नेभिगेशन
समाज

राजदूतका नियुक्तिका लागि खुला दरखास्त आह्वान, कसले दिन पाउँछन् आवेदन ?

काठमाडौँ । सरकारले राजदूत नियुक्तिको सिफारिसका लागि पहिलोपटक खुल्ला दरखास्त आह्वान गरेको छ । आउँदो जुन ५ भित्र इच्छुक व्यक्तिले दरखास्त दिनुपर्ने मन्त्रालयले जनाएकाे छ ।

मन्त्रालय दरखास्तका लागि चाहिने योग्यता र कार्य क्षेत्रसहितको निर्देशिका समेत सार्वजनिक गरेको छ ।

Watch On

Facebook Tiktok Youtube Instagram Twitter

राजदूत हुनका लागि कम्तीमा ३५ वर्ष पुरा भएको हुनुपर्नेछ भने विशिष्ट श्रेणीकोसरहको यो पदका लागि कम्तीमा स्नातक तह अध्ययन गरेको हुनुपर्नेछ ।

Ncell
Extreme Energy

स्नातक भन्दा माथिको शैक्षिक योग्यता र कार्यअनुभव योग्यतामा प्लस हुनेछ ।

परराष्ट्र मन्त्रालयका अनुसार दरखास्तहरूलाई परराष्ट्र मन्त्रालय स्क्रिनिङ गरी मन्त्रिपरिषद्‌मा पठाउने छ ।

मन्त्रिपरिषद्ले योग्यताअनुसार राजदूतको सिफारिस गर्नेछ । उक्त सिफारिस भएका व्यक्तिको संसदीय सुनुवाइ पछि राष्ट्रपतिले नियुक्त गर्नेछन् ।

राजदूतहरूले नियुक्तिपछि परराष्ट्र मन्त्रालयमा कार्यसम्पादन सम्झौता गरी कार्याक्षेत्रमा जानुपर्नेछ ।

मन्त्रिपरिषद् बाट स्वीकृत ‘राजदूत नियुक्ति सम्बन्धी निर्देशिका, २०७५’ (संशोधन २०७८/२०७९) बमोजिम मन्त्रालयले बिहीबार यो दरखास्त आह्वान गरेको हो ।

यस्तो छ मन्त्रालयको सूचना 

के के छन् योग्यता र सर्तहरूः

निर्देशिकाको दफा ३ (छ) अनुसार राजदूत बन्नका लागि उम्मेदवारले निम्न न्यूनतम योग्यताहरू पूरा गरेको हुनुपर्नेछ ।

कम्तीमा ३५ वर्ष उमेर पूरा भएको नेपाली नागरिक हुनुपर्ने ।

नेपाल सरकारबाट मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयबाट कम्तीमा स्नातक तह उत्तीर्ण गरेको हुनुपर्ने ।

भविष्यमा सरकारी सेवाका लागि अयोग्य ठहरिने गरी बर्खास्त नभएको र भ्रष्टाचार वा नैतिक पतन देखिने फौजदारी कसुरमा अदालतबाट सजाय नपाएको हुनुपर्ने ।

कुनै पनि विदेशी राष्ट्रको स्थायी वा अस्थायी आवासीय अनुमतिपत्र (पीआर वा ग्रीनकार्ड) नलिएको हुनुपर्ने ।

नेपालको परराष्ट्र नीति, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध वा कूटनीतिक क्षेत्रमा अनुभव भएको र अंग्रेजी भाषाको राम्रो ज्ञान भएको हुनुपर्ने ।

प्रस्तावित मुलुकमा कुनै प्रकारको स्वार्थ नबाझिएको र अन्तर्राष्ट्रिय वा विदेशी सहायताबाट सञ्चालित गैरसरकारी संस्थामा हाल कार्यरत नरहेको हुनुपर्ने ।

यसअघि विदेशी राष्ट्रको तलब खाने पदमा नियुक्त भएको भए उक्त पद छाडेको कम्तीमा १० वर्ष पूरा भएको हुनुपर्ने ।

