सरकारलाई राष्ट्रिय सभाकाे असहयोग, सुशासनका लागि ल्याएका चार कानुन निष्क्रिय हुँदै

काठमाडौँ । राष्ट्रिय सभाको असहयोगले चारवटा कानुन निष्क्रिय हुने अवस्थामा पुगेको छ ।

सरकारले अध्यादेशमार्फत ल्याएको सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्ति, विश्वविद्यालय सम्बन्धी, संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी र केही नेपाल ऐन संशोधन सम्बन्धी कानुनहरु निष्क्रिय हुने अवस्थामा पुगेको कानुन मन्त्रालयले जनाएको छ । राष्ट्रिय सभामा सत्तारुढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको प्रतिनिधित्व छैन ।

Watch On

सुशासन र सेवा प्रवाहमा सहजीकरणका लागि भन्दै सरकारले वैशाख १६ मा ८ वटा अध्यादेश ल्याएको थियो । अध्यादेश राष्ट्रपतिबाट जारी भई कानुनी रुप प्राप्त गरेको थियो । कानुनी रुप प्राप्त गरेको अध्यादेशले निरन्तरता पाउन संसद अधिवेशन सुरु भएको ६० दिनभित्र दुबै सभाबाट स्वीकृत भई प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउनुपर्छ । 

कानुन मन्त्रालयकाअनुसार चारवटा अध्यादेश असार ५ गते दुबै सदनबाट स्वीकृत भई बिहीबार प्रतिनिधि सभाबाट प्रतिस्थापन विधेयकसमेत पारित भइसकेको छ । 

तर, चारवटा अध्यादेश राष्ट्रिय सभाको असहयोगले प्रक्रियामै अघि बढ्न नसकेको हो । अध्यादेशहरू २८ वैशाखमा संसदको दुबै सदनमा पेस भएको थियो । सदनमा पेस भएको ६० दिनभित्र अध्यादेश स्वीकृत नभए स्वत: निष्क्रिय हुने संवैधानिक व्यवस्था छ । अध्यादेशहरुको संवैधानिक सीमा असार २५ सम्म छ । 

कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले राष्ट्रिय सभामा दलहरुले चारवटा अध्यादेश पारित गर्न नसकिने अडान लिएकाले सरकार नयाँ विधेयकको तयारीमा लागेको बताइन् । 'राष्ट्रिय सभामा दलहरुसँग सम्वाद भइरहेको छ । तर उहाँहरुले अध्यादेशमा अस्वीकृत गरियोस् भन्ने सूचना राख्नुभएको छ । त्यो फिर्ता लिन मान्नु भएको छैन,' उनले भनिन्, 'अध्यादेश अस्वीकृत हुने अवस्था रहेकाले अब सरकार नयाँ विधेयक लैजाने सोचमा छ ।' 

प्रतिनिधि सभामा सरकार झण्डै दुईतिहाइ बहुमतमा भए पनि राष्ट्रिय सभामा प्रतिनिधित्व शून्य छ । राष्ट्रिय सभामा कांग्रेस, एमाले र नेकपा नै निर्णायक छन् ।  

पुरानै दलको प्रतिनिधित्व भएको राष्ट्रिय सभाको असहयोगले राष्ट्रपतिबाट जारी भई कानुन बनेर कार्यान्वयनमा समेत आइसकेको सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्तिसम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश, संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, विश्वविद्यालय सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश र केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश २०८३ को कानुनी व्यवस्थाहरु निष्क्रिय हुने अवस्था सिर्जना भएको हो ।

के भन्छन् दलका नेताहरु?

राष्ट्रिय सभामा कांग्रेस, एमाले र नेकपाका नेताहरुले अध्यादेशहरूका प्रावधान आपत्तिजनक भएकाले पारित गर्न नसक्ने अडान लिएका छन् । 

सार्वजनिक पदाधिकारीबाहेक तीनवटा अध्यादेशमा अस्वीकृत गरियोस् भन्ने सूचना दर्ता गराएको नेपाली कांग्रेसका सांसद रन्जित कर्णले संवैधानिक परिषद्, विश्वविद्यालयसम्बन्धी विधेयकका प्रावधान आपत्तिजनक रहेकाले स्वीकृत गर्न नसकिने बताए । 

एमाले दलका नेता प्रेम दंगालले चारवटै अध्यादेश राष्ट्रको हितमा नभएकाले अस्वीकृत गर्ने पक्षमा आफूहरु रहेको बताए । 

नेकपाका झक्कु सुवेदीले पनि चारवटै अध्यादेशमा आफूहरुको अस्वीकृत गर्नुपर्ने सूचना रहेको र दलहरुसँग सल्लाह गरेर अगाडि बढ्ने बताए ।