भूमि समितिमा राजनीति नियुक्त बन्द, अब प्रमुख जिल्ला अधिकारीले नै गर्नेछन् नेतृत्व

काठमाडौँ । सरकारले देशभरका सबै जिल्लामा भूमि समस्या समाधान समिति गठन गरेको छ । भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले ७७ वटै जिल्लामा परिपत्र गरी समिति गठनको जानकारी गराएको हो ।

यस अघि सरकारले बनाएका भूमि आयोगका जिल्लास्थित समितिमा राजनीति दलका नेता कार्यकर्ताहरु नियुक्ती हुने गरेका थिए । 

Watch On

सत्तारुढदलका नेता कार्यकर्ता भर्ती केन्द्र मात्रै बन्ने गरेको आयोग खारेज गर्दै सरकारले समिति गठन गरेको थियो । 

सरकारले आयोगलाई समिति मात्रै बनाएन यसमा हुने राजनीति भर्ती पनि बन्द गरिदिएको छ । 
अब मन्त्रीस्तरीय निर्णयअनुसार गठित जिल्ला समिति ७ सदस्यीय रहनेछ । जसको नेतृत्व सम्बन्धित जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीले गर्नेछन् । समितिको संरचना यस प्रकार तोकिएको छः

१.अध्यक्ष: प्रमुख जिल्ला अधिकारी

२.सदस्य: प्रमुख जिल्ला अधिकारीले तोकेको जिल्ला भित्रको स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

३.सदस्य: जिल्ला समन्वय अधिकारी

४.सदस्य: जिल्ला सदरमुकामस्थित भूमि प्रशासन कार्यालयका प्रमुख

५.सदस्य: जिल्ला सदरमुकामस्थित डिभिजन वन कार्यालयका प्रमुख

६. सदस्य: जिल्ला प्रशासन कार्यालयका अधिकृत प्रतिनिधि

७. सदस्य-सचिव: जिल्ला सदरमुकामस्थित नापी कार्यालयका प्रमुख

गत जेठ १९ गते गते मन्त्रिपरिषद्को निर्णयानुसार बलभद्र बास्तोलाको अध्यक्ष रहेको केन्द्रीय समिति बनिसकेको छ ।

नवनियुक्त जिल्ला समितिहरूलाई भूमिसम्बन्धी समस्याहरूको पहिचान र समाधानका लागि कार्यहरू अघि बढाउन निर्देशन दिइएको छ ।  
यसअघि केन्द्र तथा जिल्लास्तरमा भूमि समस्या समाधान आयोगमा राजनीतिक नियुक्ति हुँदै आएको थियो । सरकारले हालै अध्यादेशमार्फत् उक्त आयोग खारेज गरिसकेको छ ।