यसका साथै, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध, राजनीति शास्त्र, कानुन, अर्थशास्त्र वा जनप्रशासनमा स्नातकोत्तर गरेको, कूटनीतिक वा उच्च सरकारी तथा कर्पोरेट तहमा नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गरेको, र प्रस्तावित देशको भाषा जानेका उम्मेदवारलाई प्राथमिकता दिइने मन्त्रालयले जनाएको छ ।

आवेदन कसरी दिनेः

योग्यता पुगेका इच्छुक उम्मेदवारहरूले परराष्ट्र मन्त्रालयको वेबसाइट वा मन्त्रालयमा उपलब्ध तोकिएको फारम भरी आफ्नो विस्तृत व्यक्तिगत विवरणसहित मन्त्रीको सचिवालयमा बुझाउन वा अनलाइनमार्फत पेस गर्न सक्नेछन् ।

मन्त्रालयले प्राप्त दरखास्तहरूमध्येबाट प्रारम्भिक छनोट (सर्टलिस्ट) गरी मन्त्रिपरिषद्‌मा सिफारिस गर्नेछ ।

मन्त्रिपरिषद्को निर्णयपछि संसदीय सुनुवाइ समितिबाट अनुमोदन भएर सम्बन्धित देशबाट सहमति आएपछि मात्रै राष्ट्रपतिबाट राजदूतको औपचारिक नियुक्ति हुने व्यवस्था छ। ‍

प्रकाशित मिति:
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
The Reporter
Current Affairs
Sidhakura Investigation
थप समाज
अन्तरराष्ट्रिय सम्बन्धमार्फत विकास र लगानी विस्तारमा सरकार केन्द्रित छः परराष्ट्रमन्त्री खनाल

अन्तरराष्ट्रिय सम्बन्धमार्फत विकास र लगानी विस्तारमा सरकार केन्द्रित छः परराष्ट्रमन्त्री खनाल

मन्त्री खनालले नेपालको अन्तरराष्ट्रिय सम्बन्ध सन्तुलित, मैत्रीपूर्ण र बहुपक्षीय सहकार्यमा आधारित रहेको उल्लेख गर्दै राष्ट्रिय हितको संरक्षण, आर्थिक विकास, शान्ति तथा अन्तरराष्ट्रिय सहकार्यलाई सुदृढ बनाउनु नेपालको परराष्ट्र नीतिको...
नेपाल फर्कन तयारी हुनुहोस्ः सभामुख अर्याल

नेपाल फर्कन तयारी हुनुहोस्ः सभामुख अर्याल

धादिङको त्रिपुरासुन्दरी गाउँपालिका–१, सल्यानटारस्थित नृसिंहधाममा आयोजित एक महिने पुरुषोत्तम महोत्सव अवलोकनमा पुगेका सभामुख अर्यालले यस्तो धारण राखे ।
अर्थमन्त्रीद्वारा राष्ट्रपतिलाई बजेटबारे जानकारी

अर्थमन्त्रीद्वारा राष्ट्रपतिलाई बजेटबारे जानकारी

बिहीबार अपरान्ह राष्ट्रपति कार्यालय शीतल निवास पुगेर उनले आर्थिक वर्ष २०८३–८४ को राजश्व र व्ययको वार्षिक अनुमान (बजेट) बारे राष्ट्रपतिलाई जानकारी गराएका हुन् ।
मानवअधिकार आयोगको प्रतिवेदनलाई निष्पक्ष ढंगले कार्यान्वयन गर्न कांग्रेसको माग

मानवअधिकार आयोगको प्रतिवेदनलाई निष्पक्ष ढंगले कार्यान्वयन गर्न कांग्रेसको माग

बिहीबार सिंहदरबारमा बसेको कांग्रेस संसदीय दलको बैठकपछि प्रमुख सचेतक वासना थापाले आयोगको प्रतिवेदनका बारेमा सामान्य छलफल भएको भन्दै सत्यतथ्य छानबिन गरेर कानुनसम्मत रूपमा प्रतिवेदनलाई अगाडि बढाउनुपर्ने बताए।