सय दिनमै सुशासनमा सरकारले मारेको फड्को

काठमाडौँ । सरकारले आजबाट १ सय दिन पूरा गरेको छ । तीन महिना १० दिनको यो अवधिलाई सामान्यतया हनिमुन अवधि भन्ने गरिन्छ । 

गठन भएको तीन महिनाको अवधिमा सरकारले आफ्नो कार्यारुप तयार पार्ने, स्रोतहरू तय गर्ने, योजना छनोट र निर्धारण समेत गर्ने अवधि भएकाले यसबीचमा सरकारको कामकारवाहीबारे खासै टिप्पणी गरिँदैन । विपक्षीहरूले समेत सरकारको कामकारवाहीबारे टिप्पणी गर्न यो सय दिन पर्खिने गर्छन् । 

Watch On

गत भदौ २३ र २४ गतेको जेन-जी आन्दोलन, त्यसले गरेको सत्ता विप्लव र त्यसैले तय गरेको बाटोका आधारमा समयअगावै प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन भएको थियो । 

यो निर्वाचनमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले असाधारण जनमत हासिल गर्‍यो । 

प्रतिनिधिसभामा कुल १८२ अर्थात् झन्डै दुई तिहाइ बहुमत यसको पक्षमा छ । गत फागुन २१ गते भएको प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा रास्वपाले हासिल गरेको उपलब्धि फगत आन्दोलनको राजनीतिक वैधता मात्रै होइन, पार्टी र यसको नेतृत्व प्रतिको असाधारण भरोसा हो । ४ वर्षअघि, २०७९ मङ्सिर ४ गते भएको निर्वाचनमा पार्टी गठन भएको ६ महिना नबित्दै रास्वपाले नागरिकको मन जितिसकेको थियो, राजनीतिक बाटो तय गरिसकेको थियो । वैकल्पिक राजनीतिक शक्तिकारुपमा आफूलाई दर्बिलो ढङ्गले उभ्याइसकेको थियो । 

गत भदौको जेन-जी विद्रोहको राप तापले आम नागरिकको पुराना राजनीतिक दलहरूप्रतिको वितृष्णालाई सडकमा प्रकट भएको थियो । त्यसले नयाँ भरोसा योग्य शक्तिको खोजी पनि गरेको थियो । 

सामुन्नेमा उदीयमान शक्ति रास्वपा छँदै थियो, आम नागरिकको भरोसा त्यहीँ गएर ठोक्कियो । यसमा गत स्थानीय तहको निर्वाचनमा काठमाडौँ महानगरपालिकाको मेयरमा स्वतन्त्र चुनाव जितेका बालेन शाह समेत मिसिएपछि रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले कोर्दै गरेको नयाँ राजनीतिक बाटो राजमार्गमा परिणत भयो ।  र अहिले रास्वपा नेतृत्वको सरकार गठन भयो । 

आन्दोलनको मर्म, वैकल्पिक राजनीतिक आन्दोलनको चेत र नागरिकको भावना बोकेको यस सरकारले  १०० दिनको अवधिमा कस्तो यात्रा तय गर्‍यो ? के के मानक स्थापित गर्‍यो ? यस बारे अहिले सार्वजनिक वृत्तमा विमर्श भइरहेकै छ ।  हामीले पनि केही तथ्यका आधारमा सरकारको १०० दिनको समीक्षा गरेका छौँ । 

१).सुशासनको तृष्णालाई त्राण
जेन-जी विद्रोह युवामा हठात् उत्पन्न भएको आवेग, आक्रोश र प्रश्न मात्रै होइन । यो त पुराना दलहरूले दशकौँदेखि जन्माएको बेथिति, भ्रष्टाचार, राज्यसत्ताको दोहन, अकर्मण्यता र राज्यका सञ्चालनमा बारम्बार प्रकट भएको अयोग्यता र असक्षमता समेतको समवेत अभिव्यक्ति थियो । पुराना दलहरूले राज्य सञ्चालनका नाममा निश्चित समूह, घराना, स्वार्थ समूहको भागमा मात्रै राज्यसत्ताको लाभ पार्दै आएका थिए । सङ्घीयता भनिए पनि राज्य शक्ति  निश्चित राजनीतिक दल, तिनका नेता वरिपरि मात्रै थियो । 

सरकारको नेतृत्वमा अघोषित कार्टेलिङ खडा गर्ने, राजनीतिक उद्देश्य, नीति सिद्धान्त मात्रै होइन सम्बन्धित पार्टीभित्रै पनि असहमति रहँदा रहँदै पनि चुनाव पूर्व र पश्चात् पनि भागबन्डा गर्ने, राज्य संयन्त्रमा दलीयकरण र भ्रष्टीकरणलाई प्रश्रय दिएर राज्य प्रणालीलाई नै जीर्ण बनाउने कृत्यले आम नागरिकमा पुराना दल मात्रै नभई राजनीति प्रति नै वितृष्णा पैदा हुने स्थिति थियो । 

