विष्णु पौडललाई थुनामुक्त गर्न सर्वोच्चको अस्वीकार, बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिट खारेज

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले पूर्व उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री तथ एमाले उपाध्यक्ष विष्णु पौडेललाई थुनामुक्त गर्न अस्वीकार गरेको छ । पौडेललाई गैरकानुनी हिरासतमा राखिएको भन्दै दायर गरिएको बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिट सर्वोच्चले खारेज गरेको हो । 

सम्पत्ति शुद्दीकरणको अनुसन्धानका लागि प्रहरी हिरासतमा रहेका पौडेलको रिहाइ माग गर्दै पौडेलकी पत्नी दोमाया पौडेलले बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिट दायर गरेकी थिइन् ।

Watch On

उक्त रिट सर्वोच्चका न्यायाधीशहरू विनोद शर्मा र नित्यानन्द पाण्डेको इजलासले खारेज गरेको हो । 

आजै विशेष अदालतले पौडेललाई तेस्रो पटक म्याद थप गरी अनुसन्धान गर्न अनुमति दिएको छ ।

विशेष अदालतका न्यायाधीशहरू नारायणप्रसाद पौडेल, हेमन्त रावल र उमेश कोइरालाको इजलासले आज पूर्वअर्थमन्त्री पौडेललाई थप ६ दिन थुनामा राखेर अनुसन्धान गर्न सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागलाई अनुमति दिएको हो । विशेष अदालतले यसअघि उपाध्यक्ष पौडेललाई सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मुद्दामा पहिलो पटक सात दिन, दोस्रो पटक तीन दिन र अहिले तेस्रो पटक ६ दिन थुनामा राखेर अनुसन्धान गर्न अनुमति दिएको हो ।

उपाध्यक्ष पौडेललाई यही असार ८ गते सुर्खेतबाट पक्राउ गरी काठमाडौँ ल्याएर अदालतमा उपस्थित गराइएको हो  । उनलाई अनुसन्धानका लागि  न्यायिक हिरासतमा राखिएको छ ।