आरजु राणालाइ खोजिएको पासपोर्ट काण्ड के हो ?

काठमाडौँ । एक दुई दिनभित्र कुनै नाटकीय फेरबदल नआए अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ई–पासपोर्ट प्रकरणमा आगामी साताको सुरुमै विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा लैजाने छ । उक्त मुद्दामा नेपालका नेता र कर्मचारी मात्रै होइन, पासपोर्ट छपाइको ठेक्का लिएका विदेशी कम्पनी र तिनका प्रतिनिधि पनि तानिने छन् । 

अकस्मात ई पासपोर्ट अनियमितता प्रकरण किन चर्चामा आयो रु प्रधानमन्त्री बालेनले अख्तियार प्रमुख प्रेमकुमार राई र राहदानी विभागका प्रमुख तीर्थराज अर्यालमाथि किन लिए एक्सन रु फ्रेन्च कम्पनीको उजुरीमा जर्मन राजदूतसँग प्रधानमन्त्री कार्यालयले लिएको बयान तथा पासपोर्ट काण्डमा तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री आरजु र कांग्रेस नेता सुनिल थापाका छोरा सिद्धार्थको संलग्नता कति रु यी प्रश्नको जवाफ खोज्नुअघि पासपोर्ट काण्ड के हो ? सुरुमा त्यो बुझौं । 

Watch On

राहदानी विभागले २०८१ मंसिरमा, पाँच वर्षका लागि ६४ लाख ई–पासपोर्ट खरिद गर्न डेढ महिनाको समयसीमा तोकेर टेण्डर निकालेको थियो । यो टेण्डरमा पासपोर्ट छाप्नेदेखि सेवाग्राहीको विवरण संकलन र भण्डारण लगायतका सबै काम समेटिएको थियो । करिव आठ अर्बको ठेक्का दुई जर्मन कम्पनी मुलबाउर र भेरिडोसले पाए । २३ जेठ २०८२ मा राहदानी विभागले जर्मन कम्पनीहरु मुलबाउर र भेरिडोससँग ठेक्का सम्झौता गर्यो । यो ठेक्का प्रक्रियामा फ्रेन्च कम्पनी आइडिमिया पनि सहभागी थियो । हो, यो केसको सुरुवात यहीँबाट हुन्छ । 

फ्रेन्च कम्पनी आइडिमिया त्यही कम्पनी हो, जसले विगत १५ वर्षदेखि नेपाललाई एमआरपी– मेसिन रिडेबल पासपोर्ट उपलब्ध गराइरहेको थियो । यो ठेक्कापछि आइडिमियाको बिजनेस अरु कम्पनीमा सर्यो । त्यसविरुद्ध आइडिमियाले अख्तियार, सार्वजनिक खरिद अनुगमनको कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय  र संसदको राज्य व्यवस्था समितिमा पनि उजुरी दियो । 

राहदानी विभागले नेपाली आठ अर्ब ६ करोड रुपैयाँमा  मुलबाउर र भेरिडोसलाई ठेक्का दिएको थियो । आफूले प्रस्ताव गरेकोभन्दा २८ करोड ९५ लाख रुपैयाँ बढीमा जर्मन कम्पनीलाई ठेक्का दिएको आइडिमियाको दाबी छ । प्रतिस्पर्धा भनिए पनि महँगो प्रस्तावलाई स्वीकार गरिएको र केही विषयमा दोहोरो खर्च देखाइएको पनि उसको दाबी छ । आइडिमियाका अनुसार, यो ठेक्कामा करिव एक अर्ब रुपैयाँको चलखेल भएको छ । 

