नेभिगेशन
जनप्रतिनिधिका कुरा

सुहाङ्ग नेम्वाङलाई इन्डोनेसियाको संसद् हेर्ने जिम्मा

काठमाडौँ । नेकपा एमालेका सांसद सुहाङ्ग नेम्वाङ्गले इन्डोनेसियाको संसद हेर्ने जिम्मा पाएका छन् । 

सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले नेपाल-इन्डोनेसिया संसदीय मैत्री समूहको संयोजकको जिम्मेवारी एमालेका युवा सांसद सुहाङ्ग नेम्वाङ्गलाई दिएका हुन् । 

Watch On

Facebook Tiktok Youtube Instagram Twitter

सुहाङ्गले अब इन्डोनेसियाको संसद्सँग आपसी सम्वाद र समन्वयको नेतृत्व गरी संसदीय कुटनीतिलाई अगाडि बढाउनेछन् । 

Ncell
Extreme Energy

नेपाल-इन्डोनेसिया मैत्री समूहमा विक्रम खनाल, कृष्णकुमार कार्की, एलिजा गुरुङ, बुद्धिप्रसाद पन्त, नारायणदत्त मिश्र, चन्द्रेश्वर मण्डल र भुवनबहादुर सुनार सदस्य छन् । 

प्रकाशित मिति:
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
The Reporter
Current Affairs
Sidhakura Investigation
थप जनप्रतिनिधिका कुरा
यात्रीकाे विद्युतीय स्कुटर नेपालमा केही हुँदैन भन्नेहरूका लागि 'बबालै हुन्छ’ भन्ने सन्देश हो: अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले

यात्रीकाे विद्युतीय स्कुटर नेपालमा केही हुँदैन भन्नेहरूका लागि 'बबालै हुन्छ’ भन्ने सन्देश हो: अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले

"बुढानीलकण्ठमा डिजाइन गरिएको र धादिङमा उत्पादन हुने विश्वस्तरीय स्कुटर नेपालमै बन्यो । नेपालमा केही हुँदैन भन्नेहरूका लागि यो ‘नेपालमा बबालै हुन्छ’ भन्ने सन्देश हो," अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले भने,...
सभामुख अर्यालको स्वास्थ्य सामान्य, अस्पताल भर्ना भएका छैनन्ः सचिवालय

सभामुख अर्यालको स्वास्थ्य सामान्य, अस्पताल भर्ना भएका छैनन्ः सचिवालय

सभामुख अर्याल सोमबारको प्रतिनिधिसभा बैठक सकिएपछि स्वास्थ्य परीक्षणको लागि महाराजगञ्जगञ्ज स्थित त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पतालको कार्डियोभास्कुलर तथा ट्रान्सप्लान्ट सेन्टर पुगेका थिए ।
पालिका अध्यक्ष यादवलाई ३ दिन थुनामा राखेर अनुसन्धान गर्न अदालतको अनुमति

पालिका अध्यक्ष यादवलाई ३ दिन थुनामा राखेर अनुसन्धान गर्न अदालतको अनुमति

यादवविरुद्ध भारत, बिहारको पश्चिम चम्पारण जिल्लास्थित बाल्मिकीनगरमा रहेको सम्पर्क तथा भूआर्जन कार्यालय, गण्डक योजनाका नेपालतर्फका भूआर्जन अधिकृत शोभित हलुवाईले २०८३ जेठ ६ गते इलाका प्रहरी कार्यालय बेलाटारीमा जाहेरी...
राप्रपाले बागमतीका तीन सांसदलाई पदमुक्त गर्‍यो

राप्रपाले बागमतीका तीन सांसदलाई पदमुक्त गर्‍यो

राप्रपाले पार्टी निर्णयविपरीत प्रदेश सरकारमा सहभागी भएको भन्दै यसअघि तीनै सांसदलाई स्पष्टीकरण सोधेको थियो। स्पष्टीकरणपछि केन्द्रीय अनुशासन समितिको सिफारिसका आधारमा उनीहरूलाई पदमुक्त गर्ने निर्णय गरिएको राप्रपाले जनाएको छ।