संसदले ताकेता गर्दा पनि ओली, प्रचण्ड र देउवाले रोकेको भ्रष्टाचारविरोधी नीति बालेनले लागु गरे

काठमाडौँ । सरकारले भ्रष्टाचार, अनियमितता, नैतिक विचलन तथा संस्थागत अपारदर्शिता रोक्न नयाँ नीति जारी गरेको छ । संसदले पटक पटक ताकेता गर्दा पनि विगतका सरकारहरुले लागु गर्न आलटाल गरेका बेला प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले असार १८ मा मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गरेर राष्ट्रिय सदाचार नीति २०८३ स्वीकृत गरेका हुन् । 

यो नीतिले भ्रष्टाचार हुनै नदिने र भ्रष्टाचारतिर सोच्ने बाटा रोक्न मद्दत गर्ने प्रधानमन्त्री कार्यालयले जनाएको छ । यो नीतिले विचौलिया तन्त्रलाई पनि निरूत्साहित गर्ने बताइएको छ । नैतिकता र नैतिक आचरणलाई नीतिले प्रवर्द्धन गर्ने विश्वास लिइएको छ । 

Watch On

सार्वजनिक, निजी तथा गैरसरकारी क्षेत्रबीच समन्वय, सहकार्य र साझा प्रतिबद्धतामा आधारित, स्पष्ट मापदण्ड, प्रभावकारी अनुगमन तथा जवाफदेहितासहितको संस्थागत संरचना निर्माण गरी सदाचारयुक्त संस्कृतिको विकास गर्न अपरिहार्य भएको सन्दर्भमा यस नीतिको तर्जुमा गरिएको प्रधानमन्त्री शाहले उल्लेख गरेका छन् । 

नीतिले सार्वजनिक पदाधिकारीको आचरण, सरकारी निकाय, निजी तथा गैरसरकारी क्षेत्रसम्मको सदाचारसम्बन्धी आचारसंहितालाई समेटेको छ । राज्यका अंग, संघसंस्थादेखि नागरिक तहसम्मको सदाचारको सीमा तोकी अनुशासनमा बाँधेको छ । नीतिले नागरिक, विधायिकाका पदाधिकारी सदस्य एवम् सार्वजनिक जिम्मेवारी पाएका व्यक्ति, राजनीतिक दल, गैरसरकारी सङ्घ संस्था, अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी सङ्घ संस्था, कूटनीतिक क्षेत्र, शैक्षिक प्राज्ञिक क्षेत्र, निजी क्षेत्र, ञ्चार, सामाजिक सञ्जाल तथा सूचना प्रविधि क्षेत्र, वित्तीय क्षेत्र (बैंक, वित्तीय संस्था एवम् सहकारी), धार्मिक तथा सामाजिक सङ्घ संस्था र विदेशी नागरिक गरी १२ वटा क्षेत्रले के गर्ने र के नगर्ने भनेर सीमा निर्धारण गरेको छ ।

नीति कार्यान्वयनका लागि तीनै तहका सरकारले आ–आफ्नो वार्षिक बजेटमा सदाचार प्रवर्द्धन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र नैतिक शिक्षाका क्रियाकलापहरूका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने भनिएको छ । तीनै तहका प्रत्येक निकायहरूले आ–आफ्नो संस्थामा भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सदाचार प्रवर्द्धनसम्बन्धी कार्य गर्न कुनै शाखालाई सम्पर्क विन्दु र एक कर्मचारीलाई सम्पर्क व्यक्ति तोक्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

नीति कार्यान्वयनको नियमित अनुगमन र मूल्यांकन राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले गर्ने भनिएको छ । केन्द्रले सबै निकायबाट राष्ट्रिय सदाचार नीतिअनुरूप कानुन, मापदण्ड वा आचारसंहिता कार्यान्वयन भए–नभएको सम्बन्धमा नियमित अनुगमन, नियमन र मूल्यांकन गर्नेछ । उक्त प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा पेस गरिनेछ । केन्द्रले सबै सरकारी, निजी क्षेत्र, गैरसरकारी र नागरिक समाजका संस्था वा तहमा रहेका सदाचार इकाइले दिएका प्रतिवेदन तथा तिनका सिफारिसको अध्ययन गरी आवश्यक कारबाहीसहित प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई सुझाव दिने व्यवस्था गरिएको छ ।

नीति कार्यान्वयनको पाँच वर्षपछि प्रधानमन्त्री कार्यालयले स्वतन्त्र विज्ञ समूहबाट मूल्यांकन गर्ने नीतिमा उल्लेख छ । मूल्यांकनबाट प्राप्त सुझावको आधारमा नीतिको समसामयिक संशोधन गरिने पनि भनिएको छ । नीति कार्यान्वयनवाट आर्थिक, सामाजिक, सुशासन आदि क्षेत्रमा परेको समग्र प्रभाव मूल्यांकनसहित पाँच वर्षमा पुनरवलोकन गरिने सदाचार नीतिमा उल्लेख छ ।