विवादका बिच, जर्मन कम्पनीले ई पासपोर्ट छपाइको ठेक्का लिए पनि तोकिएको समयमा उपलब्ध भने गराउन सकेन । जर्मन कम्पनीले सम्झौतापछिको २४० दिनभित्र पहिलो पटक राहदानी बुझाउनुपर्ने सर्त थियो । तर, कार्यान्वयन भएन ।  ती कम्पनीले तोकिएको समयभित्र राहदानी उपलब्ध गराउन नसक्दा सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारले फ्रेन्च कम्पनीसँग ७ लाख थान राहदानी खरिद गरेको थियो ।

जब, जर्मन कम्पनीले पासपोर्ट उपलब्ध गराउन सकेन, पछिल्लो शृंखलाको सुरुवात त्यहीँबाट सुरु हुन्छ । र, प्रधानमन्त्री बालेन शाहको चासोले यसमा खास काम गरेको छ ।  

प्रधानमन्त्री सचिवालयको एक टोली केही दिनअघि राहदानी विभाग गएको थियो । त्यसक्रममा विभागका अधिकारीहरुले मौज्दात राहदानी थोरै मात्र रहेको बताए । जब प्रधानमन्त्री बालेलने यो सूचना पाए, उनले तत्काल ठेक्का प्रक्रियाको छानबिनमा चासो राखे । 

जुन दिन राहदानी विभागका प्रमुख तीर्थराज अर्याल पक्राउ परे, त्यही दिन प्रधानमन्त्रीले अख्तियारका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईलाई बोलाएका थिए । त्यहीँ प्रधानमन्त्री बालेनले शंकास्पद पदाधिकारी तथा व्यक्तिहरुलाई तत्काल पक्राउ गरी छानबिन गर्न र मुद्दा चलाउन राईलाई निर्देशन दिए । उजुरी परेको लामो समयसम्म पनि छानबिन टुंगोमा नपुगेकोप्रति बालेनले असन्तुष्टि जनाएपछि, त्यही दिन, अख्तियारले विभाग प्रमुख अर्याल र निर्देशक केसीलाई पक्राउ गर्यो । जबकि, राहदानी विभाग प्रमुख अर्यालसमेत उक्त दिन प्रधानमन्त्री कार्यालय पुगेका थिए ।

कतिपयले यसलाई, कार्यकारी प्रमुखले संवैधानिक अंगको काम कारबाहीमा हस्तक्षेप गरेको भन्दै आपत्ति जनाएका छन् । संसदमा समेत विपक्षी दलहरुले प्रधानमन्त्रीले अख्तियार प्रमुखलाई हप्काएको आरोप लगाए । 

प्रधानमन्त्री कार्यालयको सक्रियता यत्तिमा सीमित छैन । पासपोर्ट छपाइको ठेक्का लिएको कम्पनीका बारेमा प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले नेपालका लागि जर्मन राजदूत उडो भोल्जसँग पनि छलफल गरेको छ । दुई दिनअघि प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले राजदूत भोल्जलाई बोलाएर छलफल गरेको स्रोतको दाबी छ । प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले राजदूतसँग समेत छलफल गर्नुको कारण हो– राहदानी आपूर्तिको सम्झौता गरेकोमध्ये एक भेरिडोस कम्पनीमा जर्मन सरकारको समेत लगानी छ ।

यहाँ यस्तो देखिन्छ– उजुरीकर्ता फ्रेन्च कम्पनी, अनुसन्धानमा तानिएको जर्मन कम्पनी । अनि, प्रधानमन्त्री कार्यालयले जर्मन राजदूतसँग सोधपुछ । कूटनीतिक क्षेत्रका केही जानकारहरुले, प्रधानमन्त्रीले व्यापारिक मुद्दालाई कूटनीतिक विषय बनाएको र यसबाट राम्रो सन्देश नगएको टिप्पणीसमेत गरेका छन् । 

