नेभिगेशन
नेताका कुरा

ग्रिन ग्रोथ इकोनोमिक समिटमा सहभागी हुन पूर्वउपसभामुख राना भारत प्रस्थान

काठमाडौँ । पूर्वउपसभामुख एवं राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद इन्दिरा राना मगर भारतको हैदरावाद प्रस्थान गरेकी छिन् । 

भारतको तेलांगाना सरकारले आयोजना गरेको ग्रिन ग्रोथ इकोनोमिक समिटमा सहभागी हुन सांसद राना सोमबार विहान नयाँ दिल्ली हुँदै हैदरावाद प्रस्थान गरेकी हुन् । 

Watch On

Facebook Tiktok Youtube Instagram Twitter

दुई दिनसम्म चल्ने ग्रिन ग्रोथ इकोनोमिक समिट नोभोटेल हैदराबाद कन्भेन्सन सेन्टरमा हुँदैछ । 

Ncell
Extreme Energy

नेपालबाट पूर्वउपसभामुख रानालाई आमन्त्रण गरिएको हो । 

सम्मेलनले विश्वभरका विज्ञहरू, कूटनीतिज्ञहरू, निर्वाचित प्रतिनिधिहरू, उच्च सरकारी अधिकारीहरू, उद्योगका अगुवाहरू, लगानीकर्ताहरू, नवप्रवर्तकहरू, शिक्षाविद्हरू र नीति निर्माताहरूलाई एकै मञ्चमा भेला गराउने आयोजकले जनाएको छ । 

यसमा कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) को भविष्य तथा दिगो पूर्वाधार, स्वच्छ ऊर्जा र समावेशी आर्थिक वृद्धिमा यसका प्रभावहरूबारे गहन छलफल गरिने बताइएको छ । 

सम्मेलनको उदघाटन तेलंगानाका मुख्यमन्त्री ए. रेभन्थ रेड्डीले गर्ने कार्यक्रम छ । 

प्रकाशित मिति:
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
The Reporter
Current Affairs
Sidhakura Investigation
थप नेताका कुरा
फिफा विश्वकप : मेक्सिकोलाई हराउँदै इंग्ल्याण्ड क्वाटरफाइनलमा

फिफा विश्वकप : मेक्सिकोलाई हराउँदै इंग्ल्याण्ड क्वाटरफाइनलमा

मेक्सिकोलाई पराजित गर्दै इंग्ल्याण्ड फिफा विश्वकप २०२६ को क्वाटरफाइनलमा प्रवेश गरेको छ ।
राष्ट्रिय सभामा महावीर पुनसहित ९ मन्त्रीले जवाफ दिँदै

राष्ट्रिय सभामा महावीर पुनसहित ९ मन्त्रीले जवाफ दिँदै

राष्ट्रिय सभा बैठकमा विनियोजन विधेयक २०८३ अन्तर्गत मन्त्रालयगत शीर्षकहरूमाथि उठेका प्रश्नहरुको ९ जना मन्त्रीले जवाफ दिँदैछन् ।
प्रतिनिधि सभामा अर्थसहित चार मन्त्रीले प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दै

प्रतिनिधि सभामा अर्थसहित चार मन्त्रीले प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दै

प्रतिनिधि सभाको बैठक आज विहान ११ बजे बस्दैछ । बैठकमा अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले चारजना मन्त्रीले प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने कार्यसूची छ ।
बालेनले उल्ट्याए सुशीला कार्कीको निर्णय, संसदमा टेबुल गर्ने जिम्मा सोवितालाई

बालेनले उल्ट्याए सुशीला कार्कीको निर्णय, संसदमा टेबुल गर्ने जिम्मा सोवितालाई

प्रधानमन्त्री शाहले राष्ट्रिय अनुसन्धान (गुप्तचर) विभागलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय मातहत ल्याउने निर्णय गर्दै यसलाई कानुनी रुप दिन संशोधन विधेयक ल्याएका हुन् ।