भ्रष्टाचार मुद्दा चल्ने सूचनापछि एमालेले फिर्ता गर्यो नेताको उपचारमा राज्य कोषबाट खर्च भएको पैसा

काठमाडाैँ । नेकपा एमालेले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, पूर्वराष्ट्रपति रामवरण यादव र पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनालको उपचारबापत राज्यकोषबाट कानुनविपरीत लगिएको रकम गुपचुप रूपमा ब्याजसहित सरकारलाई फिर्ता गरेको तथ्य खुलासा भएको छ ।

‘जनस्वास्थ्य ऐन २०७५ को दफा ३० ले स्पष्ट भन्छ— कुनै पनि व्यक्तिलाई विदेशमा उपचार गर्नका लागि राज्यकोषबाट खर्च उपलब्ध गराइने छैन। तर, ऐन बनेकै वर्ष तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसहितका भिआइपीहरूको उपचारमा करोडौँ रुपैयाँ परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत् भुक्तानी गरियो। महालेखाले यसलाई ‘बेरुजु’ देखायो, अख्तियारले छानबिन सुरु गर्‍यो। 

Watch On

तर, अचम्म त के भने— अख्तियारको कारबाहीबाट जोगिन नेताहरूले आफ्नो खल्तीबाट होइन, पार्टीका गरिब कार्यकर्ताले गाँस काटेर बुझाएको ‘लेबी’ को पैसाबाट राज्यकोषको खाल्डो पुरेका छन्। सञ्चित कोषमा दाखिला गरेका छन्। के यो नीतिगत भ्रष्टाचार र बेथितिको पराकाष्ठा होइन? एउटा गल्ती छोप्न गरिएको अर्को गल्ती होइन?

पार्टीको पैसा कसका लागि कति खर्च भयो त? हेरौँ यो विवरणः

• एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको उपचारका लागिः रु. २ करोड ६३ लाख २९ हजार २८५
• पूर्वराष्ट्रपति रामवरण यादवका लागिः रु. ४४ लाख २७ हजार ५००
• पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनालका लागिः रु. ६० लाख ३ हजार ८०४

अब, एमालेले नेताहरुको उपचारमा खर्च भएको पैसा  कसरी फिर्ता गर्यो भन्ने हेरौँ । एमालेले गत वैशाख २५ गते ०१२९२०४२५३०२०१ नम्बरको चेकबाट ३ करोड ६७ लाख ६० हजार ५८९ रूपैयाँ रकम फिर्ता गरेको देखिएको हो । 

एमालेले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, पूर्वराष्ट्रपति रामवरण यादव र पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनालको उपचारमा खर्च भएको रकम फिर्ता गरेको हो।

एमालेले तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीको उपचारमा खर्च भएको २ करोड ६३ लाख २९ हजार २८५ रूपैयाँ ब्याजसहित परराष्ट्र मन्त्रालयको खातामा दाखिला गरेको पाइएको छ। राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमा रहेको आफ्नो खाताबाट ९७६९०४९५ नम्बरको भौचरमार्फत ओलीको उपचारमा खर्च भएको रकम परराष्ट्र मन्त्रालयको खातामा फर्काइएको हो।

भौचर नम्बर ९७६९०६४४ बाट पूर्वराष्ट्रपति यादवको उपचारमा खर्च भएको ४४ लाख २७ हजार ५०० रूपैयाँ ब्याजसहित परराष्ट्र मन्त्रालयको खातामा फिर्ता गरिएको छ।

अब कांग्रेसका पूर्वनेता समेत रहेका  पूर्वराष्ट्रपति रामवरण यादवको उपचार खर्च एमालेले किन तिर्यो भन्ने लाग्न सक्छ । किनभने एमालेको सरकार अर्थात केपी ओली प्रधानमन्त्री भएका बेला यादवको उपचार खर्च भुक्तानी भएको थियो । 

त्यस्तै, भौचर नम्बर ११०८५७८० बाट पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनालको उपचारबापत खर्च भएको ६० लाख ३ हजार ८०४ रूपैयाँ एमालेले ब्याजसहित फिर्ता गरेको छ। जनस्वास्थ्य ऐन २०७५ को दफा ३० विपरीत भुक्तान गरेको भन्दै उक्त रकम हाल बेरूजुमा छ।

स्रोतका अनुसार कानुन विपरीत उपचार खर्च भुक्तान गरेको भन्दै अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले यसबारे छानबिन गरिरहेको छ। छानबिन टुंग्याउनुपूर्व नै एमालेले आफ्नै कोषबाट रकम फिर्ता गरेको हो।

यो विषय बाहिरिएपछि अहिले एमालेभित्रै तरंग उत्पन्न भएको छ।  पार्टीका नेता–कार्यकर्ताले सामाजिक सञ्जालमा आक्रोश पोखिरहेका छन्। पार्टी कमिटीको बैठकमा कुरा उठेको छ।

