सरकारको रिफर्म पोलीसी अब ब्यूरोक्रेसीमा: एकै पटक विदा हुँदै १२ हजार पुराना कर्मचारी

काठमाडाैँ । सरकार, राज्यका हरेक क्षेत्रमा रिफम खोजिरहेको छ । सरकारको रिफम पोलिसि अब स्थायी सरकार भनिने ब्यूरोक्रेसी अर्थात कर्मचारी तन्त्रमा देखिदै छ ।

कर्मचारीतन्त्रमा हुने पार्टीको राजनीति निस्तेज गर्न दलगत ट्रेड युनिएनहरु नै खारेज गरेको सरकराले, अब विद्येयक नै ल्याएर बिग रिफमको तयारी गरेको छ । 

Watch On

सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले तयार पारेको निजामती विद्येयकले अब ३० वर्ष बढी काम गरेका वा ५५ वर्ष उमेर पुगेका कर्मचारीहरुलाई घर पठाउँदै छ । अर्थात एकै पटक १२ हजार बढी कर्मचारीलाई अवकाश दिदै छ । 

कर्मचारीतन्त्रमा आमुल परिवर्तन (रिफर्म) गर्ने योजनाका साथ चुस्त, छरितो र नतिजामुखी निजामती प्रशासन बनाउन भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले कानुनको मस्यौदा तयार पारेर अगाडि बढाएको हो।

छरितो कर्मचारीतन्त्रका लागि प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको मार्गदर्शनमा सामान्य प्रशासनमन्त्री प्रतिभा रावलले संघीय निजामती विधेयक तयार पारेर कानुन मन्त्रालय पठाएकी छन् । 
कानुन मन्त्रालयका अधिकारीहरुले संघीय निजामती विधेयक प्राप्त भएको र विधेयकका प्रावधानहरु छलफल भइरहेको बताए । 

विधेयकमा के छ ?

सामान्य प्रशासनमन्त्री रावलले मन्त्रालयबाट टुंग्याएर पठाएको संघीय निजामती विधेयकमा पुराना सिनियर कर्मचारीलाई एकैपटक बिदा गर्ने प्रावधान राखिएको छ ।

विधेयकमा ३० वर्ष पुगेको वा ५५ वर्ष पुगेकालाई एकैपटक अवकाश दिने योजना छ । अर्थात ३० वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेका तथा ५५ वर्ष उमेर पुगेका कर्मचारीलाई अनिवार्य अवकाश दिएर नयाँ र दक्ष जनशक्ति भित्र्याउने योजना बालेन सरकारले अगाडि बढाएको छ । 

अहिले निजामती कर्मचारीको अनिवार्य अवकाशको उमेरहद ५८ वर्ष कायम छ । प्रस्तावित कानुनमा ३० वर्ष सेवा अवधि वा ५५ वर्ष उमेरको प्रावधान राखिएको छ ।

यो प्रावधानअनुसार कुनै पनि कर्मचारीको ३० वर्ष सेवा अवधि वा ५५ वर्ष उमेर जुन पहिले पुग्छ, त्यही आधारमा अवकाश दिने सरकारको तयारी छ । जस्तै कुनै कर्मचारीको उमेर ५५ वर्ष नपुगे पनि उसले सेवामा ३० वर्ष पुरा गरिसकेको छ भने उसले अनिवार्य अवकाश पाउने छ । 
यो व्यवस्था विशेषगरी माथिल्लो तहका अनुभवी तर परम्परागत कार्यशैली भएका कर्मचारीहरूलाई लक्षित गरिएको सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जनाएको छ ।

यो प्रावधान राष्ट्र बैंकमा पनि कार्यान्वयनमा छ । ३० वर्षे सेवा अवधिको प्रावधानले माथिल्लो तहमा रहेका पुराना कर्मचारीहरू बाहिरिने र तल्लो तहमा रहेका तर दक्षता र प्रविधिमैत्री युवा कर्मचारीहरूले नेतृत्व गर्ने अवसर पाउँदा प्रशासनमा रिफर्म र रुपान्तरण हुने बुझाइ सरकारको छ । 
कर्मचारीको तथ्यांक राख्ने राष्ट्रिय किताबखानाकाअनुसार ३०र५५ को कानुनी व्यवस्थाले अहिलेकै अवस्थामा ८ देखि १० हजार कर्मचारी अनिवार्य अवकाशमा जानेछन् ।

उनीहरुको ठाउँ प्रविधि फ्रेण्ड्ली युवा कर्मचारीले ओगट्ने र सरकारको स्पिरिटअनुसार डेलिभरी दिन सकिने अपेक्षा सरकारको छ । किताबखानाको तथ्यांकअनुसार हाल निजामती सेवामा ८६ हजार ४२४ कर्मचारी कार्यरत छ ।

 विशेषगरी सचिव, सहसचिव र उपसचिव तहका अधिकांश कर्मचारीहरू यो प्रावधानले अवकाशमा जानेछन् । यो व्यवस्था लागु हुँदा साथ ५० भन्दा सचिव स्वत अवकाशमा जाने छन् भने ६० प्रतिशतबढी सहसचिवहरु पनि स्वत अवकाश पाउने छन् । तल्लो पदका पनि केहीले अवकाश पाउनेछन् । 

३० वर्षको मात्रै पेन्सन, बढी पाइरहेको सुविधा कटौती

सरकारले प्रस्तावित कानुनमार्फत कर्मचारीको पेन्सन पनि कटौती गरेको छ । कर्मचारीले सेवा गरेको वर्षअनुसार पेन्सन सुविधा पाउने हालको व्यवस्थाले राज्यकोषमा भार परेको भन्दै सरकारले अब ३० वर्ष सेवाअवधिलाई आधार मानेर पेन्सन प्रदान गर्ने भएको छ । 

यसअघि ३० वर्षभन्दा बढी सेवा गर्दा बढी पेन्सन पाउने अवस्थालाई सच्याएर ३० वर्षकै आधारमा पेन्सन दिने र बढी पाइरहेको सुविधा कटौती गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । 

विधेयकमा अन्य सुधारका प्रस्तावहरु पनि छ । विधेयकलाई अहिले कानुन मन्त्रालयले अध्ययन गरिरहेको छ ।