ओली, प्रचण्ड र देउवाले ९ वर्षसम्म रोकेको नीति

सिंगो राज्य संयन्त्रलाई अनुशासनमा बाँध्न चाहिने सदाचार नीति ल्याउन सरोकारवालाले पहिलेदेखि नै आवाज उठाइरहेका थिए । खासगरी संविधान निर्माणपछि युग सुहाउँदो सदाचार नीति लागु गर्ने आवाजहरु उठेका थिए । तर नयाँ नेपाल निर्माणको नारा दिएर संविधान बनाएका दलहरुले आफूसहित राज्यलाई अनुशासनमा बाँध्ने नीति कार्यान्वयनमा ल्याउन तयार भएनन् । तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले २४ जेठ ०७४ मै पदभार ग्रहण गर्दै सदाचार नीति जारी गर्ने पहिलो निर्णय गरेका थिए । निर्णयअनुसार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले राष्ट्रिय सदाचार नीतिको मस्यौदा तयार पनि गर्यो । तर जारी भएन । त्यसपछि प्रधानमन्त्री बनेका केपी ओलीले पनि लागु गरेनन् । बरु उनको पालामा विभिन्न काण्डहरु र भ्रष्टाचारको विचौलियातन्त्र मौलायो । ०७८ मा देउवा फेरि प्रधानमन्त्री बने तर अघिल्लोपटक प्रधानमन्त्री बन्दा गरेको पहिलो निर्णय र त्यही आधारमा तयार भएको मस्यौदा लागु गरेनन् । बरु त्यो मस्यौदाका आधारमा राष्ट्रिय सभाले यससम्बन्धी प्रतिवेदन पास गरेर सरकारलाई लागु गर्न ताकेता गर्यो । ओलीपछि प्रधानमन्त्री भएका प्रचण्डले पनि सदाचार नीति लागु गर्न चाहेनन् ।  

सदाचार नीति ल्याउन लामो समयदेखि पहल गरेको राष्ट्रिय सभाको विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिकी तत्कालीन सभापति कमला पन्तले समितिभित्र र बाहिरका सरोकारवालाहरूसँग समेत बृहत् छलफलपछि परिमार्जनसहित प्रतिवेदन पास गरिएको बताइन् । उनले सदाचार नीतिको अभावले राज्यसंयन्त्रमा अराजकता मौलाएको भन्दै उनले सुशासनका लागि अति जरुरी रहेको बताइन् । उनले सुशासनको नारा दिएको अहिलेको सरकारले सरकारले सदाचार नीति स्वीकृत गर्नु स्वागतयोग्य भएको पनि बताइन् ।

नीतिको आवश्यकता किन ? 

नेपालमा सदाचारिता प्रवर्धनका लागि संवैधानिक, कानूनी, नीतिगत तथा संस्थागत व्यवस्थाहरू विद्यमान भए तापनि तिनको प्रभावकारी कार्यान्वयन, समन्वय र एकीकृत दिशानिर्देशनको अभावले समग्र प्रणाली अपेक्षित रूपमा परिणाममुखी हुन सकेको छैन । हालसम्मका प्रयासहरू विभिन्न क्षेत्र र निकायहरूमा छरिएर रहेका छन्, जसका कारण सदाचार प्रवर्धनका उद्देश्य, मापदण्ड र कार्यान्वयन प्रक्रियामा एकरूपता कायम हुन सकेको छैन । यस्तो अवस्थामा समग्र शासन प्रणालीलाई मार्गदर्शन गर्ने, स्पष्ट दृष्टिकोण, लक्ष्य,प्राथमिकता र कार्यान्वयन ढाँचासहितको एकीकृत सदाचार नीति अपरिहार्य भएको प्रधानमन्त्री शाहले उल्लेख गरेका छन् । 

प्रधानमन्त्री कार्यालयकाअनुसार सार्वजनिक प्रशासनमा देखिएका पद्धतिगत कमजोरी, सुधारका क्रियाकलापहरूको चयनात्मक कार्यान्वयन, सीमित पारदर्शिता, कमजोर जवाफदेहिता र संस्थागत अनुशासनको अभावले नागरिकमा राज्यप्रतिको विश्वास घटाउने अवस्था सिर्जना गरेको छ। सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा ढिलासुस्ती, जटिलता र असमान पहुँचका कारण नागरिक असन्तुष्टि बढ्दै गएको छ । यस्तो अवस्थालाई सुधार गरी सेवा प्रवाहलाई नागरिकमैत्री, पारदर्शी,उत्तरदायी र नतिजामुखी बनाउन स्पष्ट नीति आवश्यक देखिन्छ ।

