रास्वपा महाधिवेशनः ‘डिपार्चर’ र ‘डिजास्टर’को बहस

काठमाडौँ । तीन दिनका लागि तोकेर छैठौं दिनमा सकिएको रास्वपाको पहिलो महाधिवेशनले मुख्य दुई काम गर्यो– विधिवत नेतृत्व चयन र पार्टीको विचार, सिद्धान्त तथा नीति तय । सामान्यतया महाधिवेशनको जिम्मेवारी नै यही हो । महाधिवेशनको नियमित काम हो । तर, रास्वपाका लागि यो नियमित मात्रै थिएन, विशेष थियो । 

रास्वपाले पहिलो पटक महाधिवेशनबाट नेतृत्व चयन गर्यो । सभापति र एक उपसभाति पदमा सर्वसम्मति भए पनि एक उपसभापति, महामन्त्री र तीन सहामहामन्त्री चयनका लागि मतदान नै भयो । धेरै भोट ल्याउने निर्वाचित भए । सर्वसम्मत वा बहुमत (धेरै मत) लोकतन्त्रको मान्यता नै यही हो । यी दुवै विधि एउटै महाधिवेशनमा लागु भयो । नेतृत्व चयनअघि बन्दसत्रले पार्टीको राजनीतिक दस्तावेज पारित गर्यो, अर्थ–राजनीतिक अवधारणा पारित गर्यो अनि पार्टी सञ्चालनको आधार विधान पारित गर्यो । 

Watch On

महाधिवेशन सम्पन्न भयो । महाधिवेशनले लिएका नीति र नेतृत्व चयन प्रक्रियालाई लिएर अहिले दुई कोणबाट बहस र व्याख्या भइरहेको छ । एउटा– ‘डिपार्चर’ र अर्को ‘डिजास्टर’ । किन डिपार्चर ? किन डिजास्टर ? यो दाबी गर्नेहरुका तर्क कति जायज ? कति अतिरञ्जित ? अब एक– एक चर्चा गरौं । 

डिपार्चरको तर्क र वास्तविकता 

रास्वपाको चितवन महाधिवेशनलाई डिपार्चरको संज्ञा दिनेहरुका केही तर्क छन् । जस्तै–  

पार्टीको पहिलो महाधिवेशन भयो र नेतृत्व चयन गर्यो 

महाधिवेशन भन्नासाथ धेरैको बुझाइ केन्द्रीय नेतृत्व मात्रै चयन भयो भन्ने हुन्छ । केन्द्रीय नेतृत्व चयन गर्नु महाधिवेशनभित्रको एउटा प्रक्रिया मात्र हो, जुन अन्तिममा हुन्छ । 

महाधिवेशन प्रक्रिया सदस्यता वितरणबाट सुरु हुन्छ । सदस्यता वितरण सकिएपछि वडा, पालिका, क्षेत्र, जिल्ला र प्रदेशहरुमा अधिवेशन हुन्छ, ती निकायमा नेतृत्व चयन गरिन्छ । अनि सदस्य संख्याका आधारमा हरेक निकायबाट महाधिवेशनका लागि प्रतिनिधि छानिन्छ । विधिपूर्वक छानिएका प्रतिनिधिहरु महाधिवेशनमा सहभागी हुन्छन् । उनीहरु आफूमात्र सहभागी हुँदैनन्, तल्लो तहका सदस्यहरुको पनि प्रतिनिधित्व गर्छन् । त्यसैले महाधिवेशनमा हरेक सदस्यको सहभागिता हुन्छ । 

रास्वपाले पहिलो पटक देशैभरबाट प्रतिनिधि छान्यो र महाधिवेशनमा सहभागी गरायो । सांगठनिक हिसाबले यो सबैभन्दा ठूलो ‘डिपार्चर’ हो । चार वर्षअघि स्थापना भएर यही बिचमा दुई–दुई वटा आम निर्वाचन लडिसकेको, पहिलो चुनावमा सबैलाई झस्काउने गरी मत पाएको अनि दोस्रो चुनावमा पुराना दलहरुलाई पन्छाउने जनमत बटुलेको रास्वपालाई महाधिवेशनअघिसम्म आफ्ना सदस्य कति छन् भन्ने पनि थाहा थिएन । संगठन विस्तारको काम त भइरहेको थियो, त्यो पनि बढी अभियान र आन्दोलन चलिरहेको थियो । महाधिवेशनले देखायो– रास्वपासँग ५ लाख २३ हजार सदस्य छन्, देशैभर संगठन फैलिएको छ । पार्टीका संरचना संगठन गर्ने माध्यम हुन्, सदस्यहरु पार्टीका पुँजी हुन् । रास्वपाले आफ्नो संरचना र पुँजी यही महाधिवेशनबाट निक्र्यौले गर्यो । 