सम्झौताअनुसार, जर्मन कम्पनीले ५ वर्षभित्र ६४ लाख राहदानी उपलब्ध गराउनुपर्छ । तर, पहिलो चरणमै जर्मन कम्पनीले राहदानी दिन सकेन । अब के गर्ने रु यही बीचमा सरकारले उपाय निकाल्यो– ठेक्का प्रक्रियामाथि नै छानबिन गर्ने र मुद्दा चलाउने । यसभित्र लुकेको एउटा विषय हो– जर्मन कम्पनीहरुसँगको ठेक्का तोड्ने । त्यसका लागि प्रधानमन्त्री कार्यालयले दुई वटा विषयलाई आधार बनाउन खोजेको छ । पहिलो– सम्झौता अनुसार राहदानी दिन नसकेको । दोस्रो– अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा । 

प्रधानमन्त्री कार्यालयले जुन ताकेता गरेको छ र अख्तियारले जुन सक्रियता देखाएको छ, यसलाई आधार मान्दा, सम्भवतः आगामी हप्ता अख्तियारले यो मुद्दा विशेष अदालतमा दर्ता गर्छ । मुद्दालाई अन्तिम रुप दिन अख्तियारले अहिले सम्बन्धित व्यक्तिहरुसँग धमाधम बयान लिइरहेको छ । अख्तियार स्रोत पनि भन्छ– आगामी हप्ताको पहिलो वा दोस्रो दिन मुद्दा अदालत पुग्ने छ ।  

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले असार २ गते राहदानी विभागका महानिर्देशक तीर्थराज अर्याल र निर्देशक सुनिलकुमार केसीलाई पक्राउ गर्यो । अर्याल र केसीलाई पक्राउ गरेपछि ई पासपोर्टमा भएको अनियमितताको प्रसंग एकाएक चर्चामा आयो । उनीहरु पक्राउ परेको भोलिपल्टै अख्तियारले पासपोर्ट छपाइको ठेक्का लिएका जर्मन कम्पनी मुलबाउरका एजेन्ट मनिन्द्रराज मल्ल र राहदानी विभागका तत्कालीन लेखा अधिकृत तुलसीप्रसाद आचार्यलाई पनि पक्राउ गर्यो । चार जनालाई पक्राउ गरिसकेको अख्तियारले यही प्रकरणको अनुसन्धानका लागि जर्मन कम्पनीका आधिकारिक प्रतिनिधिहरूलाई पनि नामै तोकेर बयानका लागि बोलाएको छ।

आयोगले बिहीबार सार्वजनिक सूचना जारी गरेर जर्मन कम्पनीहरू मुलबाउर र भेरिडोसका प्रतिनिधिलाई बोलाएको हो । मुलबाउरका गेरहार्ड माउर र पाभ्ले राकिक र भेरिडोस कम्पनीका प्रतिनिधि फेबियोला बेलरशेम र फ्लोरियन पास्क्लिनलाई बयानका लागि उपस्थित हुन भनिएको छ । अख्तियारले जसलाई बयानका लागि बोलायो, उनीहरुले पोसपोर्ट खरिद सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थिए । 

यही प्रकरणमा अख्तियारले तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री डाक्टर आरजु राणा देउवालाई समेत अनुसन्धानको दायरामा ल्याएको छ । अख्तियारले बूढानीलकण्ठस्थित देउवा निवासको भग्नावशेषमा पुगेर ‘तीन दिनभित्र बयानका लागि हाजिर हुन आउनू’ भनेर म्याद तामेल गरेको हो । कानुनी प्रक्रिया अनुसार, बयानका लागि झिकाउनुपर्ने व्यक्ति सम्पर्कमा नआएमा उसको स्थायी ठेगानामा म्याद तामेल गर्नुपर्ने हुन्छ । अख्तियारले आरजुको पुरानो निवासमा म्याद टाँसे पनि उनी भने नेपालमै छैनन् । गत फागुन १३ गते उपचारका लागि भन्दै सिंगापुर गएका देउवा दम्पत्ति फर्केका छैनन् । देउवा दम्पत्तिविरुद्ध सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले समेत अनुसन्धान गरिरहेको छ । जतिबेला राहदानी विभाग र जर्मन कम्पनीबीच ठेक्का सम्झौता भयो, त्यतिबेला कांग्रेस एमाले गठबन्धन सरकार थियो । प्रधानमन्त्री ओली थिए भने आरजु परराष्ट्रमन्त्री । आरजु मात्रै होइन, पासपोर्ट प्रकरणमै देउवा दम्पत्तिका एकमात्र सन्तान जयवीर देउवामाथि पनि अनुसन्धान भइरहेको चर्चा चलेको छ । 