त्यसैगरी, स्वार्थ बाझिने अवस्था व्यवस्थापन, आचारसंहिता कार्यान्वयन, नैतिक नेतृत्व प्रवर्धन तथा व्यावसायिक निष्ठा सुदृढीकरण जस्ता पक्षहरू हाल संस्थागत हुन सकेका छैनन्। सदाचारलाई केवल कानूनी अनुपालनको विषय नभई व्यवहार, संस्कार र संस्थागत संस्कृतिसँग जोडिएको व्यापक अवधारणाका रूपमा स्थापित गर्न नीतिगत स्तरमै स्पष्ट रूपमा मार्गदर्शन आवश्यक छ । यसले सार्वजनिक पदाधिकारी, निजी क्षेत्र, गैरसरकारी क्षेत्र र नागरिक समाज सबैमा साझा नैतिक मान्यता र आचरणको आधार निर्माण गर्न सहयोग पुऱ्याउनेछ ।

प्रविधिको विस्तारसँगै सार्वजनिक प्रशासनमा नयाँ अवसरहरू सिर्जना भएका छन् भने भ्रष्टाचार तथा अनियमितताका स्वरूपहरू पनि जटिल बन्दै गएका छन्। डिजिटल शासन, डेटा व्यवस्थापन, सेवा स्वचालन (Service Automation) र अनलाइन कारोबारका क्षेत्रमा पारदर्शिता, सुरक्षा र जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्न समसामयिक नीतिगत मार्गदर्शन आवश्यक छ। यस सन्दर्भमा आधुनिक प्रविधिमैत्री, जोखिममा आधारित र परिणाममुखी सदाचार प्रणाली विकास गर्न एकीकृत नीति अपरिहार्य देखिन्छ ।

सदाचार प्रवर्धनलाई सङ्घीय प्रणाली अनुरुप सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी राज्यका तीनवटै तहले उत्तिकै महत्व दिई कार्यान्वयनमा लैजानु पर्ने आजको टड्कारो आवश्यकता पनि हो। साथै, नेपाल सरकारबाट जारी हुने यससम्बन्धी राष्ट्रिय नीति प्रदेश र स्थानीय तहको लागि मार्गदर्शक नीति हुने हुँदा नेपाल सरकारले राष्ट्रिय सदाचार नीति स्वीकृत गरी लागु गर्न अत्यावश्यक भएको अवस्था छ ।

साथै, सदाचार प्रवर्धन सरकारी निकायको मात्र दायित्व नभई निजी क्षेत्र, नागरिक समाज, सञ्चार माध्यम र आम नागरिकको संयुक्त प्रयासबाट मात्र सम्भव हुने बहुआयामिक विषय हो। हालसम्म यी पक्षहरूबीचको सहकार्य, समन्वय र साझा उत्तरदायित्व विकास हुन सकेको छैन । त्यसैले बहु- क्षेत्रीय साझेदारी,सामाजिक उत्तरदायित्व र नागरिक सहभागितालाई सुदृढ गर्ने स्पष्ट नीतिगत आधार आवश्यक छ । 

यस सन्दर्भमा, दिगो विकास, सुशासन र विधिको शासन सुदृढ गर्न सदाचारिता आधारभूत शर्तका रूपमा रहेको छ । राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताहरू (जस्तै सुशासन, पारदर्शिता र भ्रष्टाचार नियन्त्रणसम्बन्धी मान्यताहरू) प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न पनि एकीकृत, कार्यान्वयनमुखी र अनुगमनयोग्य सदाचार नीति आवश्यक भएको छ। यसले सार्वजनिक संस्थाहरूमा विश्वास अभिवृद्धि, सेवा प्रवाहमा गुणस्तर सुधार र समग्र शासन प्रणालीको विश्वसनीयता सुदृढ गर्न महत्वपूर्ण योगदान पुऱ्याउने अपेक्षा गरिएको छ।

नीतिले को को लाई समेट्छ ?