रास्वपाको दोस्रो डिपार्चर हो– नीतिगत स्पष्टता 

देशको कानुन र संविधान नमान्ने कुनै दल हुँदैनन् । संविधान र कानुनले तोकेको दायरा भित्र रहेर र कानुनी प्रक्रिया पुरा गरेर मात्र दल स्थापना हुन्छ । नेपाल संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्था भएको मुलुक हो । संविधानले यही भन्छ । निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएका दलहरुले यो व्यवस्थालाई स्वीकारेका हुन्छन् । रास्वपा पनि त्यही व्यवस्थालाई स्वीकारेर स्थापना भएको हो । 

संविधानको व्यवस्था स्वीकार गर्नु र पार्टीले आफ्नै नीतिगत अवधारणा तय गर्नु फरक विषय हुन् । पार्टीका आफ्ना केही मुल विषय हुन्छन्, मुल नीति हुन्छन् । रास्वपाले यही चितवन महाधिवेशनबाट आफ्नो मुल सिद्धान्त र मुल विचार सबैले बुझ्ने गरी तय गर्दै सार्वजनिक गरेको छ । 

पहिले संवैधानिक समाजवादलाई स्वीकार गरेको रास्वपाले अहिले आफ्नो मुल नीति सामाजिक लोकतन्त्र अर्थात ‘सोसल डेमोक्रेसी’ तय गरेको छ । सभापति रवि लामिछानेले महाधिवेशनमा पेश गरेको र पारित भएको राजनीतिक अवधारणा (राजनीतिक प्रतिवेदन)ले स्पष्ट भनेको छ– रास्वपाको मुल वैचारिक नीति सामाजिक लोकतन्त्र हो । सामाजिक लोकतन्त्र त्यस्तो नीति हो, जसमा उत्पादन जोडिन्छ, वितरण जोडिन्छ, विधिको शासन जोडिन्छ, समन्यायिक अवसर जोडिन्छ । सामाजिक लोकतन्त्र संसारकै नयाँ ‘वाद’ हो । यसबारेमा नेपालमा खासै बहस भइसकेको छैन । त्यसैले पनि कतिपयलाई यो के हो भन्ने लागेको हुनसक्छ । 

कम्युनिस्टहरुले साम्यवाद भने, कांग्रेसले समाजवाद भन्यो । शक्ति राष्ट्रहरुले पुँजीवाद भने । साम्यवाद, समाजवाद र पुँजीवादपछिको कान्छो तर, निकै लोकतान्त्रिक वाद हो– सामाजिक लोकतन्त्र । साम्यवाद, समाजवाद र पुँजीवादको अभ्यास गरिसकेका दर्जनौं युरोपेली मुलुकहरुले अहिले ‘सामाजिक लोकतन्त्र’ अपनाएका छन् । सामाजिक लोकतन्त्रले राजनीतिक र आर्थिक दुवै नीतिलाई सम्बोधन गर्छ । यसलाई संक्षेपमा भन्नुपर्दा यो उदार लोकतन्त्र हो र उदार अर्थतन्त्र हो । अन्य प्रणालीको तुलनमा सामाजिक लोकतन्त्र उदार, उन्नत, बहुलवादी, समावेशी र नागरिकमुखी प्रणाली मानिन्छ । राजनीतिक धारका दृष्टिले उदारवादी, मार्गका दृष्टिले मध्यमार्गी, आर्थिक दृष्टिले उदारवादी, सामाजिक तथा सांस्कृतिक दृष्टिले बहुल र समावेशी अवधारणा हो । जर्मनीका सोसल डेमोक्रेटिक पार्टीका थोमस मेयरले सन् सन् २००७ मा ‘थ्योरी अफ सोसल डेमोक्रेसी’ नामको पुस्तक प्रकाशित गरेका थिए र उनले त्यसमा सामाजिक लोकतन्त्रका दार्शनिक–सैद्धान्तिक आयामलाई विश्लेषण गरेका थिए । अहिले संसारभरका राजनीतिशास्त्रीहरुले ‘सामाजिक लोकतन्त्र’ले मात्रै लोकतन्त्र बचाउन सक्ने व्याख्या गरिरहेका छन् । 

