ओली, लेखक र गुरुङ मानव अधिकार उल्लंघनमा कारबाहीको सिफारिस (पूर्णपाठ)

काठमाडौँ । जेनजी आन्दोलनका सन्दर्भमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको प्रतिवेदनका निर्णय सार्वजनिक भएको छ ।

गत भदौ २३ र २४ गते भएको आन्दोलनबारे मानव अधिकार आयोगले बेग्लै अध्ययन गरेको प्रतिवेदनका निर्णय र सरकारलाई गरिएको सिफारिसका केही बुँदा सार्वजनिक गरेको हो । 

Watch On

प्रतिवेदन सार्वजनिक नभएपछि आयोगले कारबाही सिफारिस खण्ड सार्वजनिक गरेको छ।

‘गत २०८२ भदौ २३ र २४ गतेको नवयुवा आन्दोलनको क्रममा भएका मानव अधिकारको उल्लङ्घनका सम्बन्धमा आयोगको मिति २०८३/२/१२ गतेको बैठकले निर्णयरसिफारिस गरी सिफारिस कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई पत्राचार गरेको छ।

यसअघि घटनाको अनुसन्धान गर्न आयोगद्वारा गठित समितिले अनुसन्धान सम्पन्न गरी आयोगलाई प्रतिवेदन पेस गरेको थियो  प्रतिवेदन उपर भएको निर्णयरसिफारिसको विस्तृत विवरण यसैसाथ संलग्न गरिएको छ,’ प्रवक्ता टीकाराम पोखरेलले निकालेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

प्रतिवेदनमा भनिएकाे छ:
तथ्य र विश्लेषण खण्डको प्रकारण नं ३७ मा नाम उल्लेख भइ मानव अधिकार उलंघनकर्ता भनिएका तत्कालीन प्रधानमन्त्री खड्ग प्रसाद शर्मा ओली (के पी ओली), तथ्य र विश्लेषण खण्डको प्रकरण नं. २८ मा नाम उल्लेख भइ मानव अधिकार उलंघनकर्ता भनिएका तत्कालीन गृह मन्त्री रमेश लेखक र तथ्य र विश्लेषण खण्डको प्रकरण नं. १८ मा नाम उल्लेख भइ मानव अधिकार उलंघनकर्ता भनिएका तत्कालीन सुचना तथा सञ्चार मन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरूड, समेतले मानव अधिकार उल्लंघन गरेको पुष्टि भएको हुँदा निजहरुलाइ नेपालको संविधानको धारा २४९ को उपधारा २ (ग) बमोजिम गर्न । निजहरूलाई मानव अधिकार उलंघनको विषयमा सजाय गर्ने व्यवस्था हाल प्रचलनमा रहेको कुनै पनि कानूनमा नदेखिंदा मानवता र मानव अधिकारको कसुरमा पाश्चात्यदर्शी कानून बनाएर पनि साजय गर्न सकिन्छ भनी सर्वोच्च अदालतवाट (अधिवक्ता माधव बस्नेत वि. नेपाल सरकार समेत ने.का.प. २०७२ अंक ९ नि.नं.९०५१) मुद्दामा सिद्धान्त प्रतिपादन भईसकेको हुँदा निजहरूलाई कारवाही र सजाय गर्न नयाँ कानुन निर्माण गर्नु पर्ने देखिन आयो । अतः सोबमोजिम नयाँ कानून निर्माण गरी माथि उल्लेखित तीनै जना लगायतलाइ सोही कानून बमोजिम कारवाही गर्न । मानव अधिकारसँग सम्वन्धित अन्तर्राष्ट्रिय प्रयोग, अवधारणा र नेपालको आवश्यक्तालाई विचार गर्दा नयाँ बनाइने सो कानूनमा निम्न बमोजिमको प्रावधान राखर पनि नेपाल सरकारलाई परामर्श दिने समेत निर्णय गरियो।
क) बढीमा ६ महिना कैद वा ३ लाखसम्म जरिवाना वा दुबै सजाय हुने व्यवस्था राख।
ख) आयोगले कारवाहीका लागि सिफारिस गरेका यस्ता विषयहरुको मुद्दा विशेष अदालतले हेर्ने
व्यवस्था मिलाउन ।
ग) राजनीतिक नियुक्ति वा निर्वाचित हुने जुनसुकै पदमा कम्तीमा ५ वर्ष सम्मका लागि उम्मेदवार
हुन नमिल्ने व्यवस्था गर्न।
घ) प्रशासनिक जिम्मेवारीमा कम्तीमा ३ वर्ष सम्मका लागि बन्देज लगाउन।
ड) विदेश भ्रमणमा जान कम्तीमा ३ वर्ष सम्म प्रतिबन्ध लगाउन ।
च) गम्भीर प्रकारका मानव अधिकार उल्लंघन बाहेक अन्यको घटनाको हकमा सम्बन्धित पीडित
तथा अदालतको अनुमतिले सार्वजनिक रुपमा क्षमा माग्ने, उचित क्षतिपूर्ति दिने र मानव
अधिकार उलंघनकर्तालाई सजायबाट क्षमा दान दिन सकिने व्यवस्था गर्न ।
छ) मुद्दा परेपछि जुन सुकै सार्वजनिक पदमा रहेको भएतापनि स्वतः निलम्वन हुने व्यवस्था
राख्न ।