१) नागरिक 
नागरिक अधिकारको प्रयोग गर्दा कानूनको सम्मान, सामाजिक जीवनमा सहभागिता र साझा हितको प्रवर्धन जस्ता कर्तव्य पालना गर्ने ।
सार्वजनिक मामिलामा सक्रिय सहभागिता र लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यताको रक्षा गर्ने।
संविधान र प्रचलित ऐन कानूनको पालना गर्ने ।
मतदान, स्वयंसेवा, अन्य सामुदायिक गतिविधिमा संलग्नता जस्ता नागरिक कर्तव्यको पालना गर्ने ।
आफ्नो कार्यबाट अरूमा पर्ने नैतिक प्रभाव पहिचान गरी सतर्कतापूर्वक व्यवहार गर्ने ।
समाजमा निष्पक्षता, न्याय र समानताको लागि प्रयासरत रहने ।
परिवार, समाज र राष्ट्रप्रतिको कर्तव्य पालनमा सधैं दृढ रहने।
समृद्धिका लागि प्रयत्नशील रहँदै सभ्यता र संस्कृतिको रक्षा गर्ने ।
राष्ट्रको गरिमा वृद्धिका लागि खेलकूद, साहित्य, कला, सङ्गीत, प्रवचन, उद्यमशीलता, वैज्ञानिक खोज, आविष्कार जस्ता कार्यमा संलग्न रही प्रतिस्पर्धी क्षमताको विकास गर्ने ।
आत्मिक उन्नयन, स्वजागरण, स्वनियमन, स्वमूल्याङ्कनबाट विवेकशील, सचेत, जागरुक, सिर्जनशील, परिश्रमी र प्रगतिउन्मुख नागरिकको रूपमा आफूलाई विकास गर्ने ।

२) संसदका पदाधिकारी, सदस्य एवम् सार्वजनिक जिम्मेवारी पाएका व्यक्ति
आफ्नो जिम्मेवारी प्रारम्भ गर्दा लिएको सपथको पालना गर्ने ।
जनप्रतिनिधिले जनता र राष्ट्रको सर्वोपरी हितलाई ध्यान दिई निस्पक्ष, पारदर्शि, जवाफदेही ढङ्गवाट भावनात्मक बौद्धिकताको प्रयोग गरी निर्णय गर्ने ।
विधायकहरूले आफ्नो स्वार्थ बाझिने संसदीय समिति र समितिका बैठकमा सहभागी नहुने ।
सार्वजनिक सम्पत्ति एवम् साधन स्रोतहरूको सही र इमान्दारीपूर्वक अधिकतम उपयोग गर्ने । साथै पदीय अधिकारको उपयोग व्यक्तिगत स्वार्थका लागि नगर्ने ।
पदीय र व्यक्तिगत रूपमा सदाचारयुक्त व्यवहारबाट जनविश्वास सुदृढ गर्ने ।
निजी हित वा स्वार्थ बाझिएको कुराको अग्रिम र लिखित खुलासा गर्ने र त्यस्तो विषयबाट अलग रहने ।
इमान्दारिता, तटस्थता, असल चालचलन, उच्च नैतिकता, सत्यनिष्ठा, सेवा भाव, व्यावसायिकता एवम् वृहत्तर हितलाई प्राथमिकता जस्ता व्यवहार प्रदर्शन गर्ने ।
आफूभन्दा माथिको पदाधिकारीसँग आदरपूर्वक र आफू मातहतकासँग शिष्ट व्यवहार गर्ने ।
सार्वजनिक तथा निजी जीवनमा नैतिक मूल्य र आचरणको प्रवर्धन गर्ने ।
जिम्मेवार र जवाफदेही संस्थागत संस्कृति निर्माणमा टेवा पुयाउने ।

३) राजनीतिक दल

• राजनीतिक दलले मतदाताको सम्मान, मर्यादित प्रचारप्रसार, फरक विचार र सिद्धान्त राख्ने दलहरूको सम्मान गर्नुका साथै पर्यवेक्षकहरूको काममा हस्तक्षेप नगर्ने ।
• समर्थकहरूलाई हिंसात्मक वा आपराधिक व्यवहारमा संलग्न हुनबाट टाढा राख्ने ।
• कानूनी ढाँचा र निर्वाचनसम्बन्धी कानून एवम् आचार संहिताको पालना गर्ने तथा दलको कार्यालयका कर्मचारी र समर्थकबाट पनि कानूनको पालना गर्ने कुरा सुनिश्चित गर्ने ।
• दलको कार्यसम्पादन एवम् आयव्ययको सार्वजनिकीकरण गर्दै पारदर्शिता र उच्च आचरणको मापदण्ड कार्यान्वयन गर्ने ।
• सार्वजनिक संस्थाहरूमा प्रतिनिधित्व गर्ने दलका प्रतिनिधिहरूको कार्यसम्पादन र चुनावी वाचाहरू पूरा गर्ने सम्बन्धमा भए गरेका कार्यहरूको व्यवस्थित रूपमा अनुगमन र प्रतिवेदन गर्ने संयन्त्र तयार गर्ने ।
• आचरण परिपालना गर्न दलभित्र नैतिक समिति जस्ता आन्तरिक संयन्त्रहरू स्थापना गर्ने र अनुशासनात्मक उपाय लागू गर्ने ।
• लोकतान्त्रिक मूल्य र आन्तरिक पारदर्शिता सुनिश्चित गर्ने ।
• आचारसंहिताको पालना गर्दै दलीय निर्णय पारदर्शी तथा विधिसम्मत ढङ्गले लिने ।
• सार्वजनिक चासोमा आधारित नीति निर्माणलाई प्राथमिकता दिने ।
• आफूले गरेका निर्णय र कार्य पद्धतिमा पारदर्शिता अपनाउने ।
• पद र गोप्य सूचनाको प्रयोग सार्वजनिक हितमा मात्र गर्ने ।
• सार्वजनिक पदमा नियुक्त भएमा अनिवार्य रूपमा सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने ।
• पदीय र व्यक्तिगत रूपमा सदाचारयुक्त व्यवहार गर्ने ।
• जिम्मेवार र जवाफदेही संस्थागत संस्कृति निर्माणमा टेवा पुयाउने ।