त्यसैले ‘भदौरे विद्रोह’ जन्म दिएको थियो । रास्वपा नेतृत्वको सरकारले सय दिनको अवधिमा राज्य सत्तालाई दलियकरणको चङ्गुलबाट बाहिर ल्याउने कामको थालनी गरेको छ । 

विश्वविद्यालय हाताभित्रबाट विद्यार्थी संघसंगठनका कार्यालय हटाउने, विश्वविद्यालयलाई राजनीतिक प्रभावमुक्त बनाउने, मेरिटका आधारमा विश्वविद्यालयका उपकुलपतिलगायत पदाधिकारी नियुक्त गर्ने, दलीय आस्थाका आधारमा खुलेका कर्मचारीका ट्रेड युनियन खारेज गर्ने प्रयत्नले सरकारको सुशासन प्रतिबद्धतालाई व्यवहारमा क्रमशः प्रकट हुँदै गएको देखिन्छ । 

यस्तै खुला प्रतिस्पर्धाका आधारमा राजदूत नियुक्तिको सुरुआत,  संस्थानहरूमा प्रमुखलगायत पदाधिकारीहरूको पदपूर्तिले पनि सरकारको सुशासनप्रतिको प्रतिबद्धतालाई अझै बलियो बनाएको छ । 

यो सरकार जेन-जी आन्दोलनको उपलब्धि हो । जेन-जी आन्दोलनमा मारिएकाहरूका परिवार अहिले पनि  न्याय नपाएर तड्पिइरहेका छन् । घाइतेहरू शरीरमा गोलीका आला घाउ बोकेर उपचारका लागि अस्पताल चहारी रहेका छन्, कतिपय कारागारमा समेत छन् । यसर्थ जेन-जी आन्दोलनका दोषीलाई कारवाही यो सरकारको महत्त्वपूर्ण कार्यभार पनि हो ।

मौजुदा सरकारले यसको दोषी माथि कारवाहीको सुरुआत गरेको छ । सरकार गठन भएको भोलिपल्ट बिहानै पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखकलाई पक्राउ गरेर दोषी जतिसुकै प्रभावशाली किन नहोस्, कानुनी दायरामा आउनु पर्छ भन्ने सन्देश दिएको थियो ।

यसका अतिरिक्त सरकारले इतिहासकै ठूलो वित्तीय अपराधमा संलग्न व्यावसायिक घराना सुलभ अग्रवाल, लामो समयदेखि राजनीतिक शक्तिको आडमा राज्य संयन्त्र नै दुरुपयोग गरेर बिचौलियाको साम्राज्य खडा गरेका दीपक भट्ट लगायतलाई कानुनी कठघरामा उभ्याएर सुशासनको प्रतिको प्रतिबद्धतालाई व्यवहारतः पुष्टि गरेको छ ।

यही प्रकरणमा जोडिएका एमालेका उपाध्यक्ष एवं पूर्वअर्थमन्त्री विष्णु पौडेल पनि अहिले प्रहरी हिरासतमै छन्, उनीमाथि अनुसन्धान र अभियोजन प्रक्रियामा छ । 

राहदानी छपाई प्रकरण पनि अनुसन्धानको प्रक्रियामा छ । यसमा पनि पूर्व परराष्ट्र मन्त्री आरजु राणा लगायतमाथि अनुसन्धानको राडर सोझिएको छ । 

यसबिचमा सरकारले शान्ति सुरक्षा र नागरिकहरूको अमन चयनलाई पनि प्राथमिकतामा राखेको छ । 

काठमाडौँ उपत्यकामा लामो समयदेखि गुण्डागर्दीमा संलग्नहरूलाई सरकार बनेको सुरुवातमै कानुनी कारवाही गरेर शान्ति सुरक्षाको प्रतिको रास्वपाको प्रतिवद्धतामा उभिएको थियो । 

२. आर्थिक सुशासन 
युवाहरूको सत्ता विप्लवपछाडि राज्य सत्तालाई लिकमा ल्याउने जिम्मा रास्वपाको काँधमा छ । यो सँगै देशमा लगानीको वातावरण, लगानी सुरक्षा, रोजगारी सिर्जना, उत्पादकत्व वृद्धि, उद्यमशील संस्कृतिको निर्माण राष्ट्रिय आयको वृद्धि, बढ्दो परनिर्भरताको एवं  व्यापार घाटको न्यूनीकरण लगायत घट्दो उपक्रममा रहेका आर्थिक सूचकांकहरू उकास्ने दायित्व पनि सरकारको छ । 