नेपालमा कांग्रेसको चौधौं महाधिवेशनअघि गगन थापाले कांग्रेभित्र सामाजिक लोकतन्त्रको बहसलाई प्रवेश गराएका थिए । महाधिवेशनमा दस्तावेज पेश पनि गरे । बीपी कोइरालाले प्रतिपादन गरेको प्रजातान्त्रिक समाजवादसँगै सामाजिक लोकतन्त्र कांग्रेसको नीति हुनुपर्ने थापाको तर्क थियो । सामान्य छलफल भयो । तर, निष्कर्षमा पुग्न सकेन । पाँच वर्षपछि रास्वपाले ‘सामाजिक लोकतन्त्र’ लाई नीति बनायो । सबैभन्दा उन्नत र उदार नीति अबलम्बन गर्ने दलका रुपमा आफूलाई उभ्यायो । 

यो आलोकमा हेर्ने हो भने के यो रास्वपाको सैद्धान्तिक डिपार्चर होइन ? यो भन्दा उत्तम अर्को लोकतान्त्रिक ‘वाद’ के हुनसक्छ ? सम्भवतः यसको जवाफ आफूलाई लोकतान्त्रिक भन्ने दल, तिनका नेता, बुद्धिजीवी र राजनीतिशास्त्रीहरुसँग नहोला । 

स्पष्ट भन्नै पर्छ, स्थापनाको चार वर्षमा जनमतमा छलाङ मारेको रास्वापाले वैचारिक र नीतिगत रुपमा पनि छलाङ मारेको छ । अनि, रास्वपाको नीति नै छैन, विचार छैन, सिद्धान्त छैन भन्नेहरुलाई पनि गतिलो जवाफ दिएको छ । 

रास्वपाले आफ्नो विधानमै आफूलाई लोकतान्त्रिक दल भनेकोे छ । आन्तरिक लोकतन्त्रलाई बढावा दिने विधान बनाएको छ । तल्लो निकायदेखि माथिल्लो निकायसम्म पदाधिकारी र प्रतिनिधि छनोटको विधि तोकेको छ । आन्तरिक बहस र निर्णय प्रक्रिया तय गरेको छ । हो, मनोनीत पदाधिकारी र सदस्यहरुको संख्यालाई लिएर केही प्रश्न उठेका छन् । सम्भवतः विशेष परिस्थितिका कारण रास्वपाले केही पदाधिकारी र सदस्यहरु मनोनीत गर्ने व्यवस्था राखेको हुनुपर्छ । यो पनि सम्झिनुपर्छ कि– कार्यकारी तहमा मतदानबाट मात्रै समाजका सबै वर्ग, समुदाय, तह र तप्काको प्रतिनिधित्व नहुन सक्छ । उनीहरुको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न पनि मनोनीतिको प्रावधान राखिनुपर्छ । 

एकातिर नीति, अर्कातिर विधान, दुवै हिसाबले रास्वपाले आधुनिक लोकतान्त्रिक विधि अवलम्बन गरेको छ । तर पनि किन रास्वपाको महाधिवेशनलाई केही व्यक्तिहरुले डिजास्टर भनिरहेका छन् त ? अब यसको चर्चा गरौं । 

डिजास्टर भन्नेहरुले अघि सारेका केही तर्क हुन् 
१. महाधिवेशन प्रतिनिधि कति थिए भन्ने नै खुलाएन 
२. पदाधिकारी चुनावमा एक तिहाइ प्रतिनिधि पनि सहभागी भएनन् 
३. महाधिवेशन भद्रगोल भयो, ३ दिन भनेर ६ दिन लगाइयो 
४. सहमतिको नाममा भागबण्डा गरियो 
५. संघीयतामाथि प्रश्न उठाइयो र, 
६. शासकीय स्वरुप परिवर्तन गर्न खोजियो 

यीमध्ये सुरुका ३ वटा प्रश्न उसको आन्तरिक व्यवस्थापनसँग जोडिएका छन् । रास्वपाले पहिलो पटक महाधिवेशन गरेको हो, यसमा दुई मत नै छैन । पहिलो पटक महाधिवेशन गर्दा उसमा अनुभवको कमी देखियो । महाधिवेशन उद्घाटन अगावै महाधिवेशन प्रतिनिधिको नाम सार्वजनिक हुनुपर्नेमा त्यसो हुन सकेन । त्यो उसको सांगठनिक कमजोरी हो, जुन उसले स्वीकार गरिसकेको छ । प्रतिनिधि विवादकै कारण महाधिवेशन लम्बियो । महाधिवेशन लम्बिँदा केही प्रतिनिधि फर्किए, जसका कारण पदाधिकारी चुनावमा कम प्रतिनिधि सहभागी भए । 

