प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश शर्माको योजना– सुनुवाइ प्रत्यक्ष प्रसारण गर्ने, एआई प्रयोगको अध्ययन गर्ने (पूर्णपाठसहित)

काठमाडौँ । प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्माले संसदीय सुनुवाइ समितिमा आफ्नो कार्ययोजना पेश गरेका छन् ।

संसदीय सुनुवाइ समितिको जारी बैठकमा शर्माले आफ्नो योजना लिखित र मौखिक रुपमा पेश गरेका हुन् ।

Watch On

उनले संविधानले तोकेको प्रावधानअनुसार नै न्यायाधीश नियुक्ति गरिने र अदालतहरुमा हुने सुनुवाइलाई पारदर्शी बनाउने, प्रत्यक्ष प्रसारण गर्ने तथा न्यायिक काम कारबाहीमा एआईको प्रयोगबारे अध्ययन गर्ने लगायतका योजना पेश गरेका छन् ।

यस्तो छ– शर्माको योजना  

–न्यायपालिकाको सूचना प्रविधि सम्बन्धी नीति तथा गुरुयोजनाको निर्माण र प्रभावकारी कार्यान्वयन मार्फत न्यायपालिकालाई प्रविधियुक्त न्यायपालिकामा रुपान्तरण गर्ने।

–विद्यमान सूचना प्रविधिको स्तरोन्नति मार्फत मुद्दाको दतदिखि फैसला लेखन र कार्यान्वयन सम्मका प्रक्रियाहरूलाई एक वर्षभित्र सूचना प्रविधि प्रणालीमा आबद्ध गर्ने गरी सफ्टवेयर निर्माण तथा मोड्यूलहरूको विकास गरी गर्ने।

–न्यायिक सेवा प्रवाहमा सूचना प्रविधिको उच्चतम् प्रयोग गर्न आवश्यक सफ्टवेयर सहितको डिजिटल पूर्वाधार स्थापनाको लागि स्रोत साधनको व्यवस्थापन गर्ने।

–सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन सूचना प्रविधिको पूर्वाधार सहितको सूचना तथा सहायता कक्ष सञ्चालन गर्ने।

–एक वर्षभित्र मुद्दाको दर्ता, म्याद तामेली, मुद्दा प्रवाह व्यवस्थापन, साक्षी परीक्षण, मुद्दाको कारवाही र सुनुवाईका चरण तथा आदेश एवम् फैसला लेखनसमेतलाई सूचना प्रविधि प्रणालीमा आबद्ध गरिने।

–मिसिल कागजातहरूका विद्युतीय प्रति पक्षहरूले आफूलाई पायक पर्ने जुनसुकै अदालतबाट प्रमाणित गरी लिनसक्ने प्रबन्ध मिलाउने।

–अदालतमा रहेका चालू तथा अभिलेख मिसिलहरूलाई स्क्यानिङ् गरी विद्युतीय प्रति बनाई विद्युतीय प्रणालीमा आबद्ध गर्ने।

–सेवाग्राही र अदालत प्रयोगकर्तालाई अदालतको सफ्टवेयरसँग आबद्ध गराई नागरिक एप तथा एसएमएस मार्फत म्याद तामेली, पेशी तारेख, फैसलाको सूचना, पुनरावेदनको म्याद लगायतका अदालती सूचनाहरू प्राप्त गर्न सक्ने प्रणाली विकास गरी सेवाग्राहीको भौतिक उपस्थितिलाई न्यूनीकरण गर्दै जाने।

–सबै तहका अदालतहरूमा म्याद थप, बयान, बकपत्र र कानून व्यवसायीको बहस भर्चुअल माध्यमबाट समेत गर्ने गरी व्यवस्था गर्ने।

–अदालतमा हुने सुनुवाइलाई सूचना प्रविधिमार्फत प्रत्यक्ष प्रसारण गर्ने व्यवस्था मिलाउने।

–अदालतमा हुने बहस पैरवी लगायतका कार्यको अभिलेखीकरण हुने गरी ब्गमष्य तय त्भहत पद्धति लागू गर्ने।

–बायोमेट्रिक पद्धति बिकास गरी सोलाई राष्ट्रिय परिचयपत्र प्रणालीसँग आबद्ध गराई अदालतहरूमा मुद्दाका पक्षहरूको उपस्थिति अनलाईनमार्फत हुनसक्ने व्यवस्थाका लागि पहल गर्ने।

–न्यायिक काम कारबाहीमा कृत्रिम बुद्धिमत्ताको प्रयोगको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने।