नेभिगेशन
समाज

मूल्य नपाउँदा झापामा चैते धान प्रति किसाको आकर्षण घट्दो

काठमाडौँ । झापामा पछिल्लो तीन वर्षयता चैते धानको क्षेत्रफल र उत्पादन क्रमशः घट्दै गएको छ । किसानले उचित मूल्य नपाउदा खेती गर्न छोडेपछि जिल्लामा चैते धानको क्षेत्रफल र उत्पादन क्रमशः घट्दै गएको हो ।

चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा १६ हजार ७५८ हेक्टर क्षेत्रफलमा ८९ हजार ६५५ दशमलव तीन मेट्रिकटन चैते धान उत्पादन भएको कृषि ज्ञान केन्द्र झापाका प्रमुख सागर विष्टले जानकारी दिए। यो परिमाण गतवर्षको तुलनामा सात हजार ४७८ दशमलव सात मेट्रिकटन कम हो ।

Watch On

Facebook Tiktok Youtube Instagram Twitter

आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा १९ हजार ९५० हेक्टरमा एक लाख छ हजार १३४ मेट्रिकटन चैते धान उत्पादन भएको थियो भने आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा १९ हजार ८५० हेक्टरमा एक लाख चार हजार १४ मेट्रिकटन धान उत्पादन भएको थियो ।

Ncell
Extreme Energy

जिल्लामा धानखेतीको क्षेत्रफल र उत्पादन घटे पनि उत्पादकत्व भने बढिरहेको छ । आव २०८०/८१ मा चैते धानको उत्पादकत्व पाँच दशमलव २४ थियो । आव २०८१र८२ मा पाँच दशमलव ३२ पुगेको थियो भने चाल आवमा पाँच दशमलव ३५ पुगेको कार्यालयले कृषि ज्ञान केन्द्रले जनाएको छ ।

विकल्प खोज्दै किसान
मुलुकलाई चामलमा आत्मनिर्भर बनाउने सरकारी योजनामा मुख्य कडी मानिएको चैते धानको उचित मूल्य नपाएपछि किसानले विकल्प खोज्न थालेका छन् । उत्पादकत्वमा केही सुधार देखिए पनि उचित बजार मूल्य र सरकारी खरिद नीतिको अभावका कारण कृषकहरू चैते धानको विकल्प खोज्न थालेका हुन् ।

उचित मूल्य नपाएपछि अधिकांश किसान धानखेती छाडेर मकै तथा अन्य बालीतर्फ मोडिएका छन् । आव २०८२/८३ मा जिल्लामा ४६ हजार १२५ हेक्टरमा गरिएको मकैखेती गरिएको थियो । जसमा दुई लाख ८३ हजार १८७ दशमलव ८८ मेट्रिकटन उत्पादन भएको थियो ।

गत आव २०८१/८२ मा ४४ हजार ६२० हेक्टरमा तीन लाख ५१ हजार ४२६ दशमलव ४५ मेट्रिकटन मकै उत्पादन भएको थियो । यस पटक वर्षाका कारण मकै उत्पादनमा कमी आए पनि उत्पादकत्व सात दशमलव ८८ बाट वृद्धि भई सात दशमलव ८९ पुगेको केन्द्रका प्रमुख विष्टले जानकारी दिए।

धान सुपरजोन कचनकवलकी किसान पुष्पा रिमालले चैते धानको मूल्य नपाउँदा कृषक मकैखेतीतर्फ आकर्षित भएका बताए। “धानको मूल्य नै नपाएपछि मकैखेती गरेँ”, उनले भने, “मकैको मूल्य राम्रो भए पनि यस वर्ष वर्षाले नोक्सान गर्‍यो ।”

लागत नउठ्ने मूल्य
किसानले रु ६०० देखि ६५० प्रतिमन (४० किलो) मा चैते धान बिक्री गरिरहेका कृषि ज्ञान केन्द्रका प्रमुख विष्टले जानकारी दिए । “यो मूल्यले किसानको लागत नै उठ्दैन”, उनले भने, “अनि किसानले कसरी खेती गर्ने, हामीले उहाँहरूलाई खेती गर्न दबाब पनि दिन सक्दैनौँ ।”

सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि चैते धानको मूल्य प्रतिक्विन्टल दुई हजार ८५६ रुपैयाँ ४९ पैसा तोकिएको थियो । जुन गतवर्षको तुलनामा ५५ रुपैयाँ आठ पैसाले बढी हो । गत साउनमा सरकारले चालु आवका लागि वर्षे धानको न्यूनतम समर्थन मूल्य तोकेको थियो ।

सरकारले मोटा धानको समर्थन मूल्य प्रतिक्विन्टल रु तीन हजार ४६३ र मध्यम धानको रु तीन हजार ६२८ निर्धारण गरेको थियो । चैते धानको न्यूनतम समर्थन मूल्यअनुसार प्रतिमन धानको मूल्य रु एक हजार १४२ दशमलव चार हुन्छ । किसानले रु ६०० देखि रु ६५० पाइरहेका छन् ।

सरकारी नीति कागजमै सीमित
सरकारले चैते धानको क्षेत्रफल विस्तार गर्ने नीति लिए पनि व्यावहारिक रूपमा सरकारी संयन्त्रबाट धान खरिद गर्ने वा समर्थन मूल्य कार्यान्वयन गराउने कुनै स्पष्ट र प्रभावकारी व्यवस्था नरहेको कृषि ज्ञान केन्द्रका प्रमुख विष्टले बताए ।

“बजार पूर्णरूपमा निजी व्यवसायीहरूको नियन्त्रणमा रहँदा किसानहरू मारमा परेका छन्”, उनले भने, “किसानलाई उत्पादनमा प्रोत्साहन गरेर मात्र हुँदै बजार सुनिश्चित हुनुपर्छ ।”

“वर्षे धानको क्षेत्रफल बढाउने ठाउँ हाम्रो देशमा अब बाँकी छैन, त्यसैले चामलमा आत्मनिर्भर हुनका लागि चैते धानकै क्षेत्रफल र उत्पादन बढाउनुको विकल्प छैन”, उनले भने, “यदि सरकारले न्यूनतम समर्थन मूल्यमा किसानको धान आफैँ खरिद गरिदिने वा बजार मूल्य सुरक्षित गर्ने ग्यारेन्टी गर्दैन भने चैते धानको खेती अझै घट्दै जानेछ, जसले मुलुकमा गम्भीर खाद्य सङ्कट निम्त्याउन सक्छ ।”

घाटाको व्यापार गरेर कृषकले सधैं खेती गरिरहन नसक्ने हुँदा सरकारले बेलैमा खरिद रणनीति र यान्त्रीकरणलाई प्रभावकारी रूपमा अघि बढाउनुपर्नेमा उनले जोड दिए।

प्रकाशित मिति:
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
The Reporter
Current Affairs
Sidhakura Investigation
थप समाज
ऋण असुलीबाट तुलसी सहकारीका १५८ बचतकर्ताले पाए रकम

ऋण असुलीबाट तुलसी सहकारीका १५८ बचतकर्ताले पाए रकम

समितिका अनुसार तुलसी सहकारीका १५८ जनाले बचत फिर्ता पाएका हुन्। सरकारले समस्याग्रस्त सहकारीको ऋण असुलीबाट प्राप्त भएको रकम नै पीडित बचतकर्तालाई फिर्ता गरिएको स्पष्ट पारेको छ ।
देशभरका २६ लाख किसानको सूचीकरण सम्पन्न

देशभरका २६ लाख किसानको सूचीकरण सम्पन्न

विद्युतीय प्रणालीमार्फत सूचीकृत गरी किसानलाई चार तहमा वर्गीकरण गरेर आवश्यक सहुलियत तथा सुविधा दिने लक्ष्यअनुसार काम भइरहेको कृषि सूचना केन्द्रका अधिकृत सञ्जीव पण्डितले जानकारी दिए।
सोमबारभित्र ठाउँ खाली गर्न भनेपछि कीर्तिपुरस्थित होल्डिङ सेन्टरका सुकुम्बासी आक्रोशित (तस्बिरहरु)

सोमबारभित्र ठाउँ खाली गर्न भनेपछि कीर्तिपुरस्थित होल्डिङ सेन्टरका सुकुम्बासी आक्रोशित (तस्बिरहरु)

उक्त सेन्टरमा बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिले त्यहाँ रहेका मानिसहरुलाई आफ्नो बैंक खाताको विवरण माग गरेको पनि छ । तर उनीहरुले सरकारले उपलब्ध गराउँने राहात नलिने भन्दै बैंक...
असार तेस्रो सातादेखि बर्दियाका सुकुम्बासीलाई ४ आनाका दरले जग्गा वितरण गरिने, देशभर लगत संकलन जारी

असार तेस्रो सातादेखि बर्दियाका सुकुम्बासीलाई ४ आनाका दरले जग्गा वितरण गरिने, देशभर लगत संकलन जारी

भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय लगत संकलन भइसकेका जिल्लामा जग्गा वितरण गर्न लागेको हो । बर्दियापछि तनहुँ, बाँके, झापा र मकवानपुर लगायत जिल्लामा जग्गा...