पार्टीका इमानदार कार्यकर्ताले पसिना बगाएर, पार्टी चलाउन बुझाएको लेबी नेताको अवैध उपचार खर्च तिर्न प्रयोग भएपछि एमाले सचिवालय बैठकमा यसबारे कुरा उठ्यो। उपाध्यक्ष गोकर्ण विष्टले बैठकमा अध्यक्ष ओलीलाई र्‍याखर्‍याख्ती पार्दै प्रश्न गरे— विगतमा कानुन विपरीत किन खर्च गरियो? र अहिले कार्यकर्ताको पैसाबाट फिर्ता गर्नु कत्तिको न्यायसंगत हो? तर, गुण्डुको गर्जन यो प्रश्नमा आइपुग्दा निशब्द बन्यो। ओलीले प्रश्नको कुनै जवाफ दिएनन्।

यी सबै रकम ब्याजसहित कार्यकर्ताको लेबीबाट तिरिएको छ। एमालेका एक नेता भन्छन्– ‘नेतृत्वले गल्ती गरेको भए आफैँ ब्यहोर्नुपथ्र्यो, पार्टीलाई दुहुनो गाई बनाउन मिल्दैन।’

यो घटनाले नेपालको राजनीतिमा दुईवटा गम्भीर बेथिति र वित्तीय अपराधको संकेत गर्छ। पहिलो— सत्तामा हुँदा कानुनलाई धुजाधुजा पारेर राज्यकोष लुट्ने नीतिगत भ्रष्टाचार। दोस्रो— बेथितिको पोल खोल्ने डर भएपछि पार्टीको कोष वा अज्ञात स्रोतको पैसा दुरुपयोग गरेर मनी लाउन्डरिङ’ वा अवैध लेनदेनको सहारामा कानुनलाई नै गिज्याउने खेल। यदि सरकारबाट त्यसरी रकम लिनु वैध थियो भने फिर्ता किन गरियो? र अवैध थियो भने, फिर्ता गरेकै भरमा सजायबाट मुक्ति कसरी मिल्छ? के साधारण नागरिकले चोरी गरेको पैसा फिर्ता गर्छु भन्दा प्रहरीले छोडिदिन्छ? छाड्न मिल्छ? विद्यमान कानुन आकर्षित हुँदैन ? कानुनले आँखा चिम्लन मिल्छ?

नेता बिरामी हुँदा राज्यकोषबाट करोडौँ झिकेर विदेश सयर गर्ने, कानुनले समात्न खोजेपछि कार्यकर्ताको लेबी या अपारदर्शी स्रोतबाट पैसा फिर्ता गरेर पानीमाथिको ओभानो बन्ने यो प्रवृत्ति लोकतन्त्रकै उपहास हो। यदि एमालेले आफ्ना नेताको गल्ती ढाकछोप गर्न कार्यकर्ताको पैसा बुझाएको हो भने, ती कार्यकर्ताले नेतृत्वलाई प्रश्न गर्ने हिम्मत कहिले गर्ने? र, अनुसन्धान गरिरहेको अख्तियारले पैसा फिर्ता भएकै नाममा यो नीतिगत भ्रष्टाचारको फाइल सदाका लागि बन्द त गर्ने होइन? प्रश्न गम्भीर छ।

ओलीले त्यतिबेला कानुनविपरीत निर्णय गरे । त्यसरी नेतालाई विदेशमा उपचारका लागि पैसा दिइनु नै गलत थियो । त्यही गलत ढाकछोप गर्न अहिले रकम फिर्ता गरियो । पछिल्ला केही वर्षयता एउटा यस्तो मानक बनेको छ, फिर्ता गरेपछि उन्मुक्ति पाइन्छ । 

खासगरी ललितानिवासको जग्गा घोटाला प्रकरणमा पनि यस्तै भएको थियो । एमालेका उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल र न्यायाधीश कुमार रेग्मी पनि यो प्रकरणमा मुछिएका थिए । जब मुद्दा चल्ने भयो, त्यसबाट जोगिन पौडेल र रेग्मी दुवैले जग्गा फिर्ता गरे । घोटाला प्रकरणमा जोडिएका अरुमाथि मुद्दा चल्दा पौडेल र रेग्मीले उन्मुक्ति पाए । 

जसले राज्य स्रोतको अनुचित दोहोन गरे, त्यो फिर्ता हुनु जायज हो, त्यसरी दुरुपयोग गर्ने अरुबाट पनि फिर्ता गरिनुपर्छ । तर, फिर्ता गरेकै भरमा कारबाहीको दायराबाट जोगिन मिल्ने हो वा होइन ? यो प्रश्नको जवाफ खोज्नैपर्छ ।