नेभिगेशन
समाज

सरकार परिवर्तन भए पनि बजेट कार्यान्वयनमा असर पर्दैनः मन्त्री लिङ्थेप

काठमाडौँ । कोशी प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री विदुर कुमार लिङ्थेपले बजेट कार्यान्वयनमा कुनै समस्या नआउने बताएका छन्।

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले विराटनगरमा आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री लिङ्थेपले सुशासन र सेवाप्रवाहलाई प्राथमिकतामा राखेर ल्याइएको बजेट कार्यान्वयनमा कुनै समस्या नआउने बताएका हुन्।

Watch On

Facebook Tiktok Youtube Instagram Twitter

उनले निकट भविष्यमा प्रदेश सरकार परिवर्तन हुन सक्ने भएपनि बजेटको कार्यान्वयनलाई कुनै असर नपर्ने समेत बताए। लिङ्थेपले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट यथार्थमा आधारित र बजेट कार्यान्वयनलाई थप जिम्मेवार र जवाफदेही बनाउन कार्यसम्पादन सम्झौता गरिने भएकाले कार्यान्वयन हुने विश्वास व्यक्त गरेका थिए।

Ncell
Extreme Energy

उनले अनुकुल मौसम, नीतिगत स्थिरता, कृषि र उद्योग, पूर्वाधार र पर्यटन क्षेत्रमा गरिने लगानीबाट आगामी आर्थिक वर्षमा आर्थिक वृद्धिदर ५ प्रतिशत पुग्ने आशा व्यक्त गरे। कोशी प्रदेश सरकारले असार १ गते आगामी आर्थिक वर्ष ०८३/८४ का लागि ४० अरब ४४ करोड ९८ लाख रुपैया बराबरको बजेट ल्याएको थियो ।

प्रकाशित मिति:
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
The Reporter
Current Affairs
Sidhakura Investigation
थप समाज
सानेपाबाट गगनको जवाफ– कसैले तर्साएर म तर्सिन्नँ

सानेपाबाट गगनको जवाफ– कसैले तर्साएर म तर्सिन्नँ

बैठकलाई सम्बोधन गर्दै उनले भने– ‘एउटा कुरा ख्याल गरिदिन आग्रह गर्छु, तर्साएर चाहिँ म तर्सिन्नँ। दबाएर म दबिन्नँ। फकाएर फकिन्नँ। विधानको सीमा थाहा छ। विधानको सीमाभित्र बस्छु। सबैलाई...
सानेपामा कांग्रेस केन्द्रीय समिति बैठक (तस्बिरहरु)

सानेपामा कांग्रेस केन्द्रीय समिति बैठक (तस्बिरहरु)

नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक आज सुरु भएको छ। पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा बैठक सुरु भएको हो।
ओली–पौडेल सुलह, एक्लिएका हुन् शंकर पोखरेल?

ओली–पौडेल सुलह, एक्लिएका हुन् शंकर पोखरेल?

नेकपा एमालेभित्रको शक्ति संघर्षले फेरि नयाँ आकार लिन थालेको नेताहरूले बताएका छन् ।
शिक्षा मन्त्री सस्मित पोखरेलको रिपोर्ट कार्ड, यी हुन् उनको नेतृत्वमा भएका मुख्य पाँच कामहरु

शिक्षा मन्त्री सस्मित पोखरेलको रिपोर्ट कार्ड, यी हुन् उनको नेतृत्वमा भएका मुख्य पाँच कामहरु

शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयले लामो समयदेखि थाती रहेका शिक्षा र खेलकुद क्षेत्रका विवाद, माग र नीतिगत समस्यालाई वार्ता तथा संवादमार्फत समाधान गर्ने प्रयासलाई तीव्र बनाएको छ ।