४) गैरसरकारी सङ्घ संस्था

• सेवा प्रदायकको हैसियतमा समुदायप्रति पारदर्शी, जवाफदेही र निष्पक्ष रहने।
• प्राप्त स्रोत साधनको इमानदारीपूर्वक उपयोग गर्ने ।
• राजनीतिक तटस्थता र सामाजिक समावेशिता कायम राख्ने ।
• वित्तीय अनुशासनको पालना गर्दै लेखाङ्कन अभ्यासमा पारदर्शिता र वष्तुनिष्ठता कायम राख्ने ।
• सामाजिक द्वेष, घृणा र द्वन्द्व बढाउने क्रियाकलापबाट टाढा रहने।
• कानूनी रूपमा मान्य नेपाली संस्कृति एवम् परम्परा अनुरूप दिगो विकासका लागि आर्थिक वा अन्य सहयोग स्वीकार गर्ने ।
• सबै व्यक्तिहरूको अन्तर्निहित मर्यादा र समानतालाई ध्यानमा राख्दै मानव अधिकारको संरक्षण र सम्बर्धनका लागि प्रतिवद्ध रहने ।
• संस्थाको उद्देश्य प्राप्तिमा सम्पादन गरिएका क्रियाकलापहरूको अभिलेख राखे

५) अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी सङ्घ संस्था

• नेपालको संविधान, कानून, नीतिको सम्मान गर्दै राष्ट्रिय हितमा काम गर्ने।
• नेपाल विरूद्ध अवान्छित लाञ्छना वा द्वेष वा घृणा फैलाउने क्रियाकलाप नगर्ने ।
• नेपालको सभ्यता, संस्कृति, सामाजिक सम्बन्ध र सद्भाव कायम गर्ने गरी कार्य गर्ने ।
• राजनीतिक तटस्थता र सामाजिक समावेशिता कायम राख्ने ।
• मितव्ययी, पारदर्शी र उत्तरदायी रूपमा कार्यक्रम सञ्चालन गरी प्रचलित कानूनले तोकेका निकायमा प्रतिवेदन पेश गर्ने ।
• आफ्ना कार्यजिम्मेवारीमा उच्चतम स्तरको इमानदारिता र सत्यनिष्ठा प्रदर्शन गर्ने ।
• सबै व्यक्तिहरूको अन्तर्निहित मर्यादा र समानतालाई ध्यानमा राख्दै मानव अधिकारको संरक्षण र सम्बर्धनका लागि प्रतिवद्ध रहने ।
• संस्थाको स्वार्थ भन्दा स्थानीय आवश्यकताका आधारमा सहायता परिचालन गर्ने ।

