मानव अधिकार आयोगको प्रतिवेदनमा रवि लामिछानेलाई छैन कारवाही सिफारिस

काठमाडाैँ । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा रवि लामिछानेको हकमा उल्लेख गरिएको विषय केही सञ्चारमाध्यम र सामाजिक सञ्जालमा आएको भन्दा फरक छ ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेलाई प्रत्यक्ष दोषीझैँ प्रस्तुत गर्ने प्रयास भइरहेका बेला प्रतिवेदनको मूल भाषा भने फरक देखिएको छ ।

Watch On

आयोगको प्रतिवेदनमा रवि लामिछानेलाई “दोषी” ठहर गरिएको छैन। साथै कारागार ऐनको बर्खिलाप कानुन उल्लंगन भएको नभएको विषयमा सरकारले नै अनुसन्धान गर्नु पर्ने भनेको छ । 

साथै जिम्मेवार राजनीतिक व्यक्तिलाइ समेत मानव अधिकार परिपालनमा जिम्मेवार बनाउनु पर्दछ र बन्नु पर्दछ भन्ने अवधारण बमोजिम कारगार र बाल सुधार गृहमा रहेका कैदीबन्दी तथा बालबिझ्याइकर्तालाई कारागार बाहिर पठाउन सहयोग माथि उल्लेखीत अर्थात अपत्यक्षरुपमा मानव अधिकार उलंगनको कार्य गरेको उल्लेख गरीएको छ । 

बरु, आयोगले कारागार ऐनको बर्खीलाप भए नभएको सरकाले नै अनुसन्धान गर्नुपर्ने भनेका छ भने मानव अधिकार उल्लंघनमा अप्रत्यक्ष संलग्न भएको भनेको छ । 

प्रतिवेदनको सिफारिस खण्डको बुँदा १४ मा आयोगले अनुसन्धान समितिले अधिकार क्षेत्रका कारण अनुसन्धान गर्न नसकेका विषयमा थप अनुसन्धान गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको उल्लेख छ। त्यसअन्तर्गतको ‘घ’ बुँदामा रवि लामिछानेको नाम उल्लेख भए पनि उनलाई दोषी घोषणा गरिएको छैन।

उक्त बुँदामा भनिएको छ, 'अनधिकृत रूपमा कारागारबाट निस्किएको घटनामा “को कसको संलग्नता थियो भन्ने सम्बन्धमा” अनुसन्धान गर्नुपर्ने देखिएकोले तत्कालीन जेलर सत्यराज जोशी, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेलाई छुटाउन गएको भनिएको समूह, तथा तत्कालीन सांसद एवं पार्टीका जिम्मेवार नेताहरू मनिष झा र हरि ढकालसमेतलाई अनुसन्धानको दायरामा राखी सूक्ष्म अनुसन्धान गर्न सिफारिस गरिएको हो।' अर्थात् आयोगले घटनाबारे थप तथ्य पत्ता लगाउन अनुसन्धानको आवश्यकता औंल्याएको हो, दोष स्थापित गरेको होइन ।
 
रवि लामिछाने पक्षका कानुन व्यवसायीहरू र समर्थकहरूले पनि यही विषय उठाउँदै आएका छन् । उनीहरूका अनुसार लामिछाने उक्त समयमा स्वयं कारागारभित्र थुनामा रहेका व्यक्ति भएकाले “जेलबाट निस्कने कार्यको योजनाकार” भनेर निष्कर्ष निकाल्नु कानुनी र तथ्यगत रूपमा उचित नहुने तर्क छ।

मानवअधिकार आयोगकै प्रतिवेदनको तथ्य र विश्लेषण खण्डको प्रकरण नम्बर १५ मा पनि रवि लामिछाने कारागारबाट बाहिर निस्किएको घटनामा कसको भूमिका थियो र त्यो कानुनसम्मत थियो कि थिएन भन्ने विश्लेषण गरिएको छ। 

त्यस बूँदामा भनिएको छ, “रवि लामिछानेको सहयोगी र समर्थकको दवावमा रवि लामिछानेलाई छोड्नु पर्छ भन्ने व्यहोरा लेखेको पत्रमा डर त्रास र धम्कीले गर्दा दबावका विच सहीछाप भएको हो भन्ने कारागारका प्रशासक (जेलर)को बयान र कारागारको सुरक्षा गर्न नसक्ने अवस्था देखेको कारण जेलरले मलाई बोलाई पत्र दिई तपाई बाहिर गए जेलको सुरक्षा हुन्छ भनी मलाई छोडेको हो भनी रवि लामिछानेले बयान गरेको देखिन्छ । यी दुई बयान एक आपसमा बाझिएको देखियो।”

तर सोही बूँदामा  “कारागार प्रशासकले आफूले दबाबमा  उक्त पत्रमा हस्ताक्षर गरेको हो भनी बयानमा उल्लेख गरेपनि सो विषयमा तत्कालै कतैकतै बोलेको वा जानकारी गराएको भन्ने पाइएन” भन्ने पनि उल्लेख छ। 

सो बूँदामा उल्लेख छ, “यसरी कारागार ऐन, २०७९ को बर्खिलाप कार्य गरी कानून उल्लंघन गरेको हो होइन भन्नेतर्फ सरकारले नै सुक्ष्म अनुसन्धान गरी दोषी यकिन गरी कारवाही गर्नु पर्ने अवस्था रहेको पनि उल्लेख छ।”  
 
यद्यपि केही समाचार र सामाजिक सञ्जाल पोस्टहरूमा आयोगले रविलाई नै दोषी ठहर गरेझैँ शीर्षक र प्रस्तुति दिइएको भन्दै उनका समर्थकहरूले आपत्ति जनाएका छन् । उनीहरूको भनाइमा प्रतिवेदनको वास्तविक भाषा र सन्दर्भभन्दा बाहिर गएर समाचार बनाउँदा जनमानसमा भ्रम सिर्जना भइरहेको छ।

आयोगको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘तथ्य र विश्लेषण खण्डको प्रकरण नं १५ मा बिवेचना गरिएबमोजिम अनाधिकृत रुपमा कारागारबाट निस्किएको कार्य कानून विपरित रहेको भनी व्याख्या गरी सकिएको र सो कार्य मानव अधिकारको हनन् मात्र नभइ कारागार ऐन २०७९ को दफा ४९ मा उल्लेखित फौजदारी अपराध समेत भएको हुँदा रवि लामिछाने कारागारबाट बाहिर निस्कनुमा को कसको कस्तो  संलग्नता थियो भन्ने सम्बन्धमा नख्खु कारागारका प्रशासक (जेलर) सत्यराज जोशी, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेलाई छुटाउन भनी ठूलो समूह सहित गएका तत्कालीन सांसद् तथा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका जिम्मेवार नेताह? मनिष झा, हरि ढकाल समेतलाई शङ्काको दायरामा राखी सुक्ष्म अनुसन्धान गरी दोषी पत्ता लगाइ कानून बमोजिम कारवाही गर्न।’