कृषि उत्पादन, प्रशोधन, वितरण र बजारीकरणमा बृहत सुधार गर्ने सरकारको घोषणा

काठमाडौँ । सरकारले कृषि उत्पादन, प्रशोधन, वितरण र बजारीकरणलाई बृहत सुधार गर्ने घोषणा गरेको छ ।

शुक्रबार संघीय संसदमा आगामी आर्थिक बर्षको बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा स्वर्णीम वाग्लेले व्यवसायिक कृषकलाई आकर्षित गर्ने र कृषिमा उत्पादकत्व वृद्धि गर्न प्रोत्साहित गर्ने नीति लिई कृषिलाई सम्मानजनक र लाभमुखी व्यवसायको रूपमा रूपान्तरण गर्ने घोषणा सरकारले गरेको हो ।

Watch On

न्यूनतम दुई करोडसम्म कृषि तथा पशुजन्य उत्पादनका लागि प्रारम्भिक पूँजी लगानी गर्ने कृषकलाई सरकारले ४० प्रतिशतसम्म प्रोत्साहन अनुदान उपलब्ध गराउने पायलट कार्यक्रमको तयारी गरेको उनले बताए।

उनले उत्पादन सुरु भएको मितिबाट लगातार चार वर्षसम्म यस्तो अनुदान वार्षिक १० प्रतिशतका दरले शोध भर्न हुने उल्लेख गरेका छन्। वास्तविक कृषकलाई उन्नत बिउ, मल, सिँचाइ, विद्युत तथा कृषि बिमामा सहयोग उपलब्ध गराउँदै कृषि अनुदानको दुरूपयोग रोक्ने सरकारको बजेटमा उल्लेख छ ।

मन्त्री वाग्लले  ठूला र निर्माणाधीन सिँचाइ आयोजनाहरू यसै आर्थिक वर्षभित्र सम्पन्न हुनेगरी स्रोत व्यवस्था गरेको जानकारी दिए। किसानबाट सिधै कृषि उपज खरीद गर्दा सहुलियतपूर्ण ऋण, ब्याज अनुदान जस्ता सहुलियत उपलब्ध गराउने नीति लिएको उनले बताए।

उनले कृषि सेवा प्रणालीलाई किसान केन्द्रित सेवा प्रणालीमा रूपान्तरण गरी पुनः संरचना गर्ने, देशभरिका कृषि अनुसन्धान तथा विकास केन्द्रहरूलाई पुनरुत्थान गरी उन्नत बिउ विकास, स्थानीय हावापानी अनुकूलको जात, कृषि जैविक प्रविधि तथा उत्पादकत्व वृद्धि केन्द्रित अनुसन्धानलाई प्राथमिकतामा राखेको जानकारी दिए।

मन्त्री वाग्लेले कृषि उपजको उचित मूल्य सुनिश्चितता, किसान र क्रेताबीच करार, अनुदान तथा नियमन सहितको कानुनी व्यवस्था गर्न कृषि विधेयक संसदमा शीघ्र पेश गर्ने जानकारी दिए।

वन तथा प्राकृतिक स्रोतलाई संरक्षणको सीमित दायराबाट बाहिर निकाली हरित औद्योगीकरण, रोजगारी सिर्जना र आयात प्रतिस्थापनको आधार बनाउने समेत उनले घोषणा गरे। उनले दिगो काठ उत्पादन, वनमा आधारित उद्योग, जडीबुटी तथा गैरकाष्ठ वन पैदावारको प्रशोधन र हरित उद्यम प्रवद्र्धन गर्ने बताए।