६) कूटनीतिक क्षेत्र

• नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रियता, स्वाधीनता, स्वाभिमान, नेपालीको हक हितको रक्षा, सिमानाको सुरक्षा, आर्थिक समुन्नति र समृद्धिजस्ता नेपालको राष्ट्रिय हितका आधारभूत विषयको अनुकूल हुने गरी नेपाल सरकारले जारी गरेको कूटनीतिक आचार संहिताअनुरूप आफ्नो विचार राख्ने तथा सोही अनुरूपको आचरण र व्यवहार गर्ने ।
• विदेशी कूटनीतिज्ञ तथा सरकारी पदाधिकारीहरूसँग पत्राचार तथा भेटघाट गर्दा अनिवार्य रूपमा परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत गर्ने । पर्याप्त तयारी गरेर र परराष्ट्र मन्त्रालयको स्वीकृति लिएर मात्रै दुईपक्षीय तथा बहुपक्षीय सम्बन्धका संवेदनशील विषयहरूमा धारणा राख्ने । नेपाल र छिमेकी मित्र राष्ट्रहरू तथा अन्य मुलुकबीच विद्यमान द्विपक्षीय सम्बन्ध तथा नेपालको बहुपक्षीय सम्बन्धमा प्रतिकूल असर पर्ने गरी कुनै धारणा राख्न वा कुनै गतिविधि गर्न वा त्यस्ता गतिविधिहरूमा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा संलग्न हुन वा सघाउन नहुने ।
• विश्व शान्ति, असंलग्नता, अन्तर्राष्ट्रिय कानून र बहुपक्षीयताजस्ता नेपालको परराष्ट्र नीतिका आधारभूत मान्यताअनुरूप आफ्ना धारणा राख्ने तथा व्यवहार गर्ने। वार्ता, संवाद तथा शान्तिपूर्ण कूटनीतिक माध्यमवाट द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय समस्या समाधान गर्न जोड दिने नेपालको नीतिअनुरूप आचरण र व्यवहार गर्ने। विदेशी कूटनीतिज्ञ तथा पदाधिकारीहरूसँग औपचारिक वा अनौपचारिक कुराकानी गर्दा र विभिन्न द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय मंचहरूमा धारणा राख्दा नेपाल सरकारका नीति, योजना, घोषणा, निर्णय र कार्यक्रमअनुरूप मात्र राखे ।
• नेपालका गोप्य तथा संवेदनशील सूचनाहरू विदेशीलाई प्रत्यक्ष तथा परोक्ष रूपमा उपलब्ध गराउन नहुने र वार्ता तथा सम्झौता भइरहँदा त्यसको परिणामलाई प्रभाव पार्ने गरी कुनै सूचना चुहाउन वा सार्वजनिक गर्न नहुने ।
• आपसी सम्मान, समानता, हित र पारस्पारिकताजस्ता अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन र स्वीकार्य कूटनीतिक मूल्यमान्यता अनुसरण गर्दै मर्यादित ढङ्गबाट द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय वार्ता तथा छलफल गर्ने ।
• आफ्नो पदको मर्यादा, जिम्मेवारी र कार्यक्षेत्र सुहाउँदो हुने गरी समकक्षीसँग औपचारिक भेटवार्ता गर्ने। यस्ता अवसरमा विषयगत निकाय तथा परराष्ट्र मन्त्रालयको सल्लाह सुझाव लिई राष्ट्रिय हितअनुकूल हुने गरी छलफल गर्ने तथा धारणा राखे । साथै परराष्ट्र मन्त्रालय वा नेपाली नियोगका अधिकारीहरूलाई समेत भेटघाटमा सहभागी गराउने । विदेश भ्रमणमा रहँदा वा मित्र राष्ट्रले आमन्त्रण गरेका कार्यक्रमहरूमा सहभागी हुँदा नेपाल र नेपालीको छवि, प्रतिष्ठा र गौरव बढ्ने ढङ्गबाट विचार अभिव्यक्त गर्ने र सोहीअनुरूपको आचरण तथा व्यवहार गर्ने ।
• औपचारिक विदेश भ्रमणलाई सकेसम्म छोटो, चुस्त तथा मितव्ययी बनाउने । विदेश भ्रमणमा रहँदा तथा विदेशीहरूले आयोजना गरेका कार्यक्रमहरूमा सहभागी हुँदा आमन्त्रण गर्ने राष्ट्र तथा अन्य मित्र राष्ट्रको सांस्कृतिक मान्यता र रीतिरिवाजको सम्मान गर्ने। मित्र राष्ट्रका नागरिकसँग उनीहरूको आस्था, विश्वास र आर्थिक, सामाजिक तथा धार्मिक पृष्ठभूमिसँग निरपेक्ष रही सम्मानपूर्ण कुराकानी र व्यवहार गर्ने 