यहाँ बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने जर्मन कम्पनी मुलबाउरका नेपाल प्रतिनिधि हुन्– मनिन्द्रराज मल्ल । उनी एमाले निकट भनेर चिनिन्छन् । मल्ललाई अख्तियारले पक्राउ गरिसक्यो । अब पक्राउको सूचीमा छन्– भेरिडोसका नेपाली प्रतिनिधि सिद्धार्थ थापा । सिद्धार्थ कांग्रेस नेता सुनिल थापाका छोरा हुन् । सुनिल पुत्र सिद्धार्थ र देउवापुत्र जयवीरबीच घनिष्ठ सम्बन्ध थियो, र त्यही सम्बन्धका आधारमा जर्मन कम्पनीलाई ठेक्का दिइएको दाबी उजुरीकर्ताको छ । यसैमा अख्तियारले अनुसन्धान गरिरहेको हो । तर, सिद्धार्थ भने केही दिनयता सम्पर्कविहीन छन् । मैले अघि नै भनिसकेँ, व्यापार नेपालमा, तर, प्रतिस्पर्धा विदेशी कम्पनीको । त्यो पनि कमिसनको खेलमा ।

पछिल्लो प्रकरणको एउटा महत्वपूर्ण एक्टर हो– फ्रान्सेली कम्पनी आइडिमिया । उजुरीकर्ता नै आइडिमिया । यत्तिमात्रै होइन, नेपालको व्यापार हात पार्न आइडिमियाले विगतदेखि नै कमिसनको खेल खेलिरहेको केही प्रमाण फेला परेको छ । र, त्यसका मुख्य नेपाली खेलाडी हुन्– सिद्धार्थराज पाण्डे । 

पाण्डेकै प्रयासमा आइडिमियाले नेपालमा पासपोर्ट उपलब्ध गराउँदै आएको थियो। र, त्यसरी पासपोर्ट उपलब्ध गराउने ठेक्का मिलाएबापतको कमिसन भने हङकङदेखि सिंगापुरमा व्यवस्थापन भएको तथ्य फेला परेको छ। सिधाकुराले प्राप्त गरेको कागजात अनुसार, आइमिडियाकै कम्पनी, ओबर्थर टेक्नोलोजिजले हङकङस्थित रेजेन्ट सिटी फारइस्ट लिमिटेडलाई २२ नोभेम्बर २०११ मा खाता नम्बर ५७५३९७–३०० मा १ लाख ३२ हजार २१० अमेरिकी डलर कमिसन शुल्क पठाएको थियो। त्यतिबेलाको विनिमयदर अनुसार नेपाली रुपैयाँ १ करोड १० लाख ३५ हजार ५६८ हुन्छ । 

उक्त रकम हङकङको विङहाङ बैंकमार्फत पठाइएको थियो। यो बैंक अहिले ओसीबीसी बैंक ९हङकङ० लिमिटेडको नामले चिनिन्छ। हङकङस्थित रेजेन्ट सिटी फारइस्ट लिमिटेडले जारी गरेको बिलमा लेखिएको छ, ‘कमिसन पेमेन्ट पेयबल फर कन्ट्याक्ट आईसीबी नम्बर एओएफए ०२/०६६.६७ फर सेक्युरिटी प्रिन्टिङ, सप्लाई एन्ड डेलिभरी, इन्स्टलेसन अफ इक्विपमेन्ट एन्ड पर्सनलाइजेसन अफ मेसिन रिडेबल पासपोर्ट।’

यसको अर्थ– एमआरपी राहदानीको सुरक्षा मुद्रण, आपूर्ति, उपकरण जडान तथा व्यक्तिगत विवरण भर्ने कार्यसम्बन्धी परराष्ट्र मन्त्रालयको ठेक्का ९०२/०६६.६७० बापतको कमिसन भुक्तानी।

व्यवसायी सिद्धार्थराज पाण्डेको नेपालस्थित कम्पनी डेल्टा कोर प्रालिले आइडिमियाको प्रतिनिधित्व गर्दै आएको छ। सिंगापुरमा दर्ता गरिएको उनको कम्पनी क्यापिटल बिज सोलुसन्स प्रालिलाई आईडिमियाबाट कमिसन उपलब्ध गराउने गरी सम्झौता भएको प्राप्त दस्तावेजमा उल्लेख छ। क्यापिटल बिज सोलुसन्स र आइडिमियाबीच भएको सम्झौतामा २५ लाख राहदानी पुस्तिका उपलब्ध गराउने उल्लेख छ।

यसको बदलामा क्यापिटल बिज सोलुसन्सले १२.२५६ प्रतिशत ‘सक्सेस फि’ अर्थात् ब्रोकर कमिसन प्राप्त गर्ने उल्लेख गरिएको छ। हङकङस्थित रेजेन्ट सिटी फारइस्ट लिमिटेडले दिएको १ लाख ३२ हजार २१० अमेरिकी डलर कमिसन यही सम्झौताअनुसार भुक्तानी भएको हो। २०६७ भदौ ११ मा मेसिन रिडेबल पासपोर्ट छपाइ, आपूर्ति र पर्सनलाइजेसनसम्बन्धी कार्य गर्न आइडिमियासँग ४५ लाख राहदानीको प्रतिराहदानी अमेरिकी डलर ३.५९ का दरले भुक्तानी गर्ने गरी सम्झौता भएको थियो।

यो सम्झौता २०७२ मंसिर ८ गतेसम्मका लागि लागू हुने भनिएको थियो। तर, २०७२ असार १८ को मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार भन्दै असार ३१ मा थप २५ लाख राहदानी छपाइ, आपूर्ति र पर्सनलाइजेसनसम्बन्धी कार्य र प्रत्यक्ष आवेदन प्रणाली स्टेसन स्थापनासमेतको लागि प्रतिराहदानी करसहित ५.१४७३ अमेरिकी डलर कायम हुने गरी मूल्यमा भेरिएसन गरिएको थियो। त्यसपछि पनि आइडिमियाले पटक पटक राहदानी उपलब्ध गरायो ।  

मध्यस्थकर्ता उनै सिद्धार्थराज पाण्डेले त्यसबापत पनि कमिसन खाइरहेको बताइन्छ । पाण्डेकै सक्रियतामा स्मार्ट लाइसेन्स (सवारी चालक अनुमतिपत्र) छाप्ने ठेक्का पनि फ्रान्सेली कम्पनीले पायो । २०१६ मा विवादास्पद एम्बोस्ड नम्बर प्लेटको ठेक्का पनि उनै पाण्डेको डेल्टा कोरलाई दिइएको थियो। सिद्धार्थराज पाण्डेले विदेशमै कमिसन लिन्थे,  आइडिमियालाई ठेक्का दिलाउँथे । जब पासपोर्टको ठेक्का जर्मन कम्पनीले पाए, सिद्धार्थको कमिसन पनि हट्यो, आइडिमियाको व्यापार पनि घट्यो । 

पछिल्लो पटकको टेक्कामा पनि नेपाली प्रतिनिधिका नाममा जो जो सक्रिय भए, उनीहरुले पनि सिद्धार्थराज पाण्डेले जसरी नै कमिसनको खेल खेलेको सर्वत्र अनुमान छ ।