संघीय बजेटमा मधेश: निजगढ विमानस्थलदेखि पूर्वाधार, कृषि र सिँचाइसम्म प्राथमिकतामा

काठमाडौँ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि प्रस्तुत बजेटमार्फत मधेश प्रदेशलाई विशेष प्राथमिकतामा राख्दै बहुआयामिक विकास योजनाहरू अघि सारेको छ ।

अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले संसदमा प्रस्तुत गरेको बजेटमा विमानस्थल, कृषि आधुनिकीकरण, सिँचाइ विस्तार, खानेपानी, खेलकुद पूर्वाधार तथा क्षेत्रीय यातायात सञ्जाललाई केन्द्रमा राखिएको छ ।

Watch On

निजगढ विमानस्थलः राष्ट्रिय गौरवको परियोजना अघि बढाइने
सरकारले दीर्घकालीन विवाद र ढिलाइमा रहेको निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल परियोजनालाई पुनः प्राथमिकतामा राखेको छ । विमानस्थलको मोडालिटी ६ महिनाभित्र टुंग्याइने घोषणा गरिएको छ । यो विमानस्थल सञ्चालनमा आए तराई–मधेश मात्र होइन, समग्र देशको हवाई यातायात र अन्तर्राष्ट्रिय कनेक्टिभिटीमा ठूलो परिवर्तन आउने अपेक्षा गरिएको छ । 

लहानमा आधुनिक रंगशाला निर्माण
खेलकुद पूर्वाधार विस्तार कार्यक्रमअन्तर्गत सिरहाको लहानमा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसारको आधुनिक रंगशाला निर्माण गरिने भएको छ । देशभर १० फुटबल र ८ क्रिकेट रंगशाला बनाउने योजनाअन्तर्गत लहानलाई समेटिएको हो । यो परियोजनाले स्थानीय खेलाडी उत्पादन, प्रतियोगिता आयोजना र खेल पर्यटन प्रवर्द्धनमा सहयोग पुग्ने विश्वास सरकारले लिएको छ ।

कृषि प्रशोधन केन्द्रः स्थानीय उत्पादनलाई औद्योगिकीकरण
मधेशका प्रमुख कृषि उत्पादनलाई मूल्य अभिवृद्धि गर्न सिराहा र सप्तरीमा आँप प्रशोधन केन्द्र स्थापना गरिने घोषणाा गरेको छ । त्यस्तै सर्लाहीमा गोलभेँडा प्रशोधन केन्द्र स्थापना गर्ने योजना छ । यसबाट किसानहरूले उत्पादन बिक्रीमा स्थिर बजार पाउने, बिचौलियाको निर्भरता घट्ने र कृषि उपजको औद्योगिक उपयोग बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ । विशेषगरी आँप र गोलभेँडाजस्ता नगदे बालीलाई निर्यातयोग्य उत्पादनमा रूपान्तरण गर्ने लक्ष्य लिइएको छ ।

भूमिगत सिँचाइ विस्तार र कृषि उत्पादन वृद्धि
सिँचाइ अभावका कारण उत्पादनमा हुने नोक्सानी रोक्ने, वर्षेनी दोहोरो खेती प्रणालीलाई विस्तार गर्ने र जलस्रोतको प्रभावकारी उपयोग गर्ने लक्ष्य सरकारले राखेको छ । तराई–मधेशका थप ३ हजार ९ सय हेक्टर कृषि भूमिमा भूमिगत सिँचाइ विस्तार गरिने भएको छ । यसका लागि १ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । यसले खाद्य सुरक्षामा समेत सकारात्मक प्रभाव पार्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

हुलाकी राजमार्गः क्षेत्रीय अर्थतन्त्र जोड्ने मुख्य मेरुदण्ड
मधेशको आर्थिक जीवनरेखाका रूपमा रहेको हुलाकी राजमार्ग का लागि सरकारले ४ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । यो राजमार्ग पूर्ण रूपमा स्तरोन्नति भएपछि भारत–नेपाल सीमावर्ती व्यापार, कृषि उत्पादन ढुवानी र स्थानीय बजार विस्तारमा उल्लेखनीय सुधार आउने अनुमान गरिएको छ । साथै, ग्रामीण बस्तीहरू राष्ट्रिय यातायात सञ्जालसँग थप मजबुत रूपमा जोडिनेछन् ।

कृषि तथा पशुपालनमा प्रोत्साहन कार्यक्रम
सरकारले कृषि क्षेत्रमा निजी लगानी आकर्षित गर्न नयाँ प्रोत्साहन योजना घोषणा गरेको छ । २ करोड रुपैयाँसम्म लगानी गरी कृषि वा पशुपालन गर्ने कृषकलाई ४० प्रतिशतसम्म प्रोत्साहन अनुदान दिने व्यवस्था गरिएको छ । त्यसैगरी, कृषि कर्जा वास्तविक किसानसम्म पुर्‍याउने, उत्पादनमा आधारित अनुदान प्रणाली विकास गर्ने र पशु चिकित्सकीय सेवा कृषकसँग प्रत्यक्ष जोड्ने नीति लिएको छ । यसले व्यावसायिक कृषि प्रणाली विकास गर्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

खानेपानी तथा डिप बोरिङ विस्तारमा विशेष जोड
तराई–मधेश क्षेत्रमा स्वच्छ खानेपानी पहुँच विस्तार गर्न समुदायस्तरमा डिप बोरिङ कार्यक्रम विस्तार गरिने भएको छ । साथै, देशभर अधुरा रहेका २८० खानेपानी आयोजनालाई पूरा गर्न २ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । यसले दीर्घकालीन रूपमा सुरक्षित खानेपानी आपूर्ति सुनिश्चित गर्ने र पानीजन्य रोग नियन्त्रणमा समेत योगदान पुर्‍याउने सरकारको दाबी छ ।
बजेटले मधेश प्रदेशलाई कृषि उत्पादन, पूर्वाधार विकास, खानेपानी पहुँच र खेलकुद पूर्वाधारको केन्द्रका रूपमा अघि बढाउने संकेत गरेको छ । यी योजनाहरू कार्यान्वयन भएमा रोजगारी सिर्जना, ग्रामीण अर्थतन्त्र सुदृढीकरण र क्षेत्रीय विकास सन्तुलनमा महत्वपूर्ण योगदान पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।