागि मन्त्रालयले आवश्यक पहल गर्ने उनले स्पष्ट पारे । मन्त्री श्रेष्ठले जनताले प्रत्यक्ष अनुभूति गर्ने गरी ऊर्जा पूर्वाधार विकासलाई अघि बढाउनुपर्ने उल्लेख गर्दै पूर्वतयारी पूरा भएका आयोजनालाई तत्काल कार्यान्वयनमा लैजान सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिए।

त्यसक्रममा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ सचिव चिरन्जीवी चटौतले कम्पनीका प्राथमिकता र प्रतिफलको विषयमा गम्भीर हुन आग्रह दिए।

प्रकाशित मिति:
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
The Reporter
Current Affairs
Sidhakura Investigation
थप समाज
कोशी सरकारको बजेट ४० अर्ब ४४ करोड ९८ लाख रुपैयाँ

कोशी सरकारको बजेट ४० अर्ब ४४ करोड ९८ लाख रुपैयाँ

सोमबार कोशी प्रदेशसभा बैठकमा कोशी प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री विदुरकुमार लिङ्थेपले आगामी आर्थिक बर्षको बजेट प्रस्तुत गरेका हुन्।
रावल आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन सुरु, काठमाडौँको अतिक्रमित १८ सय रोपनी  जग्गा रोक्का

रावल आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन सुरु, काठमाडौँको अतिक्रमित १८ सय रोपनी जग्गा रोक्का

भूमि व्यवस्था, सहकारी संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग र नापी विभागलाई पत्राचार गर्दै आयोगको प्रतिवेदनमा समावेश अतिक्रमित जग्गा कुनै पनि व्यक्तिको नाममा...
बागमती सरकारको बजेट ६६ अर्ब ९३ करोड ३३ लाख ३३ हजार रुपैयाँ

बागमती सरकारको बजेट ६६ अर्ब ९३ करोड ३३ लाख ३३ हजार रुपैयाँ

सोमबार बसेको बागमती प्रदेश सभा बैठकमा बागमतीका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री प्रभात तामाङले आगामी आर्थिक बषएको बजेट प्रस्तुत गरेका हुन्।
लुम्बिनी सरकारको बजेट ३७ अर्ब ३८ करोड ४५ लाख रुपैयाँ

लुम्बिनी सरकारको बजेट ३७ अर्ब ३८ करोड ४५ लाख रुपैयाँ

प्रस्तुत बजेटमध्ये पुँजीगततर्फ २२ अर्ब ७१ करोड ६५ लाख ४० हजार रुपैयाँ, चालुतर्फ ११ अर्ब ११ करोड २७ लाख १० हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ भने वित्तीय व्यवस्थातर्फको...