नेभिगेशन
समाज

अमेरिका र इरान सम्झौताको नजिक, के छन् सर्तहरु ?

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले इरानसँग युद्ध अन्त्य गर्ने उद्देश्यसहित तयार गरिएको प्रारम्भिक सम्झौता अन्तिम चरणमा पुगेको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरूले दाबी गरेका छन् । 

अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पले समेत अमेरिका, इरान र मध्यस्थ गरिरहेका राष्ट्रहरूबीच वार्ताका अधिकांश विषयमा सहमति भइसकेको र अब केवल अन्तिम रूप दिन बाँकी रहेको जनाएका छन् । 

Watch On

Facebook Tiktok Youtube Instagram Twitter

प्रारम्भिक सम्झौताका सर्तहरू अहिलेसम्म औपचारिक रूपमा सार्वजनिक नभए पनि अमेरिकी अनलाइन एक्सियसले वार्तामा सहभागी एक अमेरिकी अधिकारीको हवाला दिँदै सहमति भइसकेका बुँदाहरू खुलाएको छ।

Ncell
Extreme Energy

एक्सियसका अनुसार दुवै पक्षले ६० दिनका लागि एउटा समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गर्नेछन्। जसको अवधि आपसी सहमतिमा थप्न सकिनेछ।

६० दिनको अवधिमा स्ट्रेट अफ हर्मुज बिना कुनै शुल्क लिएर खुला रहनेछ र इरानले जहाजहरूलाई स्वतन्त्र रूपमा आवतजावत गर्न दिनका लागि त्यहाँ बिछ्याएका सामुद्रिक बमहरू हटाउन सहमत हुनेछ।

यसको बदलामा अमेरिकाले इरानी बन्दरगाहहरूमा लगाएको नाकाबन्दी हटाउनेछ र इरानलाई स्वतन्त्र रूपमा तेल बिक्री गर्न दिन केही प्रतिबन्धहरूमा छुट दिनेछ। सो कदमले इरानको सहित विश्वकै अर्थतन्त्रका लागि ठूलो राहत हुनेछ।

इरानीहरूले जति चाँडो हर्मुजमा राखेको बम हटाउँछन् र जहाजहरूको आवतजावत सुरू गर्न दिन्छन्, त्यति नै चाँडो अमेरिकी नाकाबन्दी हटाइनेछ।

अमेरिकाले रोक्का गरिएका रकमहरू तुरून्तै फुकुवा र स्थायी रूपमा प्रतिबन्धहरूबाट मुक्ति पाइयोस् भन्ने इरानको चाहना छ। तर ट्रम्पको ‘कार्य सम्पादनका आधारमा राहत’ दिने सिद्धान्त अनुसार अमेरिकीले भने ठोस रूपमा कामहरू पूरा भएपछि मात्र त्यसो हुन सक्ने स्पष्ट पारेको छ।

अमेरिकी अधिकारीका अनुसार समझदारी पत्रको मस्यौदामा इरानले कहिल्यै पनि आणविक हतियार नबनाउने र आफ्नो युरेनियम प्रशोधन कार्यक्रम स्थगित गर्ने तथा अत्याधिक प्रशोधन गरिएको युरेनियमको भण्डार हटाउने विषयमा वार्ता गर्ने प्रतिबद्धताहरू समावेश छन्।

इरानले प्रशोधन कार्य स्थगित गर्ने र आणविक सामग्रीहरू त्याग्ने सन्दर्भमा आफू कतिसम्म लचिलो हुन तयार रहेको भन्नेबारे मध्यस्थकर्ताहरू मार्फत अमेरिकालाई मौखिक प्रतिबद्धता दिएको भनेर अरू दुई स्रोतको हवाला दिँदै एक्सियसले लेखेको छ।

अमेरिका ६० दिनको अवधिमा प्रतिबन्धहरू हटाउने र इरानको रोक्का गरिएको रकम फुकुवा गर्ने विषयमा वार्ता गर्न सहमत हुनेछ। तर ती कदमहरू प्रमाणित गर्न सकिने गरी अन्तिम सम्झौता लागू भएपछि मात्र कार्यान्वयनमा आउनेछन्।

हालैका महिनामा अमेरिकाले मध्यपूर्वमा परिचालन गरेका सैनिक र सैन्य उपकरणहरू ६० दिनको अवधिभर सोही क्षेत्रमा रहनेछन् र अन्तिम सम्झौता भएमा मात्र त्यहाँबाट फिर्ता हुनेछन्।

समझदारी पत्रको मस्यौदाले लेबननमा इसराइल र हिजबुल्लाहबीच भइरहेको युद्ध समाप्त हुने पनि स्पष्ट पारेको छ। इसराइली प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतान्याहूले शनिबार ट्रम्पसँगको फोन वार्तामा सो सर्तप्रति चिन्ता व्यक्त गरे पनि ट्रम्पले उनलाई मनाएका छन्।

हिजबुल्लाहले पुनः हतियार जम्मा गर्ने वा इसराइलमाथि आक्रमणका प्रयास गरेमा इसराइलले त्यसो हुन नदिन कदम चाल्न सक्ने एक्सियसले जनाएको छ।
 

प्रकाशित मिति:
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
The Reporter
Current Affairs
Sidhakura Investigation
थप समाज
२५ सय नहुँदा सडकमै बच्चा जन्माउन विवश बबिता, सभ्य समाजलाई लज्जित पार्ने घटना

२५ सय नहुँदा सडकमै बच्चा जन्माउन विवश बबिता, सभ्य समाजलाई लज्जित पार्ने घटना

बुधबार मध्यराति, सुत्केरी ब्यथाले च्यापिसकेपछि आफ्नै पति र दुई आफन्तसहित अस्पताल पुगेकी एक महिलाले अस्पतालमा भर्ना नपाएर सडकमै बच्चा जन्माउनु परेको खबर जब सार्वजनिक भयो, त्यसले आफूलाई सभ्य...
रसुवा बाढीबाट पाँच जिल्लाका १६ हजार घरधुरी प्रभावित,  कुन स्थानीय तह कति ?

रसुवा बाढीबाट पाँच जिल्लाका १६ हजार घरधुरी प्रभावित,  कुन स्थानीय तह कति ?

बाढीका कारण उक्त क्षेत्रमा प्रभावित १६ हजार ११० घरधुरीमा रहेका ६४ हजार ३३५ जना छन् । “प्रत्यक्ष रूपमा बाढीका कारण सात हजार ५७०, आठ हजार ३१७ घरधुरी र...
नवनियुक्त उद्योगमन्त्री  दीपक कुमार साहद्वारा शपथ ग्रहण

नवनियुक्त उद्योगमन्त्री  दीपक कुमार साहद्वारा शपथ ग्रहण

नवनियुक्त उद्योग मन्त्री साहले बिहीबार नै शितल निवासमा आयोजित विशेष समारोहकाबीच राष्ट्रपति पौडेलसमक्ष पद तथा गोपनियताको सपथ लिएका छन् ।
रसुवा बाढीपछि नेपालले  हानि र नोक्सानी सम्बोधन कोषलाई पठाएको पत्रको जवाफ के आयो ?

रसुवा बाढीपछि नेपालले  हानि र नोक्सानी सम्बोधन कोषलाई पठाएको पत्रको जवाफ के आयो ?

विनाशकारी भोटेकोशी बाढीको तत्काल सम्बोधनका लागि नेपालले यही भदौ १५ गते लेखेको पत्रको जवाफ कोषले आज अर्थमन्त्री डा स्वर्णिम वाग्ले र कृषि, वन तथा वातावरणमन्त्री गिता चौधरीलाई सम्बोधन...