अब कुरा आयो भागबण्डाको । सबैले मान्नैपर्ने विषय के हो भने– रास्वपाको पहिलो महाधिवेशनसँगै यो एकताको महाधिवेशन पनि हो । बालेन समूह, विवेकशील साझा पार्टी, खगेन्द्र सुनार र लक्ष्मण थारु नेतृत्वका दल र विभिन्न समूह चुनावअघि रास्वपामा समायोजन र समाहित भएका थिए । त्यसको अर्थ महाधिवेशनबाट चुनिने समितिमा पनि उनीहरुको प्रतिनिधित्व हुनुपर्छ । सबैको प्रतिनिधित्वका लागि कुनै न कुनै मापदण्ड बनाउनैपर्छ । एउटा राम्रो पक्ष के हो भने केन्द्रीय सदस्य र पदाधिकारी चुनावमा कुनै पनि खेमा खुलेनन् । कुनै समूह विशेषका नाममा उम्मेदवार बनेनन्, मत मागेनन् । यसले पनि देखाउँछ रास्वपा महाधिवेशनबाट एकताबद्ध भएको छ । 

महाधिवेशनमा पेश भएका दस्तावेजलाई लिएर कतिपयले आलोचना गरिरहेका छन् कि– रास्वपाले संघीयता खारेज गर्न खोज्यो, शासकीय व्यवस्था नै फेर्न खोज्यो । 

रास्वपा र संघीयताका बारेमा कुरा गर्दा केही तथ्य बुझ्नुपर्छ । संघीयताको विषयमा रास्वपामा पहिले नै दुईथरि मत थियो । यो हुनुको कारण प्रदेश संरचना हो । संघीयताको नाममा अपनाइएको प्रदेश संरचना खर्चिलो र अनुत्पादक भएको रास्वपाको बझुाइ छ । यसमा अन्य दल र तिनका नेता पनि सहमत छन् । तर, व्यवस्थापन कसरी त ? खास मतभेद यसमा हो । अहिलेकै अवस्थाको प्रदेश संरचना देशका लागि भार हो भन्नेमा दुईमत छैन । या त यसलाई व्यवस्थित र उपलब्धिमूलक बनाउनुपर्छ, अन्यथा विकल्प खोज्नुपर्छ । अहिले रास्वपाले भनेको पनि यही हो । 

रास्वपाले भन्दैमा प्रदेश संरचना खारेज हुने पनि होइन । संविधान संशोधन गर्नुपर्छ । प्रदेशको विषयलाई संघीय संसदले मात्रै निर्णय गर्न सक्दैन, प्रदेशहरुको पनि सहमति चाहिन्छ । अहिले प्रदेशमा रास्वपाको उपस्थिति छैन । तत्काल प्रदेश संरचना खारेज हुने कुरै भएन । प्रदेशदेखि केन्द्रसम्म रास्वपाको दुई तिहाइ पुगेको दिन अरुले आलोचना गरेका छन् भनेर रास्वपा हच्किने छैन । हामीले अपनाएको विधि पनि त्यही हो– दुई तिहाइले संविधान संशोधन गर्न सक्छ । यसलाई त स्वीकार गर्नैपर्ने हुन्छ । 

अब अन्तिम प्रश्नमा आउँ 

रास्वपाको राजनीतिक दस्तावेजमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री उल्लेख छ । रास्वपाले चुनावअघि पनि यही भनेको थियो । बाचापत्रमा पनि यही लेखेको थियो । अहिले दस्तावेजमा लिपिबद्ध गर्यो । केही नयाँ होइन । यो पनि संविधान संशोधन बिना सम्भव हुँदैन । अहिलेकै अवस्थामा रास्वपा एक्लैले संविधान संशोधन गर्न सक्दैन । 

एउटा नयाँ पार्टी, चार वर्षमा संगठनलाई देशव्यापी बनायो, झण्डै दुई तिहाइ बहुमत ल्यायो, महाधिवेशन गर्यो । महाधिवेशनका क्रममा केही कमजोरी देखियो, नेतृत्वले स्वीकार पनि गरिसक्यो, नदोहोर्याउने बाचा पनि गरिसक्यो । 

अब प्रश्न उठ्छ– महाधिवेशन व्यवस्थित भएन, संघीयतामा प्रश्न उठायो, प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको कुरा उठायो भन्नासाथ ‘डिजास्टर’ भयो भनेर भन्न मिल्छ ? तपाईंलाई के लाग्छ ?