पर्सा जिल्ला अदालतले दियो रवि लामिछानेविरुद्धको संगठित अपराधको अभियोग संशोधन गर्न अनुमति

पर्सा । पर्सा जिल्ला अदालतले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेविरुद्धको संगठित अपराधको अभियोग संसोधन गर्न अनुमति दिएको छ। 

जिल्ला न्यायाधीश मोहन सुवेदीको इजलासले मंगलबार मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ३६ बमोजिम लामिछानेसहितका प्रतिवादीहरूमाथि लगाइएको संगठित अपराधको अभियोग हटाउँदै सहकारी ठगीसम्बन्धी अभियोगलाई मात्र कायम राख्न आदेश दिएको हो । 

Watch On

अदालतले महान्यायाधिवक्ता कार्यालयकाे स्वीकृतिपछि दायर गरिएको निवेदन कानुनसम्मत रहेको ठहर गर्दै सहकारी ठगीतर्फको अभियोग यथावत् राख्ने तथा संगठित अपराधतर्फको अभियोग सबै प्रतिवादीका हकमा कायम नरहने गरी संशोधन आदेश दिएको हो।

विशाल सहनी गोढीलगायतको जाहेरीका आधारमा नेपाल सरकार वादी रहेको तथा लामिछानेसहित छविलाल जोशीलगायत प्रतिवादी रहेको सहकारी ठगी तथा संगठित अपराधसम्बन्धी मुद्दामा जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय, पर्साले अभियोगपत्र संशोधनको निवेदन दायर गरेको थियो।

आदेशमा पीडित बचतकर्ताको रकम फिर्ता दिलाउने विषय नै मुद्दाको मूल उद्देश्य रहेको उल्लेख गर्दै अभियोग संशोधनपछि पनि सहकारी ठगीसम्बन्धी दाबी यथावत् रहने भएकाले जाहेरवालाको हितमा कुनै प्रतिकूल असर नपर्ने भनिएको छ।

संगठित अपराधसम्बन्धी अभियोग कायम नरहेमा पीडित र प्रतिवादीबीच मिलापत्र तथा बचतकर्ताको रकम फिर्ता हुने प्रक्रिया सहज बन्न सक्ने पनि आदेशमा उल्लेख छ।

यसअघि २०८२ पुस ३० गते र त्यसपछि त्रुटि संशोधनमार्फत माघ २ गते भएको निर्णयअनुसार अभियोग संशोधनको प्रक्रिया अगाडि बढाइएको थियो। अदालतले उक्त निर्णय र महान्यायाधिवक्ताको निर्देशनअनुसार सहकारी रकम अपचलन (ठगी)सम्बन्धी अभियोगलाई कायम राख्दै संगठित अपराधसम्बन्धी अभियोग हटाउन अनुमति दिएको हो।

अदालतको आदेशसँगै अब उक्त मुद्दामा प्रतिवादीहरूविरुद्ध सहकारी ठगीसम्बन्धी अभियोगमा मात्र सुनुवाइ र न्यायिक प्रक्रिया अघि बढ्ने छ। वीरगन्ज आर्दशनगरमा रहेको सानो पाईला सहकारीको रकम ठगी गरेको आरोपमा लामिछानेविरुद्ध मुद्दा दायर भएको थियो।

यसअघि कास्की जिल्ला अदालतले पनि लामिछानेविरुद्धको सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधको अभियोग हटाउन अनुमति दिएको थियो।