पुराना दायित्वहरूको भारी बोक्न परेकाले सरकारले यस वर्षको बजेटमा नयाँ परियोजना सुरु गर्न नसके पनि राजस्व वृद्धि गर्ने दिशामा सरकार अघि बढेको देखिन्छ । 

अर्थमन्त्रीको डा.स्वर्णिम वाग्लेको दृष्टि पनि यसमै केन्द्रित छ । राजस्वको दरको सन्तुलन र दायरा वृद्धि अर्थमन्त्रीको मूल मन्त्र नै बनेको छ । राजस्व चुहावट नरोक्दा सम्म राष्ट्रिय अर्थतन्त्र बलियो बन्दैन भन्ने उनको तर्क छ । सरकार यसमा अडिग रहँदा आगामी वर्षका लागि यसले राम्रो बाटो बनाउने छ । नयाँ र गेम चेञ्जिङ परियोजनाहरू सुरु गर्न आर्थिक आधार तय हुन्छ । 

सरकारले यसबिचमा मन्त्रालयको सङ्ख्या २१ बाट १८ मा झार्ने, भूमिका दोहोरिएका केही निकायलाई खारेज वा गाभ्ने लगायतका काम गरेर राज्यको ढुकुटीमाथिको भारलाई कम गर्न खोजेको देखिन्छ ।

रुग्ण आयोजनाहरूको ठेक्का खारेजी, सम्झौता अवधिमै सक्न ताकेता, खरिद कानुनमा देखिएका समस्याहरूको न्यूनीकरण गर्न त्यसको कानुनी प्रबन्ध समेतले आयोजना बेलामै पूरा नहुने, मूल्यवृद्धिका नाममा आयोजनाको खर्च बढाएर राज्यको ढुकुटीमाथि भार थप्ने कार्यको निरुत्साहनतर्फ पनि सरकारको दृष्टि देखिन्छ । 

३.सहकारी पीडितले फिर्ता पाउन थाले बचत 
पछिल्लो समय सहकारी क्षेत्रमा बेथिति देखिन थालेको छ । बचतकर्ताको रकम अपचलन हुने प्रचलन बढ्दा सहकारी अभियान नै प्रभावित देखिएको छ । यसलाई न्यूनीकरण गर्दै  सहकारी बचतकर्ताको सुरक्षणका लागि भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले  पहलकदमी थालेका छ । मन्त्रालयले यसबिच १७ सय बढी बचतकर्ताका रकम फिर्ता गराएको छ । यसरी रकम फिर्ता पाउन प्राय न्यून आय भएका परिवार छन् । अहिलेसम्म २ करोड भन्दा बढी बचत फिर्ता भैसकेको छ । 

४.सिंहदरबारबाट सत्ता सञ्चालन, बालुवाटार सुनसान 
पछिल्लो दशकमा प्रधानमन्त्री बन्न मरिहत्ते गर्ने, तीन दलबिच आलोपालो प्रणालीसमेत लागु गर्न पछि नपर्ने, तर सिंहदरबार बसेर राज्य सञ्चालन गर्न भने पटक्कै नरुचाउने प्रवृत्ति थियो ।

प्रधानमन्त्री सिंहदरबार जाँदै जाँदैनथे । हेर्दा सामान्य देखिए पनि यसले राज्य सत्ता सञ्चालन मात्र नभई कर्मचारीतन्त्रको मनोविज्ञानमा पनि प्रभाव पार्थ्यो । 

प्रधानमन्त्रीहरू बालुवाटारमै बसेर राज्यसत्ता सञ्चालन गर्ने परम्परा नै बसेको थियो । पार्टीका बैठकदेखि कूटनीतिक भेटघाट संवाद समेत प्रधानमन्त्री निवासमै हुँदा राजनीतिक परम्परा संस्कृति असुहाउँदो हुँदै गएको थियो । 
प्रधानमन्त्री बालेन शाहले यसको क्रम भङ्ग गरेका छन् ।

अहिले उनी बिहानै सिंहदरबार पुग्छन्, त्यहीँबाट शासन सञ्चालन गर्छन् । प्रधानमन्त्री नै ९ बजे अगावै कार्यालय पुगेपछि त्यसको प्रभाव अन्य मन्त्रालयहरूमा पनि परेको छ । कर्मचारीतन्त्रमा पर्नु स्वाभाविक नै भइहाल्यो । यस बाहेक मौजुदा सरकारका प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरू, दिनहुँ जसो हुने उद्घाटन, मेला, अरू जमघटहरू सरिक हुँदैनन् । यसले समयको बचत मात्रै होइन यसकै नाममा हुने राज्यको खर्च पनि कटौती भएको छ ।