नेभिगेशन
समाज
मानव अधिकार आयोग प्रतिवेदन

तत्कालिन सुरक्षा निकायका प्रमुखहरुलाई भविष्यमा कुनै पनि सरकारी सेवाको जिम्मेवारी नदिने गरी रेकर्ड राख्न सिफारिस

काठमाडौँ । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले तत्कालिन प्रहरी महानिरीक्षक चन्द्र कुवेर खापुङ, तत्कालिन सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक राजु अर्याल र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका तत्कालिन प्रमुख हुतुराज थापालाई भविष्यमा कुनै पनि सरकारी सेवाको जिममेवारी नदिने गरी रेकर्ड राख्न सिफरिस गरेको छ ।

भदौ २३/२४ घटनाबारे छानबिन गरी सार्वजनिक गरिएको प्रतिवेदनमा उनीहरुलाई संविधानको धारा २४९ को उपधारा २ (ग) बमोजिम कारवाही गनए भनेको छ । 

Watch On

Facebook Tiktok Youtube Instagram Twitter

उल्लेखित संविधानको धारामा मानव अधिकार उल्लंघन गर्ने व्यक्ति वा संस्थाविरुद्ध मुद्दा चलाउनु पर्ने आवश्यक भए अदालतमा मुद्दा दर्ता गर्न सिफरिस गर्ने उल्लेख छ । 

Ncell
Extreme Energy

प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘तथ्य र विश्लेषण खण्डको प्रकरण नं। २९ मा नाम उल्लेख भई मानव अधिकार उल्लंघनमा जिम्मेवार देखिएका अवकाश प्राप्त पदाधिकारीहरू प्रहरी महानिरीक्षक चन्द्र कुवेर खापुड, सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक राजु अर्याल र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका प्रमुख हुतराज थापालाई नेपालको संविधानको धारा २४९ को उपधारा २ (ग) बमोजिम गर्न । साथै निजहरुलाइ भविष्यमा कुनै पनि सरकारी सेवाको जिम्मेवारी नदिने गरी रेकर्ड राख्न ।’ 

प्रकाशित मिति:
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
The Reporter
Current Affairs
Sidhakura Investigation
थप समाज
नासाको चन्द्र आधार योजना अघि बढ्यो

नासाको चन्द्र आधार योजना अघि बढ्यो

अमेरिकी अन्तरिक्ष एजेन्सीले मङ्गलबार सार्वजनिक गरेको योजनाअनुसार चन्द्र आधार विकासको प्रारम्भिक चरणमा चन्द्र सतहमा ल्यान्डर, रोभर र ड्रोन जस्ता उपकरणहरू पठाइनेछ, जसले भविष्यको मानव बसोबास र अनुसन्धानका लागि...
जेनजी आन्दोलन सम्बन्धी  मानव अधिकार आयोगको प्रतिवेदनमा के छ ? (पूर्णपाठ)

जेनजी आन्दोलन सम्बन्धी मानव अधिकार आयोगको प्रतिवेदनमा के छ ? (पूर्णपाठ)

समितिको प्रतिवेदनका आधारमा आयोगले त्यसबेला सरकारको नेतृत्वमा रहेका ओली, लेखक र गुरुङलाई मानव अधिकार उल्लंघनकर्ताका रूपमा किटान गरको हो ।
कोशी प्रदेश सभामा जब पूर्व मुख्यमन्त्रीले रोस्ट्रमको माइक भाँचे ...(भिडियो)

कोशी प्रदेश सभामा जब पूर्व मुख्यमन्त्रीले रोस्ट्रमको माइक भाँचे ...(भिडियो)

विरोधकाबीच सभामुख विष्टले संशोधनको समय नदिएको नभई संशोधन नआएपछि प्रक्रिया अघि बढाएर नीति तथा कार्यक्रम पारित गरिएको बताए । उनले नीति तथा कार्यक्रम पारित गर्दा सर्वसम्मत नभई प्रतिपक्षीका...

भर्खरै