नेभिगेशन
समाज

लुम्बिनीको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम आज पेस हुँदै

लुम्बिनी । लुम्बिनी प्रदेश सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रम आज प्रदेशसभामा प्रस्तुत हुने भएको छ । 

आज दिउँसो १ः०० बजे बस्ने आठौँ अधिवेशनअन्तर्गत छैटौँ बैठकमा प्रदेश प्रमुख कृष्णबहादुर घर्तीमगरले  प्रदेश सरकारको ‘वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम’ प्रदेशसभामा प्रस्तुत गर्नुहुने कार्यसूची रहेको प्रदेशसभा सचिवालयले जनाएको छ । 

Watch On

Facebook Tiktok Youtube Instagram Twitter

प्रदेश सरकारले आगामी आवको नीति तथा कार्यक्रम विकास, सुशासन, उत्पादन, रोजगारी, कृषि, पर्यटन तथा पूर्वाधार विकासलगायतका क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर ल्याउने तयारी गरेको छ ।

Ncell
Extreme Energy

प्रकाशित मिति:
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
The Reporter
Current Affairs
Sidhakura Investigation
थप समाज
अन्तर्राष्ट्रिय टनेल विशेषज्ञ आर्नोल्ड डिक्सले भने– यस्तो विपत्ति विश्वमै विरलै भएको मेरो अनुभव छ

अन्तर्राष्ट्रिय टनेल विशेषज्ञ आर्नोल्ड डिक्सले भने– यस्तो विपत्ति विश्वमै विरलै भएको मेरो अनुभव छ

अन्तर्राष्ट्रिय टनेल तथा भूमिगत संरचना विशेषज्ञ प्रोफेसर आर्नोल्ड डिक्सले भोटेकोशी क्षेत्रमा आएको विनाशकारी बाढी र त्यसबाट जलविद्युत् आयोजनाका सुरुङ तथा अन्य संरचनामा परेको क्षति विश्वमै अत्यन्तै असामान्य प्रकृतिको...
राष्ट्रपतिले भने– भोटेकोशी बाढीपीडितको व्यवस्थापन र पुनर्निर्माण तीव्र पार्नू

राष्ट्रपतिले भने– भोटेकोशी बाढीपीडितको व्यवस्थापन र पुनर्निर्माण तीव्र पार्नू

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले भोटेकोशी बाढी प्रभावितहरूको तत्काल व्यवस्थापन, सडक तथा यातायात सञ्चालन, पुनर्निर्माण र पुनःस्थापनाका कामलाई तीव्रता दिन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।
विपद्पछिको पुनरुत्थानबारे विकास साझेदारसँग अर्थमन्त्री वाग्लेले थाले छलफल

विपद्पछिको पुनरुत्थानबारे विकास साझेदारसँग अर्थमन्त्री वाग्लेले थाले छलफल

अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले विपद्पछिको पुनरुत्थान र आवश्यकता आकलनबारे विकास साझेदारहरूसँग छलफल गरेका छन्।
हिमालयलाई विशेष जलवायु तथा विपद् जोखिम क्षेत्रको अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता दिलाउन पहल गरौँ : रवि लामिछाने

हिमालयलाई विशेष जलवायु तथा विपद् जोखिम क्षेत्रको अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता दिलाउन पहल गरौँ : रवि लामिछाने

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेले हिमालयलाई विशेष जलवायु तथा विपद् जोखिम क्षेत्रका रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता दिलाउन पहल गर्नुपर्ने प्रस्ताव राखेका छन्।

भर्खरै