७) शैक्षिक प्राज्ञिक क्षेत्र

• शैक्षिक संस्थामा संलग्न सबैले संस्था बाहिर र भित्र नैतिक सिद्धान्तहरूको पालना गर्ने र जिम्मेवारीपूर्वक व्यवहार गर्ने।
• शैक्षणिक कार्यमा इमान्दारिता, अरूप्रति सम्मान र सकारात्मक सिकाइ वातावरण कायम गर्न योगदान पुर्याउने ।
• शिक्षक, सहपाठी र शैक्षिक समुदायका सबै सदस्यहरूसँग शिष्टाचारयुक्त एवम् सभ्य व्यवहार गर्ने र विविध दृष्टिकोण तथा विचारको कदर गर्ने।
• प्राज्ञिक गतिविधिहरूमा सक्रिय रूपमा भाग लिने ।
• आर्थिक अवस्था, जात, धर्म, वर्ण, लिङ्ग, उमेर, संस्कृति, राजनीतिक आस्था, राष्ट्रियता लगायतका आधारमा भेदभाव नगर्ने ।
• सहपाठीलाई ज्ञान, सीप र असल व्यवहार सिक्न सिकाउन सधैं तत्पर हुने ।
• विद्यार्थी, शिक्षक, प्राध्यापक, अनुसन्धाताहरूले सबै शैक्षिक गतिविधिहरूमा इमान्दारिता, सत्यनिष्ठा, निष्पक्षता, सम्मान, जवाफदेहिता र प्रेरणादायी व्यवहार प्रदर्शन गर्ने ।
• शोध अनुसन्धानमा बौद्धिक सम्पत्तिको सम्मान गर्दै साहित्यिक भावहरण (Plagiarism)बाट टाढा रहने ।
• शैक्षिक संस्थालाई अध्ययन,अध्यापन, खोज तथा अनुसन्धान, इन्क्युवेसन केन्द्र तथा प्रयोगशाला संचालन जस्ता शैक्षिक कार्यमा मात्र उपयोग गर्ने ।
• नैतिकवान, सदाचारी, इमान्दार र अनुशासित नागरिक निर्माणमा प्रेरणादायी योगदान पुयाउने ।
• शिक्षाको समग्र पर्यावरणमा लैङ्गिक संवेदनशीलता अपनाउँदै व्यवहारमा तदनुरूप आचरण गर्ने।

८) निजी क्षेत्र
उपभोक्ता तथा सेवाग्राहीसँग विश्वास कायम राख्ने, सकारात्मक ख्याति वृद्धि गर्ने र व्यावसायिक दिगोपन सुनिश्चित गर्ने । 
सबै व्यावसायिक कारोबारमा इमानदारी र सच्चाइका साथ काम गर्दै सेवाग्राही तथा सरोकारवालाहरूलाई समान व्यवहार गर्ने ।
तथ्य र प्रमाणको आधारमा निर्णय लिने तथा पूर्वाग्रह वा अनुचित प्रभावबाट मुक्त रहने । 
व्यवसायमा प्रभावकारिता, स्वच्छ प्रतिस्पर्धा र लगनशीलताका साथ कर्तव्य पूरा गर्न आवश्यक सीप र ज्ञानको प्रवर्धन गर्ने ।
प्रचलित कानून, नियम र नैतिक मापदण्डहरूको पालना गर्ने ।
व्यावसायिक निर्णयहरूले समाज र वातावरणमा पार्ने प्रभावप्रति संवेदनशील रहने ।
व्यवसाय सञ्चालनको बारेमा सरोकारवालाहरूलाई स्पष्ट र सही जानकारी प्रदान गर्ने ।
व्यापार तथा उद्योगमा पारदर्शिता, उपभोक्ता हितको रक्षा र सम्मान गर्ने ।
श्रमिक अधिकार, पारिश्रमिक र कार्यस्थलको सुरक्षामा प्रतिबद्ध रहने।
मिलेमतो, कालाबजारी जस्ता अनैतिक एवम् गैरव्यावसायिक अभ्यासबाट टाढा रहने ।
वस्तु तथा सेवाको न्यायोचित मूल्य निर्धारण गर्दै गुणस्तरहीन वस्तु तथा सेवा उत्पादन वा विक्री वा अस्वाभाविक नाफा लिने प्रवृत्ति अन्त्य गरी पारदर्शिता कायम राखे ।
कर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्वका लागि मुनाफाको निश्चित रकम छुट्याई उक्त रकम सरकारले तोकेका प्राथमिकताका क्षेत्रमा परिचालन गर्ने ।
औद्योगिक/व्यावसायिक प्रतिष्ठानबाट निसृत फोहोरमैलाको उचित व्यवस्थापन गर्दै वातावरणीय स्वच्छता कायम राख्न उत्तरदायित्व वहन गर्ने ।

