तत्कालिन सुरक्षा निकायका प्रमुखहरुलाई भविष्यमा कुनै पनि सरकारी सेवाको जिम्मेवारी नदिने गरी रेकर्ड राख्न सिफारिस

सिधाकुरा

बुधबार, जेठ १३, २०८३

तत्कालिन सुरक्षा निकायका प्रमुखहरुलाई भविष्यमा कुनै पनि सरकारी सेवाको जिम्मेवारी नदिने गरी रेकर्ड राख्न सिफारिस

काठमाडौँ । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले तत्कालिन प्रहरी महानिरीक्षक चन्द्र कुवेर खापुङ, तत्कालिन सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक राजु अर्याल र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका तत्कालिन प्रमुख हुतुराज थापालाई भविष्यमा कुनै पनि सरकारी सेवाको जिममेवारी नदिने गरी रेकर्ड राख्न सिफरिस गरेको छ ।

भदौ २३/२४ घटनाबारे छानबिन गरी सार्वजनिक गरिएको प्रतिवेदनमा उनीहरुलाई संविधानको धारा २४९ को उपधारा २ (ग) बमोजिम कारवाही गनए भनेको छ ।

Watch On

उल्लेखित संविधानको धारामा मानव अधिकार उल्लंघन गर्ने व्यक्ति वा संस्थाविरुद्ध मुद्दा चलाउनु पर्ने आवश्यक भए अदालतमा मुद्दा दर्ता गर्न सिफरिस गर्ने उल्लेख छ ।

प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘तथ्य र विश्लेषण खण्डको प्रकरण नं। २९ मा नाम उल्लेख भई मानव अधिकार उल्लंघनमा जिम्मेवार देखिएका अवकाश प्राप्त पदाधिकारीहरू प्रहरी महानिरीक्षक चन्द्र कुवेर खापुड, सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक राजु अर्याल र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका प्रमुख हुतराज थापालाई नेपालको संविधानको धारा २४९ को उपधारा २ (ग) बमोजिम गर्न । साथै निजहरुलाइ भविष्यमा कुनै पनि सरकारी सेवाको जिम्मेवारी नदिने गरी रेकर्ड राख्न ।’

प्रकाशित मिति: बुधबार, जेठ १३, २०८३

प्रतिक्रिया दिनुहोस्