गृह प्रशासन सुधारका लागि सुझावदिन आह्वान
काठमाडाैँ : गृह मन्त्रालयले गृह प्रशासनअन्तर्गतका निकायको कार्यसम्पादन सुधार र क्षमता विकासका लागि सुझाव माग गरेको छ । गृह मन्त्रालयले गृह प्रशासनअन्तर्गतका निकायको कार्यसम्पादन सुधार र क्षमता विकासका लागि गठित अध्ययन समिति र विषयगत उपसमितिले सुझाव माग गरेको छ ।
Watch On
कार्यसम्पादन सुधार र क्षमता विकासका लागि सुझाव प्रदान गर्न सार्वजनिक अनुरोध गरिएको गृह प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईले जानकारी दिनुभयो । मन्त्रालयले पूर्वमुख्यसचिव लिलामणि पौड्यालको नेतृत्वमा उक्त समिति बनाएको छ । समितिले अहिले अध्ययन गरिरहेको छ ।
अध्ययनपछि समितिले गृह प्रशासन सुधारका लागि चाहिने योजना र रायसहितको प्रतिवेदन गृह मन्त्रालयलाई बुझाउने छ । सोही प्रतिवेदनका आधारमा सुधारका काम अघि बढाइने उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले बताएका छन् ।
सुझावमा लागि गृह मन्त्रालयको वेबसाइट www.moha.gov.np मा गएर विषयगतरूपमा विवरण लेखी पठाउन सकिने व्यवस्था मिलाइएको छ । मुख्यगरी स्थानीय प्रशासन सुधार, सशस्त्र प्रहरी सुधार, नेपाल प्रहरी र अध्यागमन सुधारका विषयमा सुझावका लागि विषय राखिएको छ ।
-1774162118.jpg)
संविधान संशोधनका विषयमा पूर्वराष्ट्रसेवकसँग छलफल गरी सुझाव संकलन गरिदै
प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहका राजनीतिक सल्लाहकार असिम शाहको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा आज दिउँसो ३ः०० देखि ५ः०० बजेसम्म उक्त परामर्श गर्न लागिएको हो । मंगलबार, वैशाख २२, २०८३
राष्ट्रपतिद्वारा संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेश जारी
यसअघि सरकारले ८ ओटा अध्यादेश जारी गर्नका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेको थियो । त्यसमा उनले बिभिन्न चरणमा ७ ओटा जारी गरेका थिए । मंगलबार, वैशाख २२, २०८३
विद्यार्थी र कर्मचारी संघ–संगठन दलका ‘स्लिपर सेल’: बालेन
‘धेरै पत्रकार, नेता, अभियन्ता, व्यापारी र आम जनताले वर्षौंदेखि एउटै कुरा भन्दै आएका छन्– विद्यार्थी र कर्मचारीतन्त्रलाई पार्टीकरणले बिगार्यो। वर्षौंदेखि धेरै संगठन विद्यार्थी र कर्मचारीको हितभन्दा बढी दलका... मंगलबार, वैशाख २२, २०८३
सरकारले जातीय विभेदसम्बन्धी गुनासो सुनुवाईका लागि 'फास्ट ट्रयाक डेस्क' सञ्चालन गर्ने
हाल माइतीघरमा दलित समुदायले कोठा भाडामा नदिएको घटनाको विरोधमा धर्ना जारी राखेका छन् । उनीहरूले दोषीमाथि कडा कारबाही र विभेद अन्त्यका लागि प्रभावकारी कदम चाल्न सरकारसँग माग गरेका... सोमबार, वैशाख २१, २०८३भर्खरै
- गोल्छालाई हिरासतमा राख्न अदालतले दिएन अनुमति
- सगरमाथा क्षेत्रमा भेटिएको शव ‘डिएनए’ परीक्षणका लागि काठमाडौँ ल्याइयो
- वैशाख २८ मा संसद् अधिवेशन बोलाउन सिफारिस
- सहकारीको रकम जेठ पहिलो हप्ताबाट फिर्ता
- नदी किनाराबाट विस्थापित ३ हजार १११ परिवारले गराए नाम दर्ता
- ३ बजे मन्त्रिपरिषद्को बैठक बस्दै
- सुकुम्बासी बस्ती खाली गराउँदाको विवरण झिकाउन आदेश
- वर्षाका कारण पहिरो खस्दा विभिन्न राजमार्ग अवरुद्ध
-1741851160.png)