९) सञ्चार, सामाजिक सञ्जाल तथा सूचना प्रविधि क्षेत्र
पारदर्शितालाई प्रवर्धन गर्दै निष्पक्ष, सही र जिम्मेवारीपूर्वक सूचना प्रवाह गर्ने कार्यको सुनिश्चित गर्ने ।
सूचनाको हेराफेरि हुन नदिई तथ्यहरू सर्वसाधारणले बुझ्ने गरी प्रस्तुत गर्ने ।
सम्प्रेषित समाचार त्रुटिपूर्ण भएको जानकारी पाउनासाथ सच्याउने ।
पूर्वाग्रह बिना जानकारी प्रस्तुत गर्न, फरक दृष्टिकोणको आवाज समेट्न र पक्षपातबाट बच्न सदैव प्रयत्नशील रहने।
व्यक्तिगत सूचना एवम् जानकारीको सम्मान गर्दै व्यक्तिको गोपनीयताको रक्षा गर्ने।
उत्पादित सामग्रीप्रति जवाफदेही रहँदै समाचारका स्रोत र सङ्कलन विधिहरूको विश्वसनीयता कायम राख्ने ।
स्वार्थवश कुनै पनि व्यक्ति वा समूहलाई अनावश्यक हानि, कष्ट वा अपमान हुने कार्यबाट अलग रहने ।
सूचना सङ्कलन, समाचार उत्पादन, सम्प्रेषण र भण्डार एवम् सूचना प्रविधिको प्रयोग सम्बन्धी अभ्यास र नीतिहरूको बारेमा खुला रही आफ्ना कार्यहरूको लागि जवाफदेही हुने ।
सत्य, निष्पक्ष र स्रोतमा आधारित सूचना मात्र सम्प्रेषण गर्ने ।
गोपनीयता, सम्मान र मर्यादा कायम राख्ने पत्रकारिताको अभ्यास गर्ने ।
गलत सूचना, घृणा वा अफवाहको रोकथाममा सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्ने।
कुनै प्रसङ्गमा बोलिएका विषयमा सोको कुनै अंशलाई मात्र उल्लेख गरी फरक भाव दिने गरी भ्रमपूर्ण समाचार प्रकाशन, सम्प्रेषण र शेयर गर्न नहुने ।
व्यक्तिगत र सार्वजनिक विषय छुट्याई कसैको व्यक्तिगत र सामाजिक सम्मानमा आँच आउने गरी समाचार प्रकाशन नगर्ने ।

१०) वित्तीय क्षेत्र (बैंक, वित्तीय संस्था एवम् सहकारी)
सेवाग्राहीको आर्थिक सुरक्षामा प्रतिवद्ध रहँदै गोपनीयता कायम राख्ने ।
स्वार्थ वा हितको द्वन्द्व हुने कारोबारबाट बच्ने ।
सेवाको उचित मूल्य निर्धारण र पारदर्शिता कायम राखे।
वित्तीय कारोवार र नियमन सम्बन्धी कानूनको परिपालन गर्ने ।
सम्पत्ति शुद्धीकरणका प्रयत्नहरूलाई रोक्ने पर्याप्त उपायहरू अवलम्बन गर्ने ।
वित्तीय साक्षरता र समावेशीकरणमा जोड दिने ।
वातावरणीय, सामाजिक र शासकीय मापदण्डहरूको पालना गर्ने ।
वित्तीय कारोबारमा पारदर्शिता, उत्तरदायित्व र नियमनको पालना गर्ने ।
आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउने

११) धार्मिक तथा सामाजिक सङ्घ संस्था
सबै धर्म, सम्प्रदाय र विश्वासप्रति सम्मान जनाउने सहिष्णु वातावरण सिर्जना गर्ने।
अन्धविश्वास, भेदभाव तथा शोषणकारी अभ्यासबाट टाढा रहने ।
सामाजिक तथा साँस्कृतिक कार्यमा समावेशी, निष्पक्ष र मर्यादित आचरण प्रदर्शन गर्ने ।
परिवार र समाजका लागि नैतिक ढाँचा प्रदान गर्ने, नैतिक व्यवहारलाई बढावा दिने र व्यक्तिगत तथा सामुदायिक मूल्यमान्यताहरूको प्रवर्धन गर्ने ।
व्यक्तिगत आचरण, सामाजिक अन्तरक्रिया र संस्थागत मान्यतामा करुणा, क्षमा र सम्मान जस्ता मूल्यहरूलाई जोड दिने ।
समूहभित्र नैतिक आचरणलाई प्रवर्धन गर्दै साझा जिम्मेवारी र समुदायिक भावना जगाउने।
स्वयंसेवा, समानुभूति र नैतिकता जस्ता सामाजिक व्यवहार प्रवर्धन गर्ने ।
व्यक्ति, संस्था र समाजमा नैतिक शिक्षाको प्रवर्धन गर्ने ।
समाजमा करूणा, क्षमाशीलता र आपसी सद्भाव अभिवृद्धि गर्ने किसिमका नैतिक निर्णय लिने क्षमताको विकास गर्ने ।

१२) विदेशी नागरिक
नेपालको कानून, परम्परा तथा सामाजिक मूल्यको सम्मान गर्ने ।
राजनीतिक तथा संवेदनशील विषयमा हस्तक्षेप रहित व्यवहार प्रदर्शन गर्ने ।
मर्यादित, उत्तरदायी र शिष्ट व्यवहार प्रदर्